काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले विवाहिता छोरीलाई मोहियानी हक दिन नमिल्ने फैसला गरेको छ । संवैधानिक इजलासले विवाहिता छोरीलाई मोहीको हक नदिँदा त्यो हकमा आघात नपुग्ने व्याख्या गरेको हो । यो फैसलासँगै दिवंगत भएका मोहीका विवाहिता छोरीले त्यसपछिको हकमा दाबी गर्न पाउने छैनन् । संविधानमा लैंगिक दृष्टिकोणले विभेद गर्न नमिल्ने उल्लेख छ ।

‘अंश र अपुतालीको झैं विवाहिता छोरीलाई मोहियानी हकबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने भनी निवेदनमा दाबी लिएको देखियो,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘पैतृक सम्पत्तिमाथिको अंशको हक र मोहियानी हकबीच आधारभूत अन्तर छ । मोहीको हकमा त्यसरी दाबी गर्न मिल्दैन ।’ तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीसहित न्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्रशमशेर जबरा, दीपककुमार कार्की र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले मोहियानी हकमा पैतृक सम्पत्तिमा झैं निःसर्त अंशको हक नलाग्ने दाबी गरेको हो ।

जग्गाधनीको जमिनमा खेतीकिसानी गरेबापत किसानले प्राप्त गर्ने हक नै मोहियानी हक हो । २०२१ सालमा जारी भएको भूमिसम्बन्धी ऐनले मोहियानी हकको व्यवस्था गरेको हो । उक्त व्यवस्थाअनुसार खेतीकिसानी गरेको जमिनमध्ये आधामा मोहीको हक हुन्थ्यो ।

सोही ऐनमा मोहीको मृत्युपछि उसले कमाइ आएको जग्गामा सगोलका पति, पत्नी, छोरा, छोरी, आमा, बाबु, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, छोरा–बुहारी, नाति, नातिनी–बुहारी, दाजुभाइ वा दिदीबहिनीहरूमध्ये जग्गावालाले पत्याएको व्यक्तिलाई मोहियानी हक प्राप्त हुनेछ भन्ने व्यवस्था थियो । अन्तरिम संविधान र २०७२ सालको संविधानले लैंगिक हिसाबले भेदभाव गर्न निषेध गरे पनि ऐनमा विवाहित छोरीले मोहियानी हक नपाउने व्यवस्था थियो ।

मोहीसम्बन्धी कतिपय विवादमा विभिन्न जिल्लाका भूमिसुधार अधिकारीहरूले विवादित छोरीले मोहियानी हक दाबी गर्न नमिल्ने निर्णय गरिदिए । ती निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दामा तत्कालीन पुनरावेदन र पछिको उच्च अदालत पाटनले पनि भूमिसुधार अधिकारीको निर्णय सदर गरी विवाहिता छोरीलाई मोहियानी हक नहुने भनी निर्णय गरिदियो । त्यही निर्णयपछि अधिवक्ताहरू सुष्मा गौतम, मीरा ढुंगाना र लोकहरि बस्यालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ मा मोहीको मृत्यु भएमा अन्य हकवालाको व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्थाको गलत व्याख्या गरी ‘विवाहित छोरी एकासगोलको हुन सक्दैन’ भनी संकीर्ण र संकुचित व्याख्या गरेर संविधानको भावना संकुचित गरेको दाबीसहित निवेदन दर्ता भएको थियो । त्यतिबेला भूमिसुधार अधिकारीहरूले ‘विवाह भई अन्यत्र गइसकेकी छोरीलाई मृतक आमाको एकासगोलकी छोरी भनी मान्न नसकिने’ भन्दै मोहियानी हक दिन अस्वीकार गरेका थिए । त्यही निर्णयलाई पुनरावेदन अदालत पाटनले सदर गरेको थियो । उनीहरूले भूमिसम्बन्धी ऐन विशेष प्रकृतिको ऐन भएकाले मोहियानी हक सम्बन्धमा मुलुकी ऐन वा अन्य सामान्य कानुनको व्यवस्था आकर्षित हुँदैन भनी दाबी गरेका थिए ।

रिट निवेदन दर्ता गर्ने कानुन व्यवसायीहरूको दाबीअनुसार संसद्ले भूमिसम्बन्धी ऐनलाई २०६३ सालमा संशोधन गर्दा महिला र पुरुषबीचको असमानता हटाई समानता कायम गर्ने उद्देश्य राखेको थियो । उक्त कानुन व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने भूमिसुधार अधिकारीहरूले छोरी विवाह भएपछि आफ्नो बाबुआमाको घरबाट पतिको घरमा जाने भएको हुँदा एकासगोलको नहुने भनी व्याख्या गरेका थिए । त्यस्तो व्याख्याले लैंगिक असमानताको स्थिति कायम गर्ने भन्दै विवाहित छोरी मोहियानी हकबाट वञ्चित नहुने कानुन व्यवसायीहरूको दाबी थियो ।

सर्वोच्चले एउटै सगोलको नभएमा मोहीसम्बन्धी हक प्राप्त हुन नसक्ने ठहर गर्‍यो । अंशसम्बन्धी हकझैं मोही हक स्वतः सिर्जना नहुने सर्वोच्चको व्याख्या हो। विवाहिता छोरी मात्रै नभई सगोलमा नरहेको अवस्थामा छोराले पनि नपाउने भएकाले त्यसमा लैंगिक रूपमा विभेद नभएको सर्वोच्च अदालतको व्याख्यामा छ। जग्गाधनी र खेती गर्ने किसानबीच आफ्नो विश्वासका आधारमा मात्रै सिर्जना हुने विशेष प्रकृतिको हक भएको भन्दै सर्वोच्चले अंशियारका सदस्यहरूले मोही हकलाई पैत्रिक सम्पत्ति निःसर्त र निरपेक्ष रूपमा दाबी गर्न नमिल्ने निर्णय सुनायो । फैसलामा भनिएको छ, ‘भूमिसम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार मोही नामसारीको निर्णय गर्दा छोरीलाई विवाह भएकै आधारमा विभेद गरेको भन्न मिलेन । निवेदन खारेज हुन्छ ।’ कान्तिपुर दैनिकबाट