काठमाडौँ। स्वास्थ्य सेवा विभागले गत साता ठेक्का सम्झौता गरी कारबाही गर्ने घोषणा गरिएको ओम्नी बिजनेस कर्पाेरेट इन्टरनेसनल यतिबेला कालोसूचीमा परिसक्यो होला भन्ने धेरैलाई लागेको हुन सक्छ ।

विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले पत्रकार सम्मेलन गरेरै दिएको जानकारीअनुसार त्यस्तो भयो होला भन्ठान्नु स्वाभाविकै हो । तर अवस्था ठीक उल्टो छ । अर्थात् ओम्नी समूहलाई सरकारले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुको सट्टा उल्टै सघाउँदै छ ।

सरकारी अधिकारीहरूबाट प्राप्त जानकारीअनुसार, कालोसूचीको प्रक्रिया नै गलत तरिकाले अघि बढाउने, हालसम्म ल्याइएको सामानको रकम भुक्तानी गर्ने, स्वास्थ्य सेवा विभागले अब गर्ने सामग्री खरिदमा त्यही कम्पनीलाई सामेल गराउने र अप्रत्यक्ष रूपमा कम्पनीसम्बद्ध व्यापारीलाई ठेक्का दिने भन्ने उपायहरूको खोजी हुँदै छ । ‘ओम्नीबारेका यी विविध प्रक्रिया टुंगिन नसक्दा अहिले विभागको अर्को ठेक्का प्रक्रिया अन्योलमा परेको हो,’ यस मामिलाका जानकार एक अधिकारीले बताए ।

नयाँ खरिदमा सामेल गराउने

पुरानो खरिद रकमको भुक्तानी दिने र नयाँ प्रक्रियाबाट पनि ओम्नीलाई नै स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन दिने उपायको खोजी अहिले भइरहेको जानकार अधिकारीहरू बताउँछन् ।

‘छोटो समयमा उसैले सामान ल्याएको, अब अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सामान अभाव हुँदै गएको र पाइए पनि झन् महँगो पर्न सक्ने’ भन्दै यही कम्पनीलाई खरिद प्रक्रियामा सामेल गराउने कि भन्ने विषयमा पनि उच्चस्तरीय समन्वय समितिअन्तर्गतका केही मन्त्रीहरूबीच कुराकानी भएको थियो ।

‘कम्पनीले एन–९५ मास्कबाहेक अन्य सामग्री आफूले भनेको मूल्यभन्दा कममा ल्याएर देखाउन सरकारी अधिकारीहरूलाई चुनौती दिएको छ,’ एक मन्त्री भन्छन्, ‘त्यसैले अबको प्रक्रियामा पनि उसैलाई सामेल गराउने कि भन्ने कोणबाट छलफल भएको हो ।’ तर आलोचनाको डरले यसबारे एक–दुई मन्त्री तथा उच्च सरकारी अधिकारीहरूबीच मात्रै छलफल भएको छ । ‘खरिद प्रक्रियामा ओम्नीबाहेकको अर्को कम्पनीलाई सामेल गराउने तर सहयोग ओम्नीले नै गरी अघि बढ्ने भन्ने कुरा पनि छ,’ यो गृहकार्यबारे जानकार स्रोतले भन्यो । सम्भवत: यही कारण मन्त्रिपरिषद्ले नेपाली सेनामार्फत ‘जीटूजी’ प्रक्रियाबाट अत्यावश्यकीय स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्ने निर्णय गरिसके पनि गत २० गते बसेको समन्वय समितिको बैठकले स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत उपकरण खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर अहिलेसम्म त्यो काम हुन सकेको छैन । कान्तिपुर दैनिकबाट