काठमाडाैँ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको संवैधानिक परिषद र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश सर्वोच्च अदालतले दर्ता नगरी फाँटबाटै फर्काइदिएको छ।

अधिवक्ता शैलेन्द्र हरिजनले राष्ट्रपति कार्यालयविरूद्ध रिट दर्ता गर्न ल्याएका थिए तर राष्ट्रपति विरूद्ध रिट दर्ता हुँदैन भनेर फाँटबाटै फिर्ता फर्काइएको सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले बताए।

‘अन्तरिम आदेश परमादेशलगायतका जो चाहिने आदेश जारी गरिपाउँ भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो। सर्वोच्चले राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएका रिट दर्ता गर्दैन। अहिले त झन् लकडाउन अवधिभरि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले नै कोरोना संक्रमण र बन्दीसँग सम्बन्धितबाहेक अरू कुनै रिट दर्ता नगर्ने भनेको छ,’ उनले भने, ‘रिट दर्ता पनि भएन दरपीठ पनि भएको छैन।’

सरकारले सोमबार राजनीतिक दल फुटाउने व्यवस्था संशोधन गर्ने र उपस्थितको बहुमतबाट निर्णय गर्न सक्ने गरी संवैधानिक परिषद ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएको थियो। जसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले सोमबारै जारी गरेकी छन्।