काठमाडौं । व्यापार घाटाको आकार फराकिलो बन्दै गएपछि निर्यातकर्तालाई प्रोत्साहनस्वरूप सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको नगद अनुदान साढे दुई अर्ब रुपियाँ नाघेको छ । उत्पादनको मूल्य अभिवृद्धि अनुसार कुल मूल्यवृद्धिको तीनदेखि पाँच प्रतिशतसम्म नगद अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि कार्यान्वयनमा आएको यस्तो व्यवस्था अनुसार निर्यातकर्लाले दुई अर्ब ५४ करोड रुपियाँ नगद अनुदान प्राप्त गरिसकेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । केन्द्रीय बैङ्कले सार्वजनिक गरेको नेपालको वैदेशिक व्यापार प्रवृत्तिसम्बन्धी प्रतिवेदनले यस्तो तथ्य सार्वजनिक गरेको हो ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को बजेट वक्तव्यमार्फत निर्यातमा नगद अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । उक्त घोषणा अनुरूप निर्यातमा नगद अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०६८ लागू गर्दै आव २०६८/६९ देखि यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको थियो । २०७५ मा पहिलोपटक संशोधन भएको कार्यविधि अनुसार विभिन्न ११ प्रकारका वस्तुमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि भएमा कुल अभिवृद्धिको पाँच प्रतिशत र सो भन्दा कम भएमा तीन प्रतिशत नगद अनुदान दिने व्यवस्था छ । यस्ता वस्तुमा प्रशोधित चिया, प्रशोधित कफी, हस्तकला र काष्ठकलाका वस्तु, प्रशोधित छाला र छालाजन्य उत्पादन, हाते कागज, प्रशोधित जडीबुटी, तरकारी पुष्प, प्रशोधित मह, प्रशोधित अलैँची र प्रशोधित अदुवा छन् । यस्ता वस्तुको कुल नगद अनुदानमा विगत पाँच वर्षमा औसत १२ प्रतिशत मात्रै हिस्सा छ । विगत पाँच वर्षमा यस्ता वस्तुको निर्यात ५९ अर्ब ७८ करोड रुपियाँ पुगेको राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क छ ।

त्यस्तै नगद अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिले तीन प्रतिशत मात्र अनुदानको व्यवस्था गरेका वस्तुको हिस्सा विगत पाँच वर्षमा करिब ३७ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । यस्ता वस्तुमा स्वदेशमा उत्पादित कपडा, तयारी पोसाक, गलैँचा र ऊनीका सामान, च्याङ्ग्रा पश्मिनाबाट उत्पादित सामान, स्वदेशी प्रशोधित जुट र यसका सामान, सुनचाँदीका गरगहना, स्वदेशी अर्धप्रशोधित छाला, आयुर्वेदिक औषधि, फेल्टका वस्तु, पोलिस्टर तथा फाइबर यार्न छन् । विगत पाँच वर्षमा यस्ता वस्तुको निर्यात ८५ अर्ब ३५ करोड रुपियाँ नाघेको छ । विगत पाँच आर्थिक वर्षमा नेपालबाट एक खर्ब ८२ अर्ब ७३ करोड रुपियाँका यस्ता वस्तु निर्यात भएका छन् । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।