चिप्लेढुङ्गा । गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले कोरोना सङ्क्रमितको प्रत्यक्ष स्वास्थ्यमा खटिनेलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न पाँच निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए ।

बैठकले प्रदेश विकास परिषद्को पहिलो बैठकले प्रथम पञ्चवर्षीय योजना स्वीकृतिका निम्ति सिफारिस गरेकामा त्यसलाई स्वीकृतको गरेको छ । त्यसैगरी कोरोना भाइरस रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचारमा संलग्न जनशक्तिका लागि जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । कोरोना सङ्क्रमितको प्रत्यक्ष उपचारमा संलग्न रहेका चिकित्सक, नर्स एवम् अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई यसअघि खाईपाई आएको शुरुको भत्ता बराबरको शत्प्रतिशत जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय भएको हो ।

प्रत्यक्षतः सङ्क्रमितको उपचारमा संलग्न व्यक्तिलाई बीमाको व्यवस्थासमेत गरेको छ । कोरोना सङ्क्रमितको उपचारमा संलग्न रहँदा त्यही कारणले मृत्यु भएमा रु ३० लाख मृतकका नजिककालाई उपलब्ध गराउने र उपचार खर्च पनि सरकारले व्यहोर्ने भएको छ । यसका लागि गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य बीमा संयोजक समितिसमेत गठन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यान दिँदै प्रदेशको ११ वटा जिल्लामा सघन उपचारका निम्ति आइसियु वार्ड निर्माण स्थापनाका लागिसमेत बजेट व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसैगरी प्रदेश सरकारले अहिलेको अवस्थामा सशर्त अनुदानका लागि नेपाल सरकारसँग १० वटा योजना थप माग गरेको छ । माग गरिएका योजनाहरुमा सरुवा तथा सङ्क्रमण रोग नियन्त्रण अस्पताल निर्माण आयोजना, प्रदेश स्तरीय शिक्षण अस्पताल निर्माण आयोजना, गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठान निर्माण आयोजना, प्रदेशका सदरमुकाम पोखराबाट प्रदेशका स्थनीय तह जोड्ने बाटो कालोपत्र गर्ने योजना, पोखरा महानगरपालिका रिङरोड आयोजना छन् ।

त्यस्तै कास्की र तनहुँको तल्लो पुलिङटारमा प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र निर्माण आयोजना, नवलपुरमा लोका खोलामा प्रदेशको औद्यागिक क्षेत्र निर्माण आयोजना, फेवाताल संरक्षण र सौन्दर्यकरण गर्ने, पर्यटन पुनः उत्थान कार्यक्रम र प्रत्येक जिल्लामा खाद्य बैंकका भौतिक संरचना निर्माण गर्नका लागि सशर्त अनुदान माग गरेको छ ।