काठमाडौं। सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड १९)संक्रमितको उपचारमा बाधा पुर्‍याउने चिकित्सकलाई कारवाही गर्ने निर्णय गरेपछि नेपाल चिकित्सक संघले कडा आपत्ति जनाएको छ।

संघले विज्ञप्ति जारी गरी संकटको घडीमा ज्यानको पर्वाह नगरी उपचारमा खटिने र खटिइरहेका चिकित्सकहरुको मनोवल गिर्ने गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई कानून बिपरित लाइसेन्स खारेज गर्ने र सरकारी सेवाबाट हटाइने जस्ता धम्की नदिन सचेत गराएको छ । साथै संघले कुन आधारमा बर्खास्त गर्न खोजेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्रश्न गरेको छ।

‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको आँखामा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले कुन फौजदारी अभियोग गरे वा कस्तो भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको प्रमाणिकरण गरेर कसलाई स्वास्थ्य सेवाबाट बर्खास्त गर्दै हुनुहुन्छ? , संघको विज्ञप्तिमा प्रश्न गर्दै भनिएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चैत १९ को सचिव स्तरीय निर्णय अनुसार कोरोना उपचारलगायत अन्य स्वास्थ्य सेवा संचालनमा बाधा पुयाउने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई भविश्यमा अयोग्य हुने गरी कारवाही गर्ने निर्णय गरेको थियो।

फौजदारी अभियोग लगाउने वा भ्रष्टाचारको अभियोग लगाउने कोठे प्रशासनिक निर्णय गरेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको गरिमालाई ईतिहासमै लज्जित बनाउने काममा सरिक भई रहँदा पनि यस्तो प्रकारको निर्णयबाट कोही पनि चिकित्सक कत्ति पनि बिचलित नभई निरन्तर नेपाली नागरिकहरुलाई कोरोना भाइरसको महामारीबाट बचाउन सक्दो प्रयास भावी दिनमा पनि गर्ने प्रतिबद्धता संघले व्यक्त गरेको छ ।

नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएमा र भ्रष्टाचार गरेमा मात्र स्वास्थ्य सेवाको निम्ति अयोग्य ठहरिने कानुनी व्यवस्था रहेको संघले जनाएको छ।

मन्त्रालयको ठाडो आदेशले देशभरका चिकित्सक चिन्तित भएको संघले बताएको छ।

‘यहाँको निर्णयले नेपाल मेडिकल काउन्सिल जस्तो स्वायत्त संस्थालाई दिइएको नियमसम्मत नसुहाउने ठाडो आदेशका कारण देशभरका सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरु चिन्तित भएका छन्, संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।