कास्की। चैत्रको पहिलो साता पोखरा महानगरपालिका वार्ड नं. १९ घार्मी गुराँसपानी भन्ने ठाउँमा रहेको पर्ती जग्गामा व्यापक वन फडाँनी भयो ।

भुमे पुज्ने तीस ढुंगे सामुदायिक वन सँग सिमाना जोडिएको उक्त वनका ५०३ वटा रुखहरु काटिएका थिए । डिभिजन वन कार्यालय कास्कीको प्रारम्भिक स्थलगत प्रकृति मुचुल्का अनुसार चिलाउने, कटुस र मौवा जातका रुखहरु फेदै लगाएर ढालिएका छन्।

त्यहाँ उपलव्ध गिण्डा, गोलिया नाप जाँच गर्दा ५४५ घन फिट काठ र अन्य दाउरा फेला परेको डिभिजन वन कार्यालय कास्कीका प्रमुख रामकाजी श्रेष्ठले वताए । रुखको फेदको साइज नापजाँच वाट मात्र क्षतिको एकिन विवरण आउने श्रेष्ठले वताए ।

वन ऐन २०७६ अनुसार पर्ति जग्गामा रहेको वन वुट्यान राष्ट्रिय वनको परिभाषामा पर्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको तर युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत बहादुर विश्वकर्मा आफैले अग्रसरता लिएर वन कार्यालयको अनुमती नलिई रुख ढालेका थिए । मन्त्रीले रुख काटेपछि छिमेकीहरुले पनि लस्करै आफ्नो आफ्नो घर जग्गासँग जोडिएको  जग्गाका रुखहरु सोत्तर पारेर काटेका छन् ।

मन्त्री जगत विश्वकर्माले आफूले संरक्षण गरेको वनबाट दाउरा मारेको भन्दै खण्डन गरेको थिए । दाउरा मार्ने वहानामा संयौं रुख फेदै लाएर ढाल्ने हो भने नेपालका वन कहाँ पुग्छ भन्ने सहजै वुझ्न सकिन्छ ।

उक्त वन फडाँनी भएको जग्गा कस्को, कस्तो प्रकृतिको हो कति जग्गाको वन फडाँनी भयो, क्षति विगो के कति हो, के प्रयोजनका लागि वन फडाँनी गरियो भन्ने वारेमा संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत चासो दिएर डिभिजन वन कार्यालय कास्की पोखरालाई यथार्थ छानविन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।

यि सवै यक्ष प्रश्नको सहि निकास दिने दायित्व डिभिजन वन कार्यालयको क्षेत्राधिकार भित्र पुगेको छ । वन कार्यालयले प्राप्त जनगुनासो, स्थलगत अध्ययन अवलोकन, प्रारम्भिक मुचुल्का प्रतिवेदन वमोजिम विस्तृत अनुसन्धान गरी मुद्दा प्रकृयामा अघि वढेको वताएको छ ।
वन कार्यालयले अनुसन्धान अधिकृत समेत तोकिसकेको तर नियमानुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले नियुक्ति पत्र दिनु पर्ने प्रावधान वमोजिम नियुक्ति पत्र र निर्देशन माग गरी पत्राचार गरेको १३ दिन वितिसक्दा पनि नियुक्ति पत्र नदिँदा विस्तृत अनुसन्धान कार्य अगाडि वढाउन वाधा पुगेको वन कार्यालयका प्रमुख रामकाजी श्रेष्ठले वताए ।

डिभिजन वन कार्यालय कास्कीले मिति २०७७ वैशाख ३ गते वुधवार इमेल गरी नियुक्ती पत्र माग गरेको वताएको छ । इमेलका अलावा पत्र समेत लगेर वुझाइसकिएको भए पनि १३ दिन सम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले नियुक्ती पत्र दिने बारेमा कुनै कारवाही अघि वढाएको छैन । यस अघि यहि प्रकृतिका मुद्दाहरुमा पत्र पठाएकै दिन नियुक्ती पाउदै आएको वनका कर्मचारीहरु वताउँछन् ।

एउटै प्रकृतिको मुद्दामा १३ दिन सम्म नियुक्ति पत्र नदिँदा अनुसन्धान अधिकृत खटाउन नपाइएका र त्यसका कारण मुचुल्का गरिएका काठहरुको व्यवस्थापन प्रकृया समेत प्रभावित भएको वताइएको छ ।

पत्र पाउन ढिलाई भए पछि डिभिजन वन कार्यालय कास्कीले फोन मार्फत पटक पटक अनुरोध गरेको भएपनि मंगलबारसम्म पत्र प्राप्त नभएको वताएको छ ।

नियमानुसार गरिने अनुसनधान कार्यमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीको असहयोग किन ? वहालवाला मन्त्री समेतको संलग्नता रहेको  घार्मी वन फडाँनी काण्डलाई सरोकारवाला कार्यालय डिभिजन वन कार्यालयले विस्तृत अनुसन्धान गर्न जरुरी ठानेको अवस्थामा जिल्ला प्रशासन कार्याल्य कास्कीले किन अनुसन्धान गर्ने प्रकृया नै रोक्न खोज्यो  ? यो एउटा गंभिर प्रश्न उठेको छ ।

यसअघि सोही कार्यालयबाट केहि घण्टामै दिइने अनुसन्धान अधिकृतको नियुक्ति पत्र  के आधारमा रोकेको भन्ने हाम्रो प्रश्नमा कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञान प्रसाद ढकालले स्पष्ट जवाफ दिन आनाकानी गरे ।

प्रकृयागत ढंगबाट अनुसन्धान हुने मुद्दामा एउटा सरकारी कार्यालयले अर्को सरकारी कार्यालयलाई गरिएको असहयोगले सुशासन माथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । सत्यतथ्य छानविन गर्दैमा मन्त्री वा उनका दाजुभाई, भतिजो, भिनाजु र छिमेकी दोषी ठहर भइहाल्ने भन्ने पनि होइन ।तर कानूनी प्रकृया पु-याउनमै वाधा पु-याएर कस्को इशारामा यस्तो असहयोग भएको हो भन्ने वारेमा सोधी खोजी हुनु जरुरी छ ।

भर्खरै सरुवा भएर गएका प्रजिअ रमेश केसी भन्छन् -‘प्रकृतिक स्रोत साधन तथा वन र वन पैदावार सम्वन्धी मुद्दामा अनुसन्धान अधिकृत तोकेर नियुक्ती दिने कार्य प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकिएकोले ऐन मौकामै नियुक्ति पत्र दिनु पर्छ।’ यो कानूनी प्रकृया हो रोक्नु वाधा पु-याउनु हुन्न केसीले भने ।

महानगरपालिकाकै वडामा भएको वन फडाँनी काण्ड छानविन नै नगराई मुद्दा तुहाउने खेलमा शक्ति केन्द्र लागि परेको महसुस गराएको छ । कानूनमा व्यक्तिको दावी पुग्ने भन्दा वाहिरको राष्ट्रिय वन फडाँनी गर्ने जो सुकै भएपनि आम नागरिक सरह छानविन गर्न पत्रकारले भनिरहनुपर्ने लेखिरहनु पर्ने विषय होइन । राज्यका निकायको स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्नु कर्तव्य हो तर घार्मी वन फडाँनी काण्ड किन जोगाइदै छ ? क–कसले जोगाउँछ खवरदारीको श्रृंला जारी राखेका छौं।