काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपामा स्थायी समिति बैठक बोलाउने विषयमा विवाद देखिएको छ। सरकारले फिर्ता लिएको दुई अध्यादेशबारे समीक्षा गर्न बैठक बोलाउनुपर्ने मागमा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्ष अनिच्छुक देखिएको छ। यसले नेकपामा अध्यादेश विवाद मत्थर हुने संकेत देखिएको छैन।

२० स्थायी समिति सदस्यले बैठक माग गर्दै यही १० वैशाखमा अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाललाई पत्र बुझाएका थिए। त्यसपछि बैठक कहिले बोलाउने भन्नेमा दुई अध्यक्षबीच सहमति नजुटेको हो। ओली र दाहालले शुक्रबारदेखि दुई दिन बालुवाटारमा लगातार छलफल गरे पनि मिति टुंगो लाग्न नसकेको स्थायी समिति सदस्य मातृका यादवले बताए। ‘उहाँहरू (प्रधानमन्त्री ओली र पुष्पकमल दाहाल) छलफलमै हुनुहुन्छ। एक-दुई दिनमै बैठकको मिति टुंगो लाग्छ’, दाहालनिकट नेता यादवले अन्नपूर्णसँग भने।

ओलीले बैठक बोलाउन आतुरी देखाएका छैनन्। ‘प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्तापछि तत्काल पार्टी बैठक आवश्यक नरहेको र नियमित बोलाउन अहिले कोरोनाका कारण समाजिक दूरीको कुरा आउनेछ’, ओलीले दाहालसँग व्यक्त गरेको धारणा उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘केही समयपछि बोलाउँदा पनि हुन्छ। संसद् अधिवेशन कसरी बोलाउने भन्ने तयारी र बजेट तयारीमा जुट्नुपर्ने भएकाले समयलाई हेरेर अहिले होइन, जेठ अन्तिममा बोलाऔं।’

स्थायी समिति सदस्यहरूले उठाएका विषय सम्बोधन भइसकेकाले तत्काल बैठकको औचित्य नभएको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेका थिए। उनले शनिबार वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई पनि बालुवाटार बोलाएर सचिवालय बैठक केही दिनमा बोलाउन सकिए पनि स्थायी समिति अलिक पछि बोलाउने जानकारी दिए। उनले शनिबारै उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसँग पनि भेट गरेका थिए।

दाहाल, नेपाल र गौतमले भने स्थायी समिति सदस्यले माग गरेपछि विधानतः १५ दिनभित्रै बैठक बोलाउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। ‘अध्यादेश फिर्ता हुनु स्वागतयोग्य काम भए पनि यसबारे स्थायी समिति सदस्यहरूले माग गरेअनुसार समीक्षा आवश्यक छ। पहिले सचिवालय बैठक बोलाऔं, लगत्तै स्थायी समिति बैठकमा जाऔं। १५-१६ तिर स्थायी समिति बोलाउने गरी सोचौं’, प्रधानमन्त्रीसँग दाहाल र नेपालको प्रस्ताव छ।

अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले स्थायी समिति सदस्यको मागका आधारमा बैठक तय गर्न अध्यक्षद्वयलाई आग्रह गरिरहेको बताए। ‘तत्काल बैठक बोलाएर समग्र विषयको अब समीक्षा आवश्यक छ’, वरिष्ठ नेता खनालले भने।

नेताहरू दौडधूपमा
चौतर्फी दबाबपछि प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएर अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरे। यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने भन्दै नेताहरूले पार्टी बैठक बोलाउनुपर्ने अडान छाडेका छैनन्। बैठक बोलाउन दाहाल र नेपालले दबाब दिइरहे पनि ओली तयार नदेखिएपछि नेताहरूबीच दौडधूप तीव्र छ।

ओलीले शनिबार उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललगायत आफूनिकट नेतासँग छलफल गरे। उनले वरिष्ठ नेता नेपाल र अर्का नेता गौतमसँग सँगै र त्यसपछि दाहाललाई पनि बालुवाटार बोलाएर थप छलफल चलाए।

दाहाल र नेपाल पक्षका नेताले ओलीमाथि नैतिकताको प्रश्न उठाउँदै राजीनामाकै विषय उठाउन सक्नेछन्। यही कारण अप्ठ्यारो पार्ने देखिएपछि ओलीनिकट नेता तत्काल बैठक पर धकेल्ने र यो बीचमा असन्तुष्ट पक्षका नेतालाई मत्थर बनाउने प्रयासमा जुटेका देखिन्छन्। यसका लागि पनि ओलीका विश्वासपात्र प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री पोखरेल शुक्रबारयता काठमाडौंमै छन्। उनले शुक्रबार कोटेश्वर पुगेर नेपालसँग छलफल गरेका थिए। शनिबार पनि उनले नेपालसँग नेता सोमप्रसाद पाण्डेको निवास शंखमूलमा पुगेर भेट गरे।

दाहालले शनिबार खुमलटारमा उपाध्यक्ष गौतम, स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्मा, मातृका यादवलगायत नेतासँग छलफल चलाए। ‘नेताहरूका बीचमा निरन्तर छलफल भइरहेकै छ। वामदेवजीलगायत मैले पनि प्रचण्ड कमरेडसँग बैठक बोलाउने विषयमा छलफल गरेका छौं’, यादवले भने, ‘पार्टी र सरकार अब कसरी लाने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। अहिले सरकार पनि र पार्टी पनि उहाँ (प्रधानमन्त्री)को व्यक्तिगतजस्तो मात्र देखिएको छ। व्यक्तिगत हुन्न केही पनि। त्यसैले उहाँले क्लियर गर्नुपर्‍यो। नेताहरुका बीचमा छलफल गर्नुपर्‍यो। बैठक जति छिटो राख्नुपर्‍यो भनेर हामीले भनिरहेका छौं।’

महासचिव विष्णु पौडेल र नेपालबीच पनि शनिबार कोटेश्वरमा छलफल भयो। दाहालले शनिबार साँझ गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र नेता शर्मासँग संयुक्त रूपमा भेटवार्ता गरे। यी आन्तरिक भेटघाट स्थायी समिति बैठक बोलाउनमै केन्द्रित रहेको नेताहरूको भनाइ छ।

‘वर्तमान स्थितिबारे छलफल गर्नुपर्‍यो। अध्यादेश फिर्ताको विषयले मात्र हुँदैन। त्यसमा थुप्रै विषय जोडिएर आएको छ। प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्रीले पार्टी बैठक बोलाएर त्यसको स्पष्टीकरण दिनुपर्छ’, यादवले भने।

ओली पक्षका स्थायी समिति सदस्य सत्यनारायण मण्डलले मुद्दै सकिएपछि बैठक बोलाउनै पर्ने अवस्था नरहेको बताए। ‘अध्यादेश आइसकेपछि सबैले विरोध गरे, विरोध लोकतन्त्रको सुन्दरता हो। विरोध गर्न पाइन्छ। बहुसंख्यक जनताको विरोधपछि अध्यादेश फिर्ता भइसकेको छ’, नेता मण्डलले भने, ‘बढी लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अवलम्बन प्रधानमन्त्रीले गरेर फिर्ता लिनुभएको छ। अब छलफलको औचित्यै सकिएको छ। बैठक बसिरहन आवश्यक छैन।’

उनले प्रधानमन्त्रीको नैतिकताको प्रश्न उठाउने नेता आफैं पदका भोका रहेको आरोप लगाए। त्यसैले नैतिकताको प्रश्न उठाइरहन आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ। ‘सरकारलाई सुरुदेखि पार्टीले के सहयोग गरेको छ ? बाथरुम जाँदा, भात खान जाँदा पनि सोध्नुपर्छ भनेजस्तो गरी के भन्न खोजेको ? सरकारले केही निर्णय नै गर्न नसक्ने गरी हातखुट्टा बाँध्न खोज्नु कहाँको नैतिकता हुन्छ ? ’, उनले भने। सरकारको विरोधमा उत्रेका नेताहरूले पदको खोजी मात्र गरेको आरोप उनले लगाए। अन्नपुर्ण पाेष्टबाट