काठमाडौं । ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालिले सम्झौताबमोजिमको मेडिकल सामग्री आपूर्ति नगरेपछि स्वास्थ्यसेवा विभागले उक्त कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। निर्णय भएको निकै दिन बितिसक्दा पनि कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने काम हुन सकेको छैन। यसबाट ओम्नीलाई जोगाउन चलखेल सुरु भएको संकेत मिलेको छ।

औषधि उपकरण आयातका लागि वाणिज्य विभागबाट स्वीकृति नलिएको ओम्नी समूहलाई स्वास्थ्यसेवा विभागले करिब एक अर्ब २५ करोडको मेडिकल सामग्री खरिदकोे ठेक्का दिएको थियो। मेडिकल सामग्री खरिदमा करोडौं घोटाला गर्न खोजेको भन्दै व्यापक आलोचना भएपछि विभागले ठेक्का रद्द गरेर ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। तर अहिले ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्नबाट जोगाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयकै उच्च अधिकारी लागेको विभागका उच्च अधिकारीहरुको दाबी छ।

स्वास्थ्यसेवा विभागले ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्नसार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गरिसकेको छ। तर प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतको उक्त कार्यालयले कालोसूचीमा राख्न आलटाल गरिरहेको छ।

निर्णय भएको निकै दिन बितिसक्दा पनि ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने काम हुन सकेको छैन। यसबाट ओम्नीलाई जोगाउन चलखेल सुरु भएको संकेत मिलेको छ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका कानुन उपसचिव राजेश थापा कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले कालोसूचीमा राख्न ढिलाइ भएको दाबी गर्छन्। उनले विभागलाई पुनः पत्राचार गरेको र जवाफ पनि आएको स्वीकार गर्दै ओम्नीलाई जवाफ पेस गर्न समय दिनुपर्ने भएकाले समय लाग्ने बताए। ‘ओम्नीलाई हतारमा कालोसूचीमा राख्दा अदालत जान सक्छ, त्यसैले केही समय त्यो प्रक्रिया पूरा गर्न लागेको हो, कालोसूचीमा राख्ने बारेमा निर्णय भइसकेको छैन’, थापाले भने।

स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले गत चैत १९ गते पत्रकार सम्मेलनमा ओम्नीले सम्झौताबमोजिकको मेडिकल सामग्री आपूर्ति गर्न नसकेकाले सम्झौता रद्द गर्दै जमानत जफत गर्ने तथा कालोसूचीमा राख्ने निर्णय भएको सुनाएको थिए। त्यसको केही दिनपछि विभागले कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो। कार्यालयले विभागले पठाएको कागजात अपुरो रहेको भन्दै आवश्यक थप कागजात मागेपछि विभागले थप कागजात पनि पठाइसकेको छ। कालोसूचीमा परेपछि अन्य ठेक्काबाट पनि वञ्चित हुने भएकाले जोगिन ओम्नीले चलखेल सुरु गरेको हो।

ओम्नीसँग भएको सम्झौताअनुसार पहिलो लटमा ल्याउनुपर्ने मेडिकल सामग्रीमध्ये १० प्रतिशतमात्र ल्याएर सम्झौता उल्लंघन गरेकाले ठेक्का रद्दभएको विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठको भनाइ छ। दोस्रो लटको मेडिकल सामग्री चैत २०गते ल्याउनुपर्ने उल्लेख भएकाले १९ गते नै ठेक्का रद्द गरेको तर्कका आधारमा ओम्नीलाई कालोसूचीबाट जोगाउन चलखेल भइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले नागरिकलाई बताए।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ (८) मा खरिद सम्झौताको अन्त्य भएमा सोबापत राखिएको पूरै जमानत(धरौटी) जफत हुने र सम्झौता अन्त्य भएको कारणले सम्झौताबमोजिम बाँकी रहेको कार्य पूरा गर्न जेजति रकम आवश्यक पर्छ सो रकम त्यसरी सम्झौताबमोजिम कार्य नगर्ने बोलपत्रदाताबाट सरकारी बाँकीसरह असुल उपर गरिनेउल्लेख छ। विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले ओम्नीबाट ५ करोडभन्दा बढी धरौटी रकम जफत गर्ने निर्णय भएको बताएपनि बाँकी काम पूरा गर्न आवश्यक पर्ने रकम ओम्नीबाट असुल उपर गर्नेबारे प्रस्ट पार्न सकेनन्।

ओम्नीको तेस्रो लटमा ल्याउँछु भनेर कबोल गरेको ८ करोडभन्दा बढी मूल्यको ७५ हजार -यापिड डायग्नोस्टिक किट भने पहिलो लटमा नै ल्याएको छ। अहिले उक्त किटमार्फत देशभर कोरोना परीक्षण भइरहेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रयोग गर्न उपयुक्तभनी सिफारिस नै नगरेको किट ओम्नीको स्वार्थमा प्रयोग गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ। नागरिक दैनिकबाट