काठमाडाैँ । संविधानको मर्म विपरीत प्रेसमाथि विभिन्न बाहनामा हस्तक्षेप र आक्रमण गर्ने प्रयास भइरहेको बताउँदै तत्काल रोक्न सम्पादकहरूले आग्रह गरेका छन्। सम्पादकहरूले बिहीबार संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको यस्तो व्यवहारप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एक अनलाइनको समाचार सामग्री हटाउन प्रधानमन्त्रीका आईटी सल्लाहकारको प्रत्यक्ष भूमिका रहेको तथा केही अनलाइन समाचार साइट बन्द गराउन प्रेस काउन्सिलले गरेको सिफारिसले मिडियाप्रति सरकारको गलत तथा संविधानको मर्म विपरीत व्यवहार देखिएकाले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।

काठमान्डुप्रेस डटकमले ‘चीनबाट झिकाइएका कमसल स्वास्थ्य सामग्रीको घोटाला प्रकरणमा सरकारका उच्च अधिकारीका आफन्त संलग्न’ भन्ने समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो। आफ्नो समाचार सिरान टेक्नोलोजिज् प्रालिको प्यारेन्ट कम्पनी एफवान सफ्टको तर्फबाट हटाइएको भनी उसले प्रेस वक्तव्य जारी गरेको छ।

‘माथिको आदेश’ भन्दै वेब डेभलपर्सका तर्फबाट समाचार हटाउने यो आपत्तिजनक कारवाहीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सूचना प्रविधि सल्लाहकार असगर अली सिरान टेक्नोलोजिज्को प्यारेन्ट कम्पनी एफवान सफ्टका एक साझेदार हुनुले सरकारलाई गम्भीर सन्देहमा पारेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सम्पादकले संविधान विरोधी यो प्रकरणमा संलग्नबारे शीघ्र छानबीन गरी दोषीलाई दण्डित गर्न माग गरेका छन्।