काठमाडाैँ । कारागार व्यवस्थापन विभागका सूचना अधिकारी देवर्षी सापकोटाले ६५ वर्ष नाघेका ६६ जना कैदीलाई रिहा गर्न सकिने भन्दै गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइएको बताए । कैद मिनाहा हुन मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्नुपर्छ । देशभरका कारागारमा भएका बन्दीमध्ये रिहा गर्न मिल्नेहरूको विवरण संकलन हुने क्रममा रहेको उनले बताए । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले बालसुधार गृहमा रहेका एक वर्षभन्दा कम सजाय बाँकी भएकाहरू अदालतको आदेशमा रिहा भएको र अन्य पनि त्यस्तै प्रकृतिका रहे आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर छाडिने बताए ।

‘कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनीकरण गर्न कारागारमा बन्दीको चाप घटाउँदै लैजाने नीतिअनुसार १ सय ७४ बालबन्दीलाई अदालतकै रोहवरमा आफन्तको जिम्मा लगाइएको छ, एक वर्षभन्दा कम सजाय भएका १ सय १२ जना तोकिएको धरौटी बुझाएर छुटेका छन्,’ सापकोटाले कान्तिपुरसँग भने । बालसुधार गृहमा रहेका १८ वर्षमुनिका बन्दीलाई अदालतले बोलाएका बेला उपस्थित गराउने सर्तमा अविभावकको जिम्मा लगाइएको हो । अभिभावकले निवेदन दिएमा अदालतले धरौटी वा तारेखमा रिहा गर्नसक्छ ।

लागूऔषध, बलात्कार, मानव बेचविखन, भ्रष्टाचारलगायत कसुरमा जेल परेका बन्दीको सजाय छुट हुँदैन । त्यस्तै विदेशी नागरिकलाई पनि सजाय छुट गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ । यद्यपि लकडाउनपछि छुटेका कैदी तथा बालबन्दी सुरक्षा र कारागार प्रशासनको निगरानीमै रहने उनले बताए ।

कैदकट्टा नियमावली २०७६, जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन र कारागार ऐनअनुसार रिहा गर्न मिल्नेहरूको विवरण संकलन हुने क्रममा रहेको सापकोटाले बताए । देशभरका ७४ वटा कारागारमा २२ हजार ५ सय ६४ र ८ वटा बालसुधार गृहमा ८ सय ४७ बालबन्दी थिए । यीमध्येबाटै अभिभावकको निवेदनपछि केही बालबन्दी रिहा भएका हुन् । कान्तिपुर दैनिकबाट