काठमाडाैँ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पत्रमार्फत् ११ प्रश्न राखेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधनलाई लिएर सांसद थापाले बुधबार प्रश्न राखेका हुन्। संसद स्थगित भएको अवस्थामा आफूले प्रधानमन्त्रीलाई पत्रबाट नै प्रश्न राख्नुपरेको थापाले उल्लेख गरेका छन्।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,

प्रतिकूल स्वास्थ्यका बाबजुद यो संकटको घडीमा देश विदेशमा छरिएर, सीमामा अड्किएर कष्टकर जीवन बाँचिरहेका नेपाली दाजुभाइ दिदी-बहिनीलाई ढिलै भए पनि ढाढस दिलाउने तपाईँको आत्मविश्वास प्रशंसनीय छ । तपाईँको सम्बोधन संसदको रोष्टमबाट हुन सकेको भए शायद मैले पनि त्यहीँबाट थप केही कुराहरु स्पष्ट पारिदिन आग्रह गर्ने थिएँ । तर, अहिले संसद नचलिरहेकाले तपाईँले बालुवाटारबाट संचार माध्यममार्फत बोल्नुभयो । मसँग पनि यो सम्वादका लागि सामाजिक सञ्जाल बाहेक अन्य माध्यम रहेन। सम्बोधनले केही जिज्ञासा उत्पन्न भएका छन्, जसलाई म संसदकै प्रश्नोत्तर शैलीमा राख्ने प्रयास गर्नेछु:

१. प्रधानमन्त्रीज्यूले “सातै प्रदेशका १० परीक्षण केन्द्रमा पीसीआर प्रविधिबाट र संक्रमणको उच्च जोखिम भएका जिल्लाहरूमा द्रुत परीक्षण (आरडीटी) को माध्यमबाट हजारौंको परीक्षणको तयारी भइरहेको” भन्नुभएको छ, जुन सराहनीय छ । तर र्‍यापिड टेस्टको गुणस्तर र तयारीका सन्दर्भमा आमतहमा मात्र होइन विज्ञहरूले समेत व्यापक चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् ।

सरकारसँग यस्तो र्‍यापिड टेष्ट गर्ने किट र उपकरणको गुणस्तरको सुनिश्चितताको आधार के हो ?
र्‍यापिड टेष्टको प्रोटोकल तयार छ कि छैन ?
नमुना संकलन गर्ने विधि र प्रक्रिया कस्तो हुन्छ ?
र्‍यापिड टेष्ट कहिले देखि कहाँ-कहाँ शुरु गर्ने योजना छ ?
परीक्षणका लागि आवश्यक जनशक्ति, तालिम र सुरक्षाको तयारी कस्तो छ ?

२. कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र अभिलेख संकलनको अवस्था के छ ? यसका लागि के-कस्तोप्रणाली बनाइएको छ ? संकलन गर्ने टिम कति छन् ? तिनलाई के-कस्तो तालिमदिइएको छ ? विभिन्न स्थानबाट संकलन गरिएको तथ्याङ्कमा एकरुपता छ कि छैन ? त्यस्तो तथ्यांक विश्लेषण तथा तथ्याङ्कको प्रयोग गर्न सक्ने संयत्रके-कस्तो छ ?

३. प्रधानमन्त्रीज्यूले “नेपाल-भारत सीमामा रहेका नेपालीलाई सिमापारी नै क्वारेन्टिनमा राखिएको” भन्नुभयो । तर अहिले पनि सीमामा अलपत्र हजारौं नेपाली भोक, त्रास र अपहेलनाले अपमानित र आक्रोशित अवस्थामा छन् । एउटै हलमा पचासौंको संख्यामा कोचिएर बस्नुलाई ‘सुरक्षित क्वारेन्टिन” ठान्न अस्वीकार गर्दै प्रत्येक दिन सयौंको संख्यामा जोखिमपूर्ण ढंगले जसरी तसरी नेपाल छिरेर दूरदराजका गाउँसम्म पुगिरहेका देशवासीका बारेमा प्रधानमन्त्रीज्यू शायद जानकार हुनुहुन्न । यसरी जोखिम उठाउने बाध्यता उनीहरूको लागि अन्याय मात्र होइन, लुकिछिपी आँउदा हाम्रो संयन्त्रले आवश्यक सूचना नै नपाउने हुँदा नेपालभित्र संक्रमणको जोखिम समेत झन बढ्दैन र ? सीमामा रोकिएर अमानवीय परिस्थित सामना गरिरहेका वा अवैध ढङ्गले आफ्नै देश छिर्न ज्यान जोखिममा पारिरहेका नेपालीलाई सीमित नाकाखुला गरेर भित्र्याउँदै अनिवार्य क्वारेन्टिनमा बस्ने प्रबन्ध गर्ने बारे नेपाल सरकारले नसोचेको हो वा नचाहेको हो ? होइन भने तपाईँकै भनाइ अनुसार क्वारेन्टिनका लागि देशमा ३० हजार बेड उपलब्ध छ, जसमध्ये हालसम्म ९ हजारमात्र प्रयोगमा आएको छ। त्यसो हो भने सीमामा अड्किएका जम्मा तीन हजार दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई भित्र ल्याएर क्वारेन्टिनको न्यानो र सुरक्षा किन नदिने ? अभर पर्दा हामीलाई हेर्ने सरकार छ भन्ने अनुभूति किन नदिलाउने ?

४. नेपाल-भारत सीमाबाहेक पनि हजारौंको संख्यामा नेपालीहरु भारतका विभिन्न स्थानमा अलपत्र परेर कठीन जीवन बिताउन बाध्य छन् । यसरी अलपत्र परेका अधिकांश नेपालीहरु भारतको लकडाउन सकिने बित्तिकै नेपाल छिर्ने निश्चित छ। यसरी निकट भविष्यमै ठूलो संख्यामा नेपाल भित्रिन सक्ने नागरिकहरूको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा नेपाल सरकारको तयारी र योजना के छ?

५. सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू तथा प्रधानमन्त्रीज्यूले अन्य राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखसँग गरेको वार्ताको कुटनैतिक महत्व अवश्य पनि छ तर उनीहरू आफैं महासंकटसँग जुधिरहेको अवस्थामा हाम्रा नागरिकको सुरक्षा तिनको प्राथमिकतामा पर्दैन । विभिन्न राष्ट्रहरुमा रहेको नेपाली दुतावासहरुले रोजगारीको सिलसिलामा सुदूर प्रवासमा रहेका लाखौं नेपालीहरुको सुरक्षार्थ के-कस्तो योजना र व्यवस्थाका साथ काम गरिरहेका छन् ?

६. प्रधानमन्त्रीज्यूले “सातै प्रदेशमा उपचारमा आवश्यक पर्ने सुरक्षासामग्रीको व्यवस्था मिलाइएको” भन्नु त भयो तर अग्रभागमा रहेर जोखिममा काम गरिहेका धेरै स्वास्थ्यकर्मीले अहिले पनि न्यूनतम सुरक्षा सामाग्री नपाएका समाचारले हाम्रो मिडिया भरिएको छ । व्यक्तिगत सुरक्षा सामाग्री (पीपीई) उपलब्धतताको स्थिति कस्तो छ, कति जगेडा छ, कहिलेसम्म धान्छ ? कति मात्रामा संकलन वा खरिद वा उत्पादन गर्ने योजना सरकारले गरेको छ ?

७. प्रधानमन्त्रीज्यूले “भेन्टिलेटर सहित अपुग सामाग्री र उपकरणको प्रबन्ध गरिँदै छ” भन्नुभएको छ । सम्भाव्य जोखिमलाई मध्येनजर गर्दै अस्पताल केन्द्रित तयारीका लागि काठमाडौं उपत्यका र प्रदेशहरूमा जनशक्ति, उपकरण, औषधि र पूर्वाधार लगायतका सन्दर्भमा सरकारले कहाँ कहाँ के कस्तो प्रबन्ध गरिरहेको छ ? हाम्रो नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुँदा अन्य रोगबाट पीडितहरूले उपचारबाट बञ्चित हुने अवस्था आउन नदिन सरकारको के तयारी र योजना छ ?

८. स्वास्थ्यकर्मीसँगै सुरक्षाकर्मीहरु पनि अग्रभागमा रहनु पर्ने अवस्थाछ । सुरक्षाकर्मीहरुको जीवन र वासस्थानको सुरक्षाका सन्दर्भमा सरकारलेके-कस्तो योजना र व्यवस्था गरेको छ ?

९. सरकारले कृषि कार्यलाई निरन्तरता दिने उपयुक्त उपायको खोजी गरेको रअवलम्बन गरेको भन्नुभयो ? यो कस्तो उपाय हो र कहाँ र कसरी अवलम्बन भएको छ ?

१०. सरकार राज्यका विभिन्न संयन्त्रहरुको तर्कसंगत उपयोग गर्ने मामिलामा पनि चुकेको छ । विपदको यो अवस्थामा सैन्य संयन्त्रको विशेषज्ञता, निपुणतातथा जिम्मेवारी पनि रहेको क्षेत्रमा त्यसलाई उपयोग नै गरिएन, तर भरसक सहभागी नै गराउन नहुने खरिद प्रक्रियामा भने सेनाको सहयोग मागिएको छ। स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रकरणमा देखिएको कमजोरी र अनियमिताका कारण यो संकटमा हामीले गर्नुपर्ने तयारी प्रभावित भएकोमा जनताद्वारा व्यक्त व्यापक चिन्ता र आक्रोश तपाईंका लागि आधारहीन र प्रायोजित आरोप मात्र हुन?

११. कोरोना भाइरस संक्रमणविरुद्धको यो लडाईंमा तपाईँले आम नागरिक, प्रतिपक्ष सबैको ठूलो साथ र सहयोग पाइरहनु भएको छ । तर पनि पूर्वाधार निर्माणमा भएको कमजोरीका कारण संक्रमण ढिलो सुरु भएर तयारीका लागि हामीले पाएको अमूल्य समय त्यसै खेर गएको छ । यी चुनौतीहरूको पहिचान गर्दै केही कुरामा सच्याएर अघि बढौं भन्दा ‘निहीत स्वार्थ पूरा गर्न चलाइएका प्रचारबाजी र बेमौसमी बाजा” भनेर आक्षेप त लगाउनु हुन्न ?

अन्त्यमा,

प्रधानमन्त्रीज्यू, देशवासीको नाममा गरिएको सम्बोधनमा झल्किएको तपाईंको आत्मविश्वासको अनुपातमा स्वयं देशवासीमा भने यथेष्ट आशा र भरोसाको सञ्चार हुन सकेन। लकडाउनको निरन्तरताका लागि जनता त तयार छन्, तर दैनिक गुजारा गर्नुपर्ने नागरिकलाई उचित राहत दिँदै मुलुकलाई चाँडोभन्दा चाँडो यो लकडाउनबाट बाहिर निकाल्ने राज्यको तयारी भने शंकास्पद देखिएको छ।

मानव जातिमाथि नै जाइलागेको यो अदृष्य शत्रुसँग लड्न सम्पूर्ण प्रतिपक्ष, नागरिक समाज, सिङ्गो देशका जनताले सरकारसँग गरिरहेको हातेमालो, अभूतपूर्व समर्थन र ऐक्यबद्धतालाई उपेक्षा गर्दै सम्बोधनमा प्रयोग भएको असहिष्णु भाषाले सरकारले सहकार्य गर्न आवश्यक नठानेको नकारात्मक संदेश गएको छ । म फेरि दोहोर्याउँछु, संकटको यस घडीमा सरकारको नेतृत्वलाई हामीले बलियो साथ दिने हो । त्यसका लागि विश्वासको वातावरण बनाउनु पर्छ, अप्रिय प्रश्न गर्ने र सहिष्णु जवाफ पाउने स्वतन्त्रता हुनुपर्छ । तर राज्यसँग थप जवाफदेहिताको अपेक्षा राखेर बाटो देखाउनु पर्ने यस्तो बेला जीवन र वैयक्तिक स्वतन्त्रता बीच चयन गर्ने आग्रह गरेर तपाईँले अवाक् बनाइदिनुभयो । के सोचेर “जीवन वा वैयक्तिक स्वतन्त्रता” मध्ये एक रोज्न आग्रह गर्नु भएको हो ? के वैयक्तिक स्वतन्त्रता बिनाको जीवनको कल्पना गर्न सकिएला ? अनि के वैयक्तिक स्वतन्त्रता निलम्बित हुँदा जीवन बचाउने लडाइँ लड्न सजिलो हुने हो ? तपाईंले यसको पनि सन्दर्भ स्पष्ट पार्नु नै हुनेछ भन्ने अपेक्षा सहित,

प्रतिनिधिसभा सदस्य