काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर भएकाे छ। -यापीड डायग्नोष्टिक टेष्ट (आरडिटी) परीक्षण तत्काल रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण, सन्तोष भण्डारीलगायतले प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रालयविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्। रिट निवेदन हिजो बुधबार दर्ता भएको हो ।

रिटमा भनिएको छ, आरडीटीले संक्रमणको आँकलन मात्र गर्ने हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले सम्भावित संक्रमितमा कोरोना भाइरसको परीक्षणको लागि ‘ई’ ‘आरडी आरपी’ र ‘एन’ जिनको परीक्षण आरटी पिसिआरबाट गर्न भनेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले संक्रमणको परीक्षण गर्दा स्वाबको श्वास प्रश्वास प्रणालीको माथिल्लो र तल्लो दुवै भागको जैविक वस्तु परीक्षण गर्ने सल्लाह दिएको पनि रिटमा भनिएको छ ।

विश्वमा सबैभन्दा भरपर्दो जिनको परीक्षण गर्ने आरटी पिसिआर विधिको परीक्षणलाई तिव्रता नदिई आरडीटी टेष्ट भइरहेको भन्दै तत्काल यो परीक्षण रोक्न दायर रिटमा माग गरिएकाे हाे। विश्वस्वास्थ्य संगठन र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परीषद्को ऐन तथा नियमावली अनुसार मानव स्वास्थ्यसँग जोडिएको हरेक परीक्षण र अनुसन्धान ह्यूमन इथिक्समा आधारित हुनुपर्ने रिटमा भनिएको छ ।