काठमाडौँ । चीनबाट सुरू भइ विश्वभर फैलिरहेकाे कोरोना भाइरस(कोभिड–१९)को जोखिमका कारण मुलुक फर्कन खोजेका कामदारहरुलाई सरकारले गैरकानूनी रुपमा रोक्ने निर्णय गरेको दाबीसहित सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमािथ सर्वोच्च अदालतमा आज सुनुवाइ हुने भएको छ ।

निवेदनको सुनुवाइका लागि न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलास तोकिएको छ । रिट निवेदनमा जुनसुकै मुलुकबाट स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीलाई रोक्न नहुने आदेश जारी हुनुपर्ने माग छ ।

अधिवक्ताहरु मीरा खड्का बस्नेत र माधव बस्नेतले सर्वोच्च अदालतमा गत सोमबार दर्ता गरेको रिट निवेदनमा विपत्‌का बेलामा विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकहरुलाई खोजेर ल्याएर उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा स्वदेश फर्कनै रोक्नु गैरकानुनी हुने दाबी गरिएको छ । ‘वैध रुपमा विदेश गएका अनि वैध रुपमा नै आफ्नो देश भित्रिएका नागरिकहरुलाई प्रवेश गर्न असहज बनाएको,’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यसले विदेशमा रहेका प्रत्येक नेपाली नागरिकको मौलिक तथा मानव अधिकार हनन गरी पाशविक व्यवहार गरेको देखिन्छ ।’

गत गत ५ गते कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिको बैठकले कोरोनाबाट संक्रमित मुलुक र ती मुलुक हुँदै नेपाल फर्कन रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त समिति कुनै कानुनी आधारमा गठन नभएको दाबी गर्दै त्यस्तो समितिले नागरिकका कुनै पनि अधिकारहरु हनन हुनेगरी निर्णय नै गर्न नसक्ने निवेदनमा उल्लेख छ । नागरिक अधिकारहरु नियन्त्रित हुनका लागि वैध कानुनी आधार चाहिने भन्दै निवेदनमा उक्त समितिको निर्णयका आधारमा विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई स्वदेश फर्कन रोक लगाउने निर्णय तत्काल बदर गर्न माग गरिएको छ ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यसलाई ‘विश्वव्यापी महामारी’को सङ्ज्ञा दिएको छ। चीनबाट सुरु भएको कोभिड–१९ अर्थात् नयाँ कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न सबै देशले विभिन्न उपाय अपनाएका छन्। तर उक्त सङ्क्रमण र त्यसबाट हुने मृत्यु रोकिएको छैन। अहिले चीनमा सङ्क्रमणको दर घटेको छ भने युरोप महामारीको केन्द्रबिन्दु बनेको बीबीसीले जनाएको छ ।