काठमाडौं । नेपालको डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा आफूलाई अग्रणी दाबी गर्ने ई–सेवाका सञ्चालक अस्गर अली नै अनलाइन न्युज पोर्टल ह्याक गरेको गरेको घटनामा संलग्न भएपछि प्रयोगकर्ताहरू सशंकित भएका छन्।

लाखौंको संख्यामा रहेका ई–सेवाका प्रयोगकर्ताहरू आफू कतै ठगिएको वा ठगिने पो हो कि भनेर त्रसित हुन थालेका छन् । ई–सेवाको एकाउन्टमा सबै विवरण राखिएको हुँदा त्यो कतै दुरूपयोग हुने हो कि भन्ने त्रासमा प्रयोगकर्ताहरु पुगेका छन्।

ई–सेवामार्फत् दैनिक १० करोडभन्दा बढीको कारोबार हुने गरेको छ । ह्याकिङ प्रकरणको रहस्य खुलेपछि सामाजिक सञ्जालमा ई–सेवा बहिष्कार अभियान नै चलेको छ ।

कोरोना संक्रमणले विश्वव्यापी महामारीको रूप लिँदै गर्दा विद्युतीय भुक्तानी ‘डिजिटल पेमेन्ट’ प्रणालीको प्रयोग बढाउनुपर्ने आवश्यकता बढिरहेका बेला ई–सेवाबाट भएको यो बदमासीले प्रयोगकर्ताहरुमाझ एक प्रकारको दरलाग्दो वातावरण उत्पन्न भएको छ।

कोरोना भाइरसको उपचारका क्रममा प्रयोग गरिने स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको र त्यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सूचना प्रविधि विज्ञ सल्लाहकारसमेत रहेका ई–सेवाका सञ्चालक अस्गर अली संलग्न रहेको भन्दै सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशित भएका छन् । तीमध्ये ‘काठमाडौं प्रेस’ न्युज पोर्टलमा पनि सो समाचार प्रकाशित भएको थियो ।

ई–सेवाका सञ्चालकहरूको संलग्नतामा आफ्नो न्युज पोर्टलको साइट ह्याक गरिएको थियो । ई–सेवाको सहायक कम्पनी ‘सिरान टेक्नोलोजी’ काठमाडौं प्रेस डटकमको वेभ डेभलपर भएका कारण नक्कली एड्मिन तयार गरी साइट ह्याक गरेको थियो। जुन कुरा उक्त कम्पनीले स्वीकार गरिसकेको छ।

यस प्रकरणसँगै ई–सेवाका सहायक कम्पनीले डेभलप गरेका विभिन्न बैंकको मोबाइल बैंकिङ एप्स् प्रयोगकर्ता पनि त्रसित भएका छन् । एप्स्मा ग्राहकको सम्पूर्ण बैंकिङ विवरण हुन्छ ।

ब्यालेन्स कति, कारोबार कति भन्नेलगायतका विवरण अब कति सुरक्षित छन् भन्नेमा अब प्रश्न उठेको छ । त्यसबाहेक ई–सेवाले विभिन्न राजदूतावास र संस्थाका लागि एप्स् तथा वेभसाइट डेभलप गरेको छ, त्यसको विश्वसनीयतामा आशंका जन्माएको छ ।

यसअघि ई–सेवाकै सहायक कम्पनी क्यास अन एड् कम्पनीले पनि सर्वसाधारणको करोडौं रुपियाँ ठगी गरेपछि अहिले त्यो कम्पनी बन्द गरिएको  छ ।

सो एप्स् डाउन लोड गरेका लाखौं प्रयोगकर्ताले आफू ठगिएको अझै पत्तो पाएका छैनन् । सो एप्समा ६ सेकेन्ड विज्ञापन हेरेपछि एक सेन्ट ग्राहकको खातामा जम्मा हुन्थ्यो, त्यो रकम ५ डलर भएपछि मात्रै निकाल्न पाइन्थ्यो ।

त्यसमा विज्ञापन गर्न दर्जनौं कम्पनीले करोडौं रुपियाँ खर्च गरेका थिए । ग्राहकको खातामा जम्मा भएको रकम फिर्ता नदिई कम्पनी बन्द गरेको जनाएको छ। यसबारेमा नियमन निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। अहिलेसम्म ई–सेवाका प्रयोगकर्ताले ब्याज पाएका छैनन् ।

बिदेशमा डिजिटल वालेटमा ब्याज दिने प्रचलन छ । तर, डिजिटल वालेटमा ग्राहकलाई ब्याज दिनुपर्ने विषयमा पटक–पटक छलफल भए पनि शक्तिकेन्द्रको आडमा ई–सेवा निर्णय गर्न दिइरहेका छैन् ।