काठमाडौँ । बजेट निर्माण पूर्वसरोकारवाला सबै निकायसँगको नियमितजस्तो छलफलले यतिबेला अर्थ मन्त्रालय निकै व्यस्त रहन्थ्यो । निजी क्षेत्रका विभिन्न विषयगत सङ्गठनका प्रतिनिधिबीच हरेक दिनजसो ‘बजेट कस्तो ल्याउने’ भन्ने आशयका औपचारिक कार्यक्रम हुन्थे । प्रदेशपिच्छे बजेटका लागि सुझाव सङ्कलनको कार्यक्रमले एउटा तरङ्ग नै पैदा गथ्र्यो । यस वर्ष भने परिस्थिति बदलिएको छ ।

कोरोना भाइरस नियन्त्रणस्वरूप जारी बन्दाबन्दीका कारण सुझाव सकेसम्म इमेलबाट लिने गरिएको छ । मन्त्रालयगत छलफलमा पनि सानो र आवश्यक सङ्ख्यामा मात्र अधिकारीको सहभागिता हुने गर्छ । यद्यपि अर्थ मन्त्रालय फुर्सदमा भने छैन । आर्थिक सर्वेक्षण, मन्त्रालयगत प्रगति प्रतिवेदन, संस्थान प्रतिवेदन, रातो किताबजस्तै बजेटसँगै सार्वजनिक गर्नुपर्ने करिब डेढ दर्जन प्रतिवेदन तयारीको काममा मन्त्रालय निकै व्यस्त छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीका अनुसार अहिले दैनिकजसो मन्त्रालयगत छलफलको काम जारी छ । यससँगै बजेटको खाका तयार गर्ने काम पनि भइरहेको छ । नीति तथा निर्देशक सिद्धान्तको मस्यौदा लेख्ने काम पनि सकिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगसँगको समन्वयमा बजेटको प्राथमिकता निर्धारण र स्रोत व्यवस्थापनको रणनीतिका सम्बन्धमा पनि नियमितजसो छलफल जारी छ । लकडाउनका कारण महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि करिब ठप्प अवस्थामा रहे पनि संविधानतः जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउने तयारीमा सरकार जुटेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म राजस्व परामर्श समितिमार्फत राजस्व प्रशासन सुधारका लागि इमेलबाटै सुझाव ग्रहण गरिरहेको खत्रीले जानकारी दिए । यसबाहेक बैङ्क तथा वित्तीय, उद्योग, वाणिज्य तथा लगानी, भन्सार, कृषि, ऊर्जा पर्यटन, अन्तरसरकारी राजस्व व्यवस्थापनजस्ता विषयगत क्षेत्रमा विभिन्न नौवटा उपसमितिमार्फत सुझाव सङ्कलनको काम गरिएको छ । जसको अन्तिम समय आज सोमबार पूरा हुँदै छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्धारण गरेको १७ खर्ब ५९ अर्बको बजेट सिलिङभित्र रहेर मन्त्रालयले बजेट निर्माणको तयारी गरेको जनाएको छ । यद्यपि पछिल्लो समय अर्थतन्त्र शिथिल रहँदा राजस्वको स्रोतमै असर परेको र दातृ निकायबाट समेत यसअघि जस्तै नियमित सहयोग केही कम हुने परिस्थिति देखिएकाले बजेटको आकार सिलिङभन्दा केही कम हुने आकलन गरिएको छ । कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न परिस्थितिले गर्दा यस वर्षको बजेट स्वभाविक रूपमा स्वास्थ्य पूर्वाधार, स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना, स्वास्थ्य जनशक्तिलाई तालिमलगायत क्षेत्रमा बढी केन्द्रित हुुने खत्री बताउँछन् । यसबाहेक रोजगारी सिर्जना गर्ने र कृषि क्षेत्रको सुधार प्राथमिकतामा पर्नेछ, उनले भने, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माण पनि स्रोतले भ्याएसम्म निरन्तर नै हुने छन् । यसअघि जस्तो बजेट निर्माणका क्रममा ठूला र नयाँ पूर्वाधार पहिचानको कामले यो बजेटमा प्राथमिकता पाउने सम्भावना कम रहेको उनले बताए ।

स्रोत जुटाउनुपर्ने दबाब
बन्दाबन्दीका कारण चालू आर्थिक वर्षमै लक्षित राजस्व सङ्कलन प्रभावित भएपछि खर्च व्यवस्थापन गर्ने चुनौतीबीच अर्थ मन्त्रालयले यतिबेला बजेटको खाका कोर्दै छ । चालू आवमा आन्तरिक ऋण र राजस्वसहित ११ खर्ब ३२ अर्ब आन्तरिक रूपमै स्रोत जुटाउने सरकारको संशोधित लक्ष्य थियो । यद्यपि अहिलेसम्मको अवस्थाले लक्ष्य करिब पूरा नहुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तोमा बन्दाबन्दी लम्बिएर अथवा कोरोना प्रभाव कम नभए अर्को वर्षसम्म पनि स्रोत जुटाउन हम्मे पर्ने अर्थ मन्त्रालयको आकलन छ । कोरोनाबाट प्रायः सबै देशको अर्थतन्त्रमा असर परेकाले द्विपक्षीय सहायताबाट ठूलो स्रोत जुटाउन पनि समस्या पर्ने देखिएको छ । विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमजस्ता बहुपक्षीय निकायमा भने नेपालले सहुलियतपूर्ण रूपमा स्रोतको लागि आग्रह गरिरहेको छ । अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले बारम्बार विकासशील मुलुकका लागि यस्ता निकायसँग स्रोत जुटाउने पहल गरिरहनुभएको छ । आन्तरिक ऋण पनि आगामी आवमा निकै सीमाभित्र रहेर लिने तयारीमा अर्थ मन्त्रालय छ ।

मन्त्रालयहरूमा बेग्लै चटारो
मन्त्रालयहरू भने राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्धारण गरेको बजेटको सिलिङ अनुरूप आगामी आर्थिक बर्षको कार्यक्रम टुङ्गो लगाउने क्रममा छन् । यतिबेला मन्त्रालयमा आन्तरिक रूपमा बजेटमा राख्न सकिने नयाँ कार्यक्रमको विषयमा व्यापक छलफल चलिरहेको छ । कोरोना सङ्क्रमणका कारण प्रभावित पछिल्लो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै कतिपय मन्त्रालयले आफ्ना प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरेका छन् । त्यस्तै मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका ठूलो आयोजनाको निर्माणलाई तीव्रता र आगामी आवमा सम्पन्न गर्नुपर्नेलाई प्राथमिकतामा राखेर मन्त्रालयहरूले कार्यक्रम तय गरेका छन् । अर्थतन्त्र उकास्नुपर्ने बाध्यताका बीच नयाँ र ठूला आयोजना आगामी आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयहरूको प्राथमिकतामा नपर्ने देखिएको छ ।

पुनरुत्थानको योजना बनाउँदै आयोग
कोरोना भाइरसले सिर्जना गरेको महामारीका कारण परेको सामाजिक तथा आर्थिक असरबाट पुनरुत्थानको रणनीति निर्माणमा आयोग जुटेको छ । उक्त रणनीति बजेटमा समावेश गर्नेगरी यही वैशाखको अन्त्यसम्म अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नेगरी काम भइरहेको आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाहीले जानकारी दिनुभयो । महामारीका कारण फेरिएको परिस्थितिलाई ध्यान दिँदै यसबाट पुगेको क्षतिको अध्ययन गरेर प्राथमिकताका क्षेत्र पहिचान गर्न अध्ययन भइरहेको छ, उनले भने । भूकम्पपछि र अहिलेको परिस्थिति फरक भएको र महामारीको असर कहिलेसम्म रहने यकिन नभएकाले त्यसैअनुसार बजेट निर्माणमा सहयोग पुग्नेगरी अध्ययन प्रतिवेदन तयार हुने उनले जानकारी दिए ।

आयोगले खासगरी स्वास्थ्य र शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर छलफल र अध्ययनका काम अगाडि बढाइरहेको छ । यसबाहेक देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने, व्यावसायिक कृषि बढाउने तथा साना र मझौला उद्योगमा परेको असरलाई समाधान गर्नेगरी अध्ययनले सुझाव पेस गर्ने आयोगले जनाएको छ । पर्यटन र होटल क्षेत्रमा परेको क्षति न्यूनीकरणका लागि बजेटमा सुझाव दिनेगरी आयोगले छलफल गरिरहेको छ ।

त्यस्तै रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजना निर्माणको निरन्तरतालाई बजेटमा प्राथमिकताका साथ राख्नेगरी आयोगले तयारी गरेको छ । यद्यपि ठूला नयाँ आयोजना भने आगामी आवको बजेटमा राख्नेगरी आयोगले सुझाव नदिने शाहीले बताउनुभयो । ग्रामीण अर्थतन्त्रसहित समग्र आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रलाई रूपान्तर गर्ने यो एउटा अवसर पनि हो, शाहीले भन्नुभयो, त्यही अवसरको सदुपयोग हुनेगरी अध्ययन गरिरहेका छौँ र प्राथमिकता पनि त्यसरी नैै निर्धारण हुन्छ ।

प्राथमिकता अनुसार स्रोत व्यवस्थापनका विषयमा पनि अहिले आयोगमा छलफल भइरहेको छ । दातृ देश तथा संस्था पनि कोरोना भाइरसबाट प्रभावित भएकाले वैदेशिक सहायता जुटाउने सन्दर्भमा रणनीति निर्माणमा आयोग जुटेको हो । आजको गोरखापत्र दैनिकबाट