काठमाडौं। अर्बौ घोटलाका पूर्वाधार आयोजनामा भएको भ्रष्टाचारलाई पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हलुका रूपमा सुझाब मात्र दिएर टारेको छ ।

अख्तियारले अघिल्लो साल माघ ०७५ मा मुलुकभर रुग्ण अवस्थामा रहेका विकास आयोजनाको अवस्थाको विश्लेषण गर्दै ‘रुग्ण ठेक्काको व्यवस्थापन अध्ययन तथा विश्लेषण प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गरेको थियो ।

प्रतिवेदनले पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत ०७५ मंसिरसम्म एक हजार आठ सय ४८ रुग्ण ठेक्का रहेको सार्वजनिक गरेको थियो । ती ठेक्कामा सरकारको लगानी एक खर्ब १८ अर्ब एक करोड रुपैयाँ रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । रुग्ण ठेक्काका सम्बन्धमा अख्तियारले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई २७ बुँदामा सुझाब दियो ।

त्यसको एक वर्षपछि गत १ फागुनमा अख्तियारले रुग्ण ठेक्कासम्बन्धी अघिल्लो वर्षको प्रतिवेदनको अद्यावधिक प्रतिवेदन सार्वजनिक ग¥यो । जसअनुसार मुलुकभर करिब साढे ८६ अर्बका एक हजार दुई सय दुई ठेक्का रुग्ण अवस्थामा छन् । यीमध्ये पनि एक हजार एक सय ५३ ठेक्का त बेवारिसे अवस्थामा छन् । न प्रगति राम्रो छ, न निर्माणको म्याद थप गरिएको छ ।

कतिपय ठेक्का त १०–१५ वर्ष बितिसक्दासम्म पनि अझै सम्पन्न भएका छैनन् । यस्ता ठेक्कामा राज्यको ४० अर्ब ३६ करोड लगानी छ । आयोजना बन्ने-नबन्ने टुंगो नहुँदा सरकारी लगानी बालुवामा पानी खन्याएजस्तै भएको अख्तियारको ठहर छ ।

ठेक्का सम्झौताहरूको म्याद थपसम्बन्धी निर्णय नहुँदा निर्माण कम्पनीहरूले लगेको अग्रिम भुक्तानी (कुल लागत अनुमानको २० प्रतिशत) बापतको आठ अर्ब सात करोड र कार्यसम्पादन जमानत (कुल लागत अनुमानको ५ प्रतिशत) को दुई अर्ब दुई करोड गरी १० अर्ब नौ करोड जोखिममा परेको अख्तियारले औँल्याएको छ ।

पेस्की र जमानत भुक्तानी हुने, तर वर्षौँसम्म पनि ठेक्का नसकिने प्रवृत्तिप्रति अख्तियारले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘जुन उद्देश्य हासिल गर्न सार्वजनिक निकायले ठेक्का सम्झौता गरेको हो, त्यो उद्देश्य पूरा हुनमा ढिलाइ हुँदा त्यसको असरको लेखाजोखा हुनुपर्छ कि पर्दैन ? कोही जिम्मेवार हुनुपर्छ कि पर्दैन ?’ ठेक्का दिने सार्वजनिक निकाय तथा त्यसमा कार्यरत कर्मचारी, पदाधिकारी र ठेकेदारका कारण पूर्वाधारमा राज्यले लगानी गरेको अर्बौँ रुपैयाँ जोखिममा पुगेको ठहर गरे पनि अख्तियारले यसमा पनि खालि सुझाब मात्र दियो । यस सम्बन्धमा अख्तियारले २७ बुँदे सुझाब दिएको छ । (नयाँ पत्रीका )