काठमाडाैं । सरकारले घरबाहिर ननिस्कन भनेर दिएको ‘लकडाउन’ काे आदेश अवहेलना गर्नेलाइ कानून बमाेजिम कारवाही हुने बताइएकाे छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सरकारले लगाएकाे ‘लकडाउन’ काे अवज्ञा गर्नेलाई १ महिना कैदसहितकाे कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्‍वर पोखरेलको संयोकत्वमा रहेको कोभिड-१९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको सोमबार बसेको बैठकले मंगलबार बिहान ६ बजेबाट लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको हो।

लकडाउनमा सबै हवाइसेवा र गाडीको आवतजावत बन्द हुनेछन्। सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी जस्ता अत्यावश्यक सेवामा खटिएका तथा अनुमति प्राप्त व्यक्ति र सवारी साधनबाहेकको आवतजावत रोकिने छ। लकडाउन भन्नाले जो जहाँ छ, त्यहीँ बस्ने, अत्यावश्यकबाहेक घरबाट बाहिर ननिस्कने, कतै नजाने, कसैसँग भेटघाट नहोस् भन्ने बुझिन्छ ।

यो एक खालको कर्फ्युजस्तै भए पनि त्यस्तो अवस्था भने होइन । यस्तो महामारीको समयमा लकडाउनलाई जनताकै हितमा सरकारले गरेको निर्णयका रुपमा लिने गरिन्छ ।

खाद्यान्न र अत्यावश्यक बस्तु ढुवानी गर्ने बाहेक अरु सवारी साधन पनि चलाउने पाइने छैन । फ्रान्सबाट आएकी एक युवतीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि सरकारले संक्रमण फैलिन नदिन साबधानी अपनाएर देशभर लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको हो।

सरकारले संक्रमक रोगहरूको रोकथाम गर्ने व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०२० अनुसार देशभर सर्वसाधारणलाई घरबाहिर ननिस्कन आदेश दिएको छ । औषधि उपचार, खाद्यवस्तु खरिद जस्ता अत्यावश्यक काममा बाहेक कुनै पनि व्यक्ति घरबाहिर निस्कन नपाउने आदेशमा उल्लेख छ ।

ऐनको दफा (२)(२) ले रोगको रोकथामका लागि सरकारले आवश्यक आदेश दिनसक्ने र कुनै अधिकारीलाई मुकरर गरी आवश्यक अधिकार सुम्पन सक्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ ।

ऐनको सोही अधिकार प्रयोग गरी सरकारले घरबाहिर निस्कन नपाउनेसहित थुप्रै आदेश दिएको छ । कोरोना भाइरस सरुवा संक्रमणको महामारी रोक्न सरकारले लकडाउनको आदेश दिएको हो ।

यी हुन् सरकारले जारी गरेका आदेश –

सरकारले जारी गरेका आदेश अपहेलना गर्नेलाई सोही ऐन अनुसार कारवाही हुने व्यवस्था छ ।

ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार आदेशलाई अपहेलना गर्ने व्यक्तिउपर १ महिनासम्म कैद वा रु. १०० सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । ऐन सम्बन्धी मुद्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेर्ने व्यवस्था कानूनमा छ ।

यस्तो छ सजाय सम्बन्धी व्यवस्था –

मन्त्रिपरिषद्ले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ समेत प्रयोग गर्न पाउने गरी अधिकार दिएको छ । तसर्थ स्थानीय स्तरमा जिल्लाभित्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको आदेश अनुसार सजायका सन्दर्भमा स्थानीय प्रशासन ऐन समेत आकर्षित हुनसक्ने देखिन्छ ।