काठमाडौँ। साढे ३ लाख नेपाली कार्यरत रहेको कतारले सम्झौताविपरीत कामदार हटाउन नपाइने भन्दै रोजगारदाता र कामदारबीच सहमति गराउन मंगलबार दुईवटा निर्देशात्मक आदेश जारी गरेको छ । कतारको सनैयास्थित एक क्याम्पमा राखिएका कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि हमाद अस्पतालबाट पुगेका स्वास्थ्यकर्मी । यो क्याम्पमा नेपालीसहित विदेशी कामदार बस्छन् ।

सामाजिक र आर्थिक क्षति न्यूनीकरण गर्न प्रशासनिक विकास, श्रम र सामाजिक मामिला मन्त्रालयले दिएको उक्त निर्देशन कोरोना भाइरस नियन्त्रणका कदम जारी रहँदासम्म लागू हुनेछ। पहिलो निर्देशनअनुसार सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न चालेको कदमबाट बन्द नभएका कम्पनीले कामदारलाई करारपत्रमा उल्लेख भएअनुसार पाउँदै आएको न्यूनतम तलब, खाना, आवास र अन्य सुविधा कटौती गर्न पाउने छैनन्।

दोस्रो निर्देशनमा काम बन्द गरिएका कम्पनीको हकमा कामदार बेतलबी बिदा बस्न पाउने, वार्षिक बिदा लिन पाउने वा कार्यघण्टा कम गर्न सकिने प्रावधान ल्याइएको छ। खाद्यान्न र आवास सुविधा पाइरहेका कामदारलाई रोजगारदाताले निरन्तर व्यवस्था गर्नुपर्छ। कामदारले खाना वा आवासबापत पैसा पाइरहेको छ भने त्यो सुविधा कटौती गर्न पाइनेछैन।

क्वारेन्टाइनमा बसेकालाई तलब

सरकारले आइसोलेसन वा क्वारेन्टाइनमा बसेकाको हकमा बेसिक तलब र सुविधा दिइराख्नुपर्ने जनाएको छ। उनीहरू बिरामी बिदामा नबसे पनि यो सुबिधाबाट वञ्चित गर्न नपाइने मन्त्रालयको निर्देशन छ।

झन्डै एक महिनादेखि ५० हजारजति नेपालीलाई क्याम्पमै आइसोलेसन वा क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। कतारको औद्योगिक क्षेत्र (सनैया) को सडक नम्बर १ देखि ३२ सम्मको क्षेत्रभित्र रहेका नेपालीसहित आप्रवासी कामदारलाई क्याम्पबाट बाहिर निस्कन दिइएको छैन। उनीहरूको तलब र अन्य सेवासुविधा कटौती नहुने कतार सरकारले पुनः प्रतिबद्धता जनाएको छ।

घर फिर्नेलाई कम्पनीबाटै हवाई टिकट

कतारले करारपत्र समाप्त भएका कामदारलाई भने हटाउन पाइने जनाएको छ। तर हटाउने बेला रोजगारदाताले श्रम कानुनमा भएका प्रावधान पूर्ण पालना गर्नुपर्नेछ।

‘करारपत्र रद्द गर्नुपूर्व कामदारलाई जानकारी दिइनुपर्छ। उपदान र वार्षिक बिदा, बिरामी बिदाबापतको रकम दिइनुपर्छ’, मन्त्रालयको सूचनामा भनिएको छ, ‘घर फिर्ने टिकट पनि उपलब्ध गराइनुपर्छ। कामदारको करारपत्र रद्द गरेपछि घर नफर्केसम्म निःशुल्क रूपमा खाना र वासस्थानको प्रबन्ध गर्नुपर्छ। वा यसका लागि आवश्यक पैसा उपलब्ध गराइनुपर्छ। घरफिर्तीको प्रक्रियामा लाग्ने सबै खर्च रोजगारदाताकै हुनुपर्नेछ।’

उजुरी गर्न हटलाइन

श्रम मन्त्रालयले सर्त र सुविधामा सम्झौता गर्न कामदार र रोजगारदाता दुवै पक्षलाई आह्वान गरेको हो। निर्देशन नमान्ने रोजगारदाताविरुद्ध उजुरी गर्न हटलाइन नम्बर ४०२८०६६० तोकिएको छ। चौबीसै घण्टा खुल्ने यो हटलाइनमा नेपाली कामदारले नेपाली भाषामै उजुरी गर्न पाउनेछन्। कामदारले मोबाइलबाट ९२७२७ मा लिखित उजुरी (टेक्स्ट म्यासेज) समेत पठाउन सक्नेछन्।

कतारले निजी क्षेत्रमा कार्यरत झन्डै ८० प्रतिशत कामदारलाई घरबाटै काम गर्नुपर्ने व्यवस्था यसअघि नै गरेको थियो। निर्माण क्षेत्रका कामदारलाई बस सिटको क्षमताको आधा मात्रै बोक्न लगाइएको थियो।

सरकारले कोरोना संक्रमण रोक्न चालिएको कदमबाट प्रभावित कम्पनीलाई सहयोग गर्न झन्डै ७५ विलियन रियाल छुट्ट्याइसकेको छ। तलबका लागि मात्रै राष्ट्रिय बैंकले ३ विलियन ‘सफ्ट लोन’को व्यवस्था गरेको छ। यसबाट तलब र भाडा तिर्ने सुविधा पाइनेछ। कान्तिपुर दैनिकबाट