काठमाडौं । पार्टी विभाजनमा सहज बनाउन सरकारले विद्यमान कानुनमा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ। आफूलाई सत्ताबाट हटाउने आशंका बढेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आवश्यक परे नेकपा फुटाउन आफूलाई सजिलो हुने गरी मन्त्रिपरिषदबाट अध्यादेश पास गरेका छन्।

सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एउटामा ४० प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्था गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषदबाट अध्यादेश पास गराएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पठाएका हुन्।

‘बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै एक कमिटीमा ४० प्रतिशत भए पुग्ने अध्यादेश ल्याउने प्रस्ताव गर्नुभयो’ एक मन्त्रीले भने ‘उहाँले एकाएक किन यस्तो प्रस्ताव गर्नुभयो हामी आश्‍चर्य पर्‍यौं।’

मन्त्रिपरिषदमा यो अध्यादेशको तीन जनाबाहेक अरू मन्त्रीले मौन समर्थन जनाएको बालुवाटार निकट स्रोतले बतायो। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, कृषिमन्त्री घनश्याम भुषाल र उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले भने यस्तो गम्भीर निर्णय अहिलेको समयमा गर्नु ठिक हुन्न कि भनेर सुझाएका थिए।

पछिल्लो समय सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा दुई अध्यक्षबीच मतभेद चुलिँदै गएको थियो। पछिल्ला केही दिनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई पार्टीको जिम्मेवारी दिने गरी नेकपामा तयारी भइरहेको गाइँगुइँ सार्वजनिक भएका थिए।

सभामुख निर्वाचन र वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने विषयमा पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड-नेपाल खेमाबीच मतभेद चर्किँदै गएको थियो।

नेकपाभित्र प्रचण्ड-नेपाल एकातिर हुँदा पार्टीका मुख्य निकाय: सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय समितिका साथै संसदीय दलमा पनि सो खेमाको बहुमत पुग्छ। संसदीय दलका ४० प्रतिशतभन्दा माथि सदस्यको भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ रहेको ओली पक्षको दाबी छ।

आफूहरूसँग पार्टी र संसदीय दलमा अहिलेसम्म रहेको बहुमत कायम रहे प्रचण्ड-नेपाल खेमाले संसदीय दलको बैठक बोलाएर ओलीलाई दलको नेताबाट हटाउन सक्छन् वा संसदको विशेष महाधिवेशन बोलाएर अविश्वासको प्रस्तावमार्फत् पनि उनलाई सत्ताच्युत गर्न सक्छन्। त्यस्तो बेलामा प्रतिपक्षी दलहरूको साथमा संसदमा बहुमत देखाउन सकेमात्र ओली सत्तामा कायम रहनेछन्।

सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसदको बहुमतले संसद अधिवेशन सुरूभएको ६० दिनभित्र पास गर्नु पर्ने संविधानको धारा ११४ मा व्यवस्था गरिएको छ। सत्तारुढ दल नेकपाभित्र विवाद चर्किरहेको बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउने गरेको निर्णयलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ।