काठमाडौं। सरकारले लकडाउनका बेला गुपचुपमा भूमि‌ सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको‌ छ।

रेणु दाहालसँग चितवनको भरतपुर महानगरको‌ मेयरमा पराजित देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरिएको‌ छ।‌ आयोगको सदस्यमा भूमिअधिकार‌कर्मी जगत देउजा ( सिन्धुपाल्चोक), संविधानसभा सदस्य दिनेशचन्द्र यादव (बाँके), भीमबहादुर कार्की,(कास्की), मञ्जली शाक्य (ललितपुर) छन्।‌

आयोगको सदस्य सचिवमा भूमि‌ व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव रहनेछन्।

सात प्रदेश सरकारले तोकेका एक–एक जना सदस्य रहनेछन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव ‌जनकराज‌ जोशीका अनुसार आयोगले भूमिहिन सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्ने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।‌

यसअघिका सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगका‌ बेला सदस्यादेखि एका, अपुरो, अधुरो रहेका समस्या ‌समाधान गर्ने पनि‌ कार्यदेश पाएको छ‌।

२०४७ साल यता १२ वटा सुकुम्बासी आयोग र एक अव्यथित बसोबास आयोग गठन गरेपनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन। सरकारले‌ लकडाउन भन्दा पहिले यो आयोग गठन गरी गुपचुप राखेको भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्माकुमारी अर्याल स्रोतले जनाएको ‌छ।‌

मन्त्री ‌निकट स्रोतले भन्यो, ‘गठन त लकडाउन भन्दा पहिले‌ नै भएको‌ हो तर यो‌ बेला सार्वजनिक गर्ने भन्ने थिएन, कसरी बाहिर आयो।’
अन्नपुर्ण पाेष्ट