काठमाडौं। कोरोना भाइरसको उपचारका लागि चाहिने स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा नियतबस भ्रष्टाचार गरिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा कोरोना नियन्त्रण उच्च स्तरीय समितिका संयोजक इश्वर पाेखरेल र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल सहितका ५ जनाबिरुद्ध आयोगमा उजुरी परेको हाे।

बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले उपप्रधानमन्त्री पोखरेल, मन्त्री ढकाल सहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव यादव प्रसाद कोइराला, स्वास्थ्य सेवा बिभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठ र ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेशनल प्रा.लि.का संचालकहरु बिरुद्ध अख्तियारमा उजुरी दर्ता गराएका हुन्।

अधिवक्ता  त्रिपाठीले इमेलमार्फत उजुरी दिदै मुद्धा चलाउन माग समेत गरेका छन्।

त्रिपाठीले दिएको उजुरी जस्ताको तस्तैः

श्री अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग काठमाडौमा प्रस्तुत गरेको उजुरी पत्र

बिषय: भ्रस्टाचार गरेकोमा कारवाही गरि पाउ I

म निवेदक निम्नलिखित बिवरण खोलि यो उजुरीपत्र प्रस्तुत गरेको छु I

१. भ्रष्टाचार गर्ने सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको नाम र पद –
(क) ईश्वर पोखरेल – उपप्रधानमन्त्री तथा संयोजक कोरोना नियन्त्रण उच्च स्तरीय समिति
(ख) भानुभक्त ढकाल – मन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
(ग) यादव प्रसाद कोइराला – सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
(घ) डा. महेन्द्र श्रेष्ठ – महानिर्देशक, स्वास्थ्य सेवा बिभाग
(ङ) संचालकहरु – ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेशनल प्रा.लि.

२.भ्रष्टाचारजन्य कार्यको बिवरण – विश्वब्यापी रूपमा कोरोनाले महामारीको रूप लिदै गएको परिप्रेक्ष्यमा २५ माघ २०७६ मा नै स्वास्थ्य सम्बन्धि उपकरणहरुको खरीदका लागि टेन्डर आव्हान गरिएको थियो। सो टेन्डर आब्हान गरिए पछि करिब १९ वटा कम्पनीले टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए तर बदनियतपुर्वक लामो समयसम्म सो टेन्डर प्रक्रियालाइ अघि बढाउने दिशामा कुनै पहल गरिएन। कोरोना महामारीले बिश्वब्यापी रूपमा गम्भीर संकटको रूप धारण गर्दै गएको अवस्थामा यस सम्बन्धमा पूर्ण रूपमा उदासिन भएर बस्नु नेपाल सरकार र यसका सम्बन्धित निकायहरुका लागि गम्भीर लापरवाहीको बिषय थियो। यसबाट सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरुको बदनियत प्रष्ट थियो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले महिनौ पहिले नेपाल कोरोना महामारीको उच्च जोखिममा रहेको चेतावनी दिइसक्दा पनि नेपालले यस सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य उपकरणको आयात तर्फ कुनै चासो नदेखाउनुले पनि यो बदनियतलाई झन् पुष्टि प्रदान गरेको छ। यसबाट माथि उल्लेखित पदाधिकारीहरुको अन्तिम घडीमा स्वास्थ्य संकटको मनोबैज्ञानिक दबाबमा खरिदका सबै नियम एवं प्रक्रिया मिचेर आफुलाई गैरकानूनी लाभ एवं राज्यलाइ गैरकानूनी हानि तुल्याउने कूनियत प्रष्ट देखिन्छ। जब नेपालमा कोरोनाको पोजिटिभ केस देखियो तत्पश्चात बिद्दमान सबै नियम एवं प्रक्रिया मिचेर बाणिज्य विभागमा दर्ता समेत नभएको, मेडिकल उपकरणको आयातको कुनै पुर्व अनुभव नभएको एवं अत्यन्त अपारदर्शी ढंगले सेटिंगको आधारमा ओं.बि.सी.आइ. संग सम्झौता गरियो I सम्झौता गर्दा सामानको वास्तविक मूल्य भन्दा कयौ गुणा बढी मूल्यमा एवं गुणस्तरबिहिन सामानहरु झिकाउने सम्झौता गरिएको छ I उदाहरणका लागि रु. १६५/- पर्ने रेस्प्रीटेटर मास्कलाई रु. ८४०/-, रु. ३६०/- पर्ने गगल्स प्रोटेक्टिभलाइ रु. ११६०/-, रु.५/- पर्ने डिस्पोजेबल शुज कभरलाई रु. २४०/- मा सम्झौता गरियो । यस सम्झौतामा भ्रष्टाचारजन्य कसूर यस तथ्यबाट पनि पुष्टि हुन्छ कि चिनिया राजदुतावासले सोहि सामान नेपालका लागि उपलब्ध गराउन अत्यन्त न्यून मूल्यमा खरिद गरेको थियो उदाहरणस्वरूप दुतावासले रु. २८०/- मा किनेको मास्क रु. ८३६/-, रु. ५०५/- मा किनेको मास्क रु. २१५२/-, रु. ४७१८/- मा किनेको इन्फ्रारेड थर्मामिटर रु. ७७६१/- मा सम्झौता गरिएको छ। यसै सम्बन्धमा एन.आर.एन चीनले पनि यी समानहरुको सप्लाईका लागि आफ्नो प्रस्ताव पेश गरेको थियो जस अनुसार १८ डलरमा सम्झौता गरिएको गगल्सलाइ ४ डलरमा, ३८ डलरको पोर्टबल पिसिआरलाइ १० डलरमा सप्लाई गर्ने प्रस्ताव पेश गरेको थियो। माथि उल्लेखित केहि उदाहरणबाट यस सम्झौतामा नाङ्गो आखाले समेत हेर्न सकिने प्रथम दृष्टिमा नै गम्भीर रूपमा भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको छ । र साथै विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वीकृत नगरेका टेष्ट किटहरु समेत आयात गरिएको छ । यसबाट माथि उल्लेखित व्यक्ति तथा पदाधिकारीहरुले मिलोमतो गरेर आफुलाई गैरकानूनी लाभ एवं राज्यलाइ गैरकानूनी रूपमा हानि गरेको प्रष्ट देखिन्छ I यसबाट स्वास्थ्य संकटको यस गम्भीर घडीमा राष्ट्रलाई अपुरणीय क्षति (irreparable loss) पुग्न गएको छ । नागरिकहरुको स्वास्थ्य आज उच्च जोखिममा पर्न गएको छ । अब पुन: अर्को प्रक्रियाबाट जोखिमको यस घडीमा स्वास्थ्य उपकरणहरु झिकाउन हफ्तौ एवं महिनौ लाग्न सक्छ । न्युनतम स्वास्थ्य उपकरणहरुको अभावमा अवस्था काबू बाहिर हुनसक्छ । निजहरुको भ्रष्टाचारजन्य कार्यले आज राष्ट्रलाइ गम्भीर संकटमा पारेको छ । हाल आएर सम्झौताको केहि सामान नेपाल भित्रीइ सकेपछि उक्त सम्झौता रद्द गर्दैमा माथि उल्लेखित पदाधिकारीहरु यसको कसूरजन्य दायित्वबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्न नसक्ने तथ्य स्वयमसिद्द छ I यो सामान्य बिधिशास्त्रीय सिद्दान्त बिपरित निजहरुलाई यस कसूरजन्य कार्यबाट कुनै छुट वा उन्मुक्ति प्राप्त हुनसक्दैन । निजहरुको कार्यले सार्वजनिक स्वास्थ्यमा गम्भीर खतरा उपस्थित गरेको छ । हाल न्युनतम स्वास्थ्य उपकरणको अभावले चिकित्सकहरु बिरामीको परिक्षण गर्न नसक्ने एवं कोरोनाको टेष्ट समेत हुननसक्ने जटिल मानवीय संकटको (humanitarian crisis) अवस्था देखिएको छ । तसर्थ माथि उल्लेख गरिएका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुले आफ्नो पद तथा सार्वजनिक दायित्वहरुको दुरुपयोग गरि भ्रष्टाचारजन्य कसूर गरेकोले निजहरुले आफुबिरुद्द्को प्रमाण समेत मेटाउन सक्ने भएकोले अख्तियार दुरुपयोग आयोग ऐनको दफा १६, भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३१ बमोजिम तत्काल हिरासतमा लिई गम्भीर अनुसन्धान तथा तहकिकात गरि अख्तियार दुरुपयोग आयोग ऐनको दफा १८ एवं भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा दफा ३६ बमोजिम मुद्दा समेत दायर गरि पाउँ।

३.उजुरी पुष्टि गर्ने प्रमाणहरु – यस सम्बन्धमा यस उजुरीलाई पूष्ट्याई गर्न निम्न संचार माध्यमहरुमा प्रकाशित सामाग्रीहरुलाई आधार बनाएको छु । सो को लिंकहरु तल प्रस्तूत गरेको छु I

https://hamrakura.com/news-details/76184/2020-04-01

https://hamrakura.com/news-details/75964/2020-03-28

https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/40161/2020-04-02

https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/39857/2020-03-30

https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/39945/2020-03-31

यसमा लेखिएको व्यहोरा ठिक साचो हो I झुठा ठहरे सहुला बुझाउला i

उजुरीकर्ता
बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी

इति सम्बत २०७६ साल चैत्र २० गते रोज ५ शुभम …………………… १