काठमाडौँ । दल विभाजनसम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गर्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले झन्डै दुई वर्ष अगाडि तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच भएको पार्टी एकताको भविष्यमा बादल लगाइदिएको छ । नेता–कार्यकर्तामा उत्साह भर्दै समृद्ध राष्ट्र बनाउने सपनासहित अगाडि बढेको नेकपा कतै विभाजन उन्मुख त छैन भन्‍ने आंशकालाई यो अध्यादेश प्रकरणले मलजल गरेको छ ।

सिंगो देश कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विरुद्धको लडाईंमा केन्द्रित भएको बेला नाटकीय रूपमा विकसित अध्यादेशको राजनीतिले ‘वाकयुद्ध’ ले थला परेको नेकपाको एकीकृत स्वरुपलाई थप धक्का लगाएको छ।

राजनीतिक वृत्तमा नेकपाको एकतालाई पछिल्लो पटक घटित भएको प्रकरणले खतरामा पारेको आशंका पैदा भएको छ। सोमबार आकस्मिक रूपमा बसेको नेकपा सचिवालयको बैठकमा भएको बहस र अध्यादेशबारे उठाइएका प्रश्नले पार्टीभित्रको विकसित राजनीतिक तनावलाई सतहमा ल्याएको छ।

बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको भनाई थियो, ‘बैठकमा प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशबारे आफ्नो विषय राख्नुभयो। सचिवालयका सबैले गम्भीरतापूर्वक आफ्ना धारणा राख्नु भएको छ। महत्त्वका साथ सबै पक्षबाट हेरेर छलफल बहस भएको छ। छलफल भइरहेका बेला राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएको सूचना आयो। अध्यादेश जारी भएको अवस्थामा यसबारे भएको छलफलले नयाँ केही गर्ने अवस्था रहेन।’

अध्यादेशलाई लिएर अरु नेताका पनि प्रतिक्रिया आएका छन्। नेता भीम रावलले सामाजिक संजाल ट्विटमा लेखेका छन्, ‘कोरोना संक्रमणबाट जनताको सुरक्षा गर्न सिंगो राष्ट्रलाई एकताबद्ध गरी अघि बढ्नुपर्ने अवस्थामा पार्टीमा कुनै छलफल नगरी पार्टी विभाजनलाई सहज तुल्याउने र संवैधानिक परिषद्‍मा नियन्त्रण र सन्तुलनको मान्यतालाई खण्डित गर्ने गरी अध्यादेश ल्याइनु अनुचित र देशको लागि अनिष्टकारी हो। यस्ता अनिष्टकारी अध्यादेश खारेज हुनुपर्छ।’

अध्यादेशले नेकपाभित्रको राजनीति थप तनावपूर्ण हुने संकेत दिएको छ। जबकी संगठनात्मक एकता, अध्यक्षद्वयको शक्ति विभाजन, वरिष्ठ नेताहरूको फरक मत र सरकार र पार्टीबीचको समन्वयको अभावमात्र होइन शीर्ष नेताहरूबीच नै भएका आरोप–प्रत्यारोपले नेकपाको शक्ति संघर्षको तस्बिर पहिला नै देखाइरहेको थियो।

नेकपाभित्र यसअघि देखिएका धेरै विवाद एकपछि अर्कोगरी हल हुँदै आएपनि पछिल्ला केही घटनाक्रम उसका लागि सुखद् छैनन्। खास गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीचको विवाद बढेको थियो। यिनै विवादका श्रृखला आपसी घोचपेच र अध्यादेशसम्म पुगेको ठम्याई दाहाल निकट नेताहरूको छ। यद्यपी प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यायदेश संवैधानिक नियुक्तीका लागि ल्याइएको सचिवालयको बैठकमा प्रष्टिकरण दिएका छन्। जसमा दाहाललगायतका नेताले पचाउन सकेका छैनन्, सामान्य रूपमा लिएका छैनन्।

दल विभाजनसम्बन्धी ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन अन्य पार्टीका लागि भएपनि कोरोना महामारी विरुद्ध देश लागेको बेला अध्यायदेशबारे निर्णय गर्नु गलत भएको बुझाइ पूर्वएमाले समूहका केही नेताको छ। तर, पूर्वमाओवादी समूहका नेताहरूमा भने ओलीले पार्टी फुटाउनका लागि अध्यादेश बारे निर्णय गरेको बुझाइ छ।

ओली र दाहालबीच पछिल्लोपटक बैशाख ५ मा एक्लाएक्लै भेट भएको थियो। त्यसको तीनदिनमै प्रधानमन्त्री ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गराएका हुन्। ओली निकट नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्यका अनुसार पछिल्ला केही महिनायता ओलीले आफूविरुद्ध षडयन्त्र हुन थालेको बताउने गरेका थिए। चैत्र १४ गते बसेको सचिवालय बैठकमा पनि ओलीले आफ्ना विरुद्ध षडयन्त्र भएको र त्यसको मुकाबिला गर्न तयार भएको बताएका थिए।

ओली र दाहालबीच खास विवाद सुरु भएको भने कार्यविभाजन पछि हो। त्यसयताका विकसित घटनाक्रमले त्यसको पुष्टी गर्छ। कान्तिपुर दैनिकबाट