जनकपुरधाम । कोरोनाको बिषयमा छलफल गर्न संघीय सरकारले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई काठमाडौंमा बोलाएको बैठकमा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत सहभागि भएनन् । कार्य व्यस्ताका कारण आफू सो वैठकमा जान नसकेको बताए पनि कुन कार्यमा लागेको स्पष्ट पारेका छैनन् ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार चैत ४ गते प्रदेशको राजधानी सम्बन्धी टुंगो लगाउनु रहेको छ । स्थायी राजधानीको सवालमा दलीय सहमति कायम भइसकेको हुँदा संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्न मात्रै मतदान गर्न लागिएको प्रदेशसभा सचिवालयका एक अधिकारीले बताए । तर, नामकरण विषयमा अझै दलहरू विभाजित छन् । यसको टुंगो लगाउने प्रक्रिया सबै व्यस्त देखिएका छन ।

शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशको नामकरण तथा राजधानीसम्बन्धी अध्ययन विशेष समिति सदस्य परमेश्वर साहले दुवै विषयमा गोप्य मतदान प्रक्रियाबाट निर्णय लिन प्रस्ताव पेस गरेका छन । सोही प्रस्तावअनुसार गर्ने गरी चैत ४ गते मतदान गराउने तयारी भइरहेको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयले गत भदौ ५ गतेसम्म प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग प्रदेशको नामकरण तथा राजधानी तोक्न प्रस्ताव दर्ता गराउन आह्वान गरेको थियो । सो क्रममा राजधानीको लागि पाँच तथा नामकरणको विषयमा चारवटा प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।

एउटै विषयमा फरक–फरक प्रस्ताव आएपछि छलफलको माध्यमबाट निष्कर्षमा पुग्न सभामुख यादवको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन भएको थियो । विभिन्न मितिमा ११ पटक बैठक बसेको उक्त समितिले राजधानीको विषयमा दलीय सहमति कायम गर्न सफल भयो । नामकरणको सवालमा सबै दल आ–आफ्नै अडानमा अडिग भइदिएपछि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको समितिका सदस्य एवं समाजवादी पार्टीका उपनेता रामअशिष यादवले बताए ।

राजधानीको विषयमा सत्तापक्ष दलहरू समाजवादी पार्टी तथा राजपाको संयुक्त प्रस्ताव तथा नेकपा र कांग्रेसको छुट्टाछुट्टै प्रस्तावलाई परिमार्जन गरी एक बनाइएको छ । उनीहरूको सीमांकनबारे फरक मत भए पनि राजधानी जनकपुर (धनुषा) हुनुपर्नेमा एकमत थियो ।

बारा र पर्साबाट प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न दलका सांसदहरूले दर्ता गराएको दुई प्रस्तावमा वीरगन्जलाई राजधानी तोक्नुपर्ने भनिएको छ । दलगत रूपमा आएका प्रस्तावहरूमा सहमति कायम भइसकेकाले केही सांसद वीरगन्जकै नाउँमा मतदान गरेपनि जनकपुरलाई स्थायी राजधानी तोकिने करिब निश्चित देखिन्छ ।

नामको सन्दर्भमा सत्तापक्षका दुवै दलले संयुक्त रूपमा मधेसको नाम अघि सारेको छ भने नेकपाले जानकी तथा कांग्रेसले मिथिला–भोजपुरा प्रदेश हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कांग्रेसको अर्को एक पक्षले मध्य मधेस प्रस्ताव गरेको छ । यस आधारमा दलहरू नै विभाजित रहेको हुँदा नामको टुंगो लाग्ने सम्भावना कम देखिन्छ । यी विषयहरूमा दलगत रूपले सहमति कायम गरेपनि प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूको दुई तिहाइ संख्याले अनुमोदन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

एकातिर मुख्यमन्त्री व्यस्तता देखाइरहेका छन् भने समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई स्वागत गर्न उनी एयरपोर्ट पगेका थिए । मुख्यमन्त्रीको आज दिनभरी अध्यक्ष यादवसंगै घूम्ने कार्यक्रम रहेको छ । नेपालमा समेत कोरोनाभाइरस संक्रमण देखिन सक्ने खतरा बढेसँगै संघीय सरकारले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुलाई काठमाडौ्र बोलाएको हो । कोरोनाको सतर्कता अपनाउन र कसरी एकीकृत कार्ययोजना बनाएर जान सकिन्छ छलफल गर्न मुख्यमन्त्रीहरूलाई बोलाइएको बालुवाटारका अधिकारीहरुले बताएका छन ।

नेपाल सरकारले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा कोरोनाभाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समिति गठन गरेसँगै सोही समितिले बैठकको आयोजना गरेर मुख्यमन्त्रीहरूलाई काठमाडौं बोलाएको हो । सो बैठकमा मुख्यमन्त्रीसँगै सबै प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्री सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको छ । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री सो कार्यक्रममा नगएपनि समाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साह सहभागि भएका छन् । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ।