काठमाडौ ।  पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी दला नेता बाबुराम भट्टराईसहित चारजनाविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गतको मुद्दा दर्ता भएको छ। भट्टराई, हिसिला यमी भट्टराई, विश्वदीप पाण्डे र आङकाजी शेर्पाबिरुद्ध आज जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता भएको हो।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७, दफा ५३, ५४, ५८(क), ७४ अनुसार दिइएको उजुरी दर्ता गरेको हो।

राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको तर्फबाट संजीवकुमार झा र अनेरास्ववियूका तर्फबाट नारायण घर्तीले दिएको उजुरी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले आजै दर्ता गरेको सूचना अधिकारी नुमराज खनालले जानकारी दिए।

नेकपामा सांसद्वय महेश बस्नेत, किसान श्रेष्ठ र पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाललाई अपहरण तथा शरीर बन्धक गरेको भन्दै मिथ्या आरोप लगाएर सामाजिक सञ्जालमार्फत् बद्नाम गराएको आरोप लगाउँदै उनीहरूले जाहेरी दिएका थिए ।

चारजनाविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अनुसार महानगरीय प्रहरी परिसर र सरकारी वकिल कार्यालयमा यसअघि जाहेरी दर्ता गरिएको थिएन।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं तत्कालीन समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, हिसिला यमी भट्टराई, विश्वदीप पाण्डे र आङकाजी शेर्पा्विरुद्ध राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमासमेत आजै उजुरी दर्ता गरिएको छ।

के छ कानूनमा

विद्युतीय स्वरुपमा कुनै गैरकानुनी विषयवस्तुको प्रकाशनलाई विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ ले कसूर मानेको छ। यस प्रकारको कसूरमा ५ वर्षसम्म कैद वा १ लाख सम्मको जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने व्यवस्था छ।

दफामा उल्लेख छ, ‘कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरुमा प्रचलित कानूनले प्रकाशन तथा प्रर्दशन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्रीहरू वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात जाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्रीहरु प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।’