काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवम् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी ओली सोमबार जारी दुई अध्यादेश फिर्ता लिन लचिलो भएका छन्। एकाएक विकसित भएको राजनीतिक घटनाक्रम र पार्टीभित्रकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेता माधव नेपाललगायत नेताको दबाबपछि ओली अध्यादेश फिर्ता लिन तयार भएका हुन्।

सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘राजनीतिक दल’ र ‘संवैधानिक परिषद्‍’ सम्बन्धी अध्यादेश पारित गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट तत्काल जारी गराएको थियो। अध्यादेश जारी भएपछि प्रधानमन्त्री स्वयम् शीतल निवास पुगेका थिए।

यसपछि विकसित घटनाक्रमलाई सम्हाल्न अप्ठेरो परेपछि अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँग बिहीबार बिहान भएको छलफलमा ओली अध्यादेश फिर्ता लिन तयार भएका हुन्। ‘पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्रीबीचको छलफलपछि अध्यादेश फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री तयार हुनुभएको छ’, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले छलफलकै क्रममा अध्यादेश फिर्ता लिन सकारात्मक छु भन्नु भएको हो। यो फिर्ता हुन्छ।’

बुधबार मात्र नेकपाका २० स्थायी कमिटी सदस्यले अध्यक्षद्वय ओली र ‘प्रचण्ड’लाई संयुक्त पत्र लेखेर तत्काल स्थायी समिति र केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन माग गरे।उनीहरुको पत्रमा अध्यादेश फिर्ता र कोरोना संक्रमणपछि आइपरेको जटिल परिस्थितिको छलफलको माग गरिएको छ।

यसरी बैठक बोलाउन माग गर्ने नेतामा ओली पक्षका एउटा पनि नेता छैनन्। पत्रमा सबै नेता प्रचण्ड र नेता नेपाल निकट देखिन्छन्। सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीले भने यो पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

बुधबार सार्वजनिक भएको पत्रमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम रावल, मातृका यादव, गोकर्ण विष्ट, जर्नादन शर्मा, चक्रपाणी खनाल, देवप्रसाद गुरुङ, देवेन्द्र पौडेल, पम्फा भुसाल, वेदुराम भुसाल, भीमप्रसाद आचार्य, गणेश शाह, टोपबहादुर रायमाझी, मणिचन्द्र थापा, मुकुन्द न्यौपाने, युवराज ज्ञवाली, रघुजी पन्त, लिलामणि पोखरेल, सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे र हरिबोल गजुरेलले हस्ताक्षर गरेका छन्।

पत्रमा संविधानको मर्ममा असर पार्ने अध्यादेश आएको र त्यसका लागि पार्टीमा गहन छलफल आवश्यक भएको भन्दै स्थायी कमिटी बैठक तत्काल बोलाउन माग गरिएको छ।