काठमाडाैँ । देशभर कोरोनाका शंकास्पद बिरामी बढिरहेका छन् । तर, तिनको उपचारमा स्वास्थ्यकर्मी असुरक्षित रूपमा खटिनुपरेको छ । स्वास्थ्यकर्मीले सुरक्षाका लागि लगाउनुपर्ने पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्युपमेन्ट (पिपिई) नै सरकारले दिन सकेको छैन । सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा ५० थानका दरले मात्रै पिपिई पठाएको छ । जब कि देशभर एक सय २५ सरकारी अस्पताल, दुई हजार २० स्वास्थ्य केन्द्र र तीन सय ६५ निजी अस्पताल छन् । स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार प्रत्येक अस्पतालले पाँच हजारभन्दा बढी पिपिई माग गरेका छन् ।

श्रेष्ठका अनुसार हालै ३३ हजार पिपिईको टेन्डर भएको छ । तर, नाका बन्द र लकडाउनका कारण समयमा ल्याउन सक्ने अवस्था नहुन सक्छ । युनिसेफमार्फत ४६ हजार, चीन सरकारसँग २० हजार, युएनएफपिएमार्फत दुई हजार, ग्लोबल फन्डमार्फत ६ सय माग गरिएको उनले बताए । एक सिफ्टमा तीन पिपिई खर्च हुन्छ । दिनमा तीन सिफ्ट कोरोना संक्रमित बिरामी हेरिन्छ । यस आधारमा एक महिनाका लागि एक लाख ३० हजार बढी पिपिई आवश्यक पर्ने अनुमान सरकारको छ । त्यस्तै, प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाका लागि १० हजारका दरले मास्क आवश्यक छ । सुरक्षा उपकरण अभाव हुने देखिएपछि स्वास्थ्यले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपेक्षा गरेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय एक हप्ताभित्र पिपिई व्यवस्थापन गर्न लागिरहेको बताउँछ । स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले चीन र भारत जहाँबाट भेटिए पनि अत्यावश्यक उपकरण ल्याउने बताए । यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले समन्वय गरिरहेको र उपकरण पाउनासाथ सरकारले चार्टर विमान पठाउने तयारी छ ।

कोरोना परीक्षण किट भने आवश्यक मात्रामा रहेको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रगोगशालाकी निर्देशक डा. रुणा झाले बताइन् । ‘१० हजारसम्म परीक्षण गर्न सक्ने गरी व्यवस्था छ,’ उनले भनिन् ।