एजेन्सी। पाकिस्तान एक त्यस्तो देश बन्यो जुन अहिलेको सयम आर्थिक आघात सहन सक्ने स्थितिमा थिएन। दुर्भाग्यवश, प्रकृतिले काेराेना भाइरस (काेभिड-१९) महामारीको माध्यमबाट हाम्रो आर्थिक समस्याहरू कम गर्ने निर्णय गरेको छ।  यद्यपि यस महामारीले विश्वका अधिकांश देशकाे अर्थतन्त्रहरुलाई असर गरेकाे छ, तर अत्यधिक ऋण तिर्न बाँकी र निरन्तर ऋण लिनले नराम्रो असर पर्नेछ।

गरीबीको रेखामुनि रहेका मानिसहरुको संख्या ठ्याक्कै थाहा छैन तर महामारीको अगाडि प्रख्यात अर्थशास्त्री डा। हाफिज पाशाले २०१९ डिसेम्बरमा यो कम्तिमा ३० प्रतिशत हुने अनुमान गरेका थिए र उनी भन्छन कि २०२० सम्ममा यो अनुपात कम्तिमा ४० प्रतिशत हुन्छ। अब कोभिड १९ काे मध्येनजर संख्या लगभग ५० प्रतिशतमा बढ्न सक्छ, यसको अर्थ यस बर्षको अन्त्यसम्ममा पाकिस्तानमा करीव १२ करोड मानिसहरूलाई उनीहरूको अर्को खाना कहाँबाट आउने भनेर थाहा हुँदैन।

यी अनुमानहरूको मार्च २६ मा पाकिस्तानको योजना आयोगले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूसँगको उच्चस्तरीय बैठकमा पुष्टि भएको थियो। यद्यपि पाकिस्तान विकास अर्थशास्त्र (पीआईडीई) लाई अनुमानित आंकडासहित अगाडि बढाउने जिम्मेवारी दिइएकाे भने पनि यो करीव एक सय मिलियन छ, देशमा गरिबी उन्मूलनका लागि धेरै कार्य गर्न आवश्यक छ। हामी विगत दुई वर्षदेखि आर्थिक तखतामा फस्दैछौं यसकाे ठोस कारण भनेकाे काेभिड-१९ ले यसअघि पनि सताएकाे थियाे।

पहिलो कुरा यहा सुरूदेखि नै आर्थिक वा वित्तीय नीतिहरूको अभाव थियो जब २०१८  मा पीटीआईको नेतृत्वकाे सरकारले सत्ता सम्हालेकाे थियो। दोस्रो कुरा नयाँ सरकारको नेतृत्वमा पहिलो आर्थिक वर्ष पछि पनि कुनै पनि नयाँ  योजना बनाइएको थिएन। तेस्रो कुरा सरकारले जाे सुकै सँग पनि भीख माग्नुका साथै ऋण लिने गरेकाे छ। २०२० सम्म हामीलाइ कोविड १९ काे सामना गर्नुपर्ने छ। जस कारण पीआईडीईका अनुसार कम्तिमा २० करोड मानिस बेरोजगार हुनेछन्। गरीबीको रेखामुनि रहेका मानिसहरुको संख्या बर्षको अन्त्य सम्ममा १ सय २५ करोड पुग्ने अनुमान गरिएकाे छ।

अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूले स्पष्ट रूपमा आपूर्ति श्रृंखला र श्रम बजारमा विशेष गरी दैनिक ज्यालावालहरू र सडक विक्रेताहरूमा दीर्घकालीन प्रभावहरूको अझ बढी सही मूल्यांकनको लागि आग्रह गरेका छन्। दातृ देशहरू आफैंले कोभिड १९ सामना गरिरहेकै कारणले गर्दा उनीहरूले यस मुद्दामा कति सफल हुन सक्छन् भन्ने कुरा बुझ्न बाँकी छ।

अहिलेको सरकारलाई के चाहिएको छ भने चुनौतीहरूको सामुन्ने घुँडा टेक्ने जस्ताे प्रतिक्रिया दिनुकाे सट्टा केही दीर्घकालीन योजना बनाउने तिर ध्यान दिन जरूरी छ। सत्ताधारी पार्टीले विगतका सरकारहरूलाई अर्थव्यवस्थाको व्यवस्थापनका लागि दोषारोपण गर्दै आएको छ, तर विगत दुई वर्षमा पनि हामीले कुनै प्रभावकारी व्यवस्थापन देखेका छैनौं।

काेभिड-१९ लाई प्रभावकारी टीमको कामसँग सम्बोधन गर्ने र वरिष्ठ अर्थशास्त्रीहरूले दिने सल्लाह सुझावहरू सुन्ने समय अहिल्यै हो। र प्रस्ताव गरिएको एउटा महत्त्वपूर्ण सल्लाह भनेको जनताको विकास र कल्याणका लागि बढी रकम छुट्याउनु हो। विपक्षी वा पत्रकारको पछि लाग्नु भन्दा सरकारले कसरी चलाउने भन्ने विषयमा गम्भीर हुन जरूरी छ।