काठमाडौं । सरकारलाई भारतको अतिक्रमणमा परेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायतका क्षेत्र फिर्ता ल्याउन तदारुकताका साथ परिणाममुखी पहल गर्न सांसदहरूले सुझाव दिएका छन्। छिमेकीको अतिक्रमण, विगतका शासकका राष्ट्रघाती क्रियाकलाप र कुव्यवस्थाबाट सिर्जित समस्याको मुक्तिका लागि पाइला चाल्ने अहिले उपयुक्त बेला भएको जनाउँदै उनीहरूले त्यसका लागि पहलकदमी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा सांसदहरूले नेपालले आफ्नो भूमि लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा जस्ता क्षेत्रलाई समेटेर नक्सा प्रकाशन गरी तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाव दिए ।

बैठकमा समितिका सदस्य भीम रावलले भने, “भारतले अनधिकृत किसिमले नेपालको भूमि समेटेर नक्सा प्रकाशित गरेपछि ‘त्यो गलत भयो, ती भूभाग हाम्रा हुन्’ भनेर नेपालले आफ्नो नक्सा प्रकाशन गर्न कसले छेक्यो, केले रोक्यो ?” सरकारका केही व्यक्तिले नक्सा छाप्नु ठूलो होइन, फिर्ता ल्याउने काम पो ठूलो हो भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति कटाक्ष गर्दै नेता रावलले भने, “राजनीतिमा प्रत्येक कुराको अर्थ, सन्देश र प्रभाव हुन्छ, त्यसको उत्तर ठीक समयमा दिन सक्नुपर्छ ।”

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर गत कात्तिक १६ गते भारतले राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गरेपछि कात्तिक २३ गते बसेको सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठकले सीमाका विषयमा अभूतपूर्व एकता कायम गरी भारतीय कदमको विरोध गर्दै नेपालले एकपक्षीय ढङ्गबाट भएको निर्णय अमान्य हुने आफ्नो धारणा स्पष्ट गरिसकेको छ । दुई देशबीच सीमालगायतका सुल्झाउन बाँकी विषय आपसी छलफल र सहमतिका आधारमा मात्र टुङ्ग्याउनुपर्नेमा नेपालले भारतको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

वार्ताबाटै सबै समस्या समाधान होस् भन्ने नेपालको चाहना भए पनि परिणाम नल्याउञ्जेलसम्म अतिक्रमणमा परेको भूभाग समेटेर तत्काल नक्सा प्रकाशन गर्न किन ढिलाइ गरिएको हो, के ज्योतिषी देखाउनुपर्छ ? भनी प्रश्न गर्दै उनले भने, “सार्वभौम संसद्ले पारित गरेको यो विषय कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकारको हो, तुरुन्त आरम्भ होस् ।”

नेपाल र इष्टइण्डिया कम्पनीबीच विसं १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिअनुसार नै दुई देशबीचको सीमा कायम हुनुपर्छ भन्दै परराष्ट्रमन्त्रालयले तत्काल उक्त नक्सा सच्याउन गत मङ्सिर ४ गते भारत सरकारलाई ‘अफिसियल नोट’ पठाएको थियो । वार्ताका लागि नेपालले मितिसहित प्रस्ताव गरी दुई पटक पत्र पठाएकामा भारतले जवाफमा दुई देशबीचको सीमासम्बन्धी प्रश्नलाई वार्ताका माध्यमद्वारा समाधान गर्न तयार रहेको आशयको पत्र पठाए पनि आवश्यक तदारुकता नदेखाएको परराष्ट्रका अधिकारीको बुझाइ छ ।

यद्यपि नेपाल सरकारले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएर भारतसँग छलफल र कुराकानीका लागि पटकपटक प्रयास र पहल गरिरहेको बताइएको छ । यो बीचमा नेपालका लागि भारतका राजदूत मञ्जिभसिंह पुरीको कार्यकाल समाप्त भएको तथा अर्का राजदूत विनयमोहन क्वात्रा भर्खरै आएकाले वार्ताका लागि केही समय लम्बिन गएको अनुमान गरिएको छ ।

सांसद दीपकप्रकाश भट्टले प्रबुद्ध समूहले तयार गरेको प्रतिवेदन बुझ्ने सम्बन्धमा एउटा निश्चित मिति निर्धारण गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिँदै त्यो समयसीमाभित्र प्रतिवेदन हस्तान्तरण हुन नसके अब सार्वजनिकीकरण गर्न ढिलाइ गर्न नहुने सुझाव दिए ।

समितिका सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले राष्ट्रिय सहमतिको मुद्दाका रूपमा रहेको सीमाका विषयमा सबै राजनीतिक दलले सरकारलाई अघि बढ्न सहयोग र समर्थन गरे पनि यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन नसकेको आरोप लगाए ।

उनले भने, “भारतले नक्सा प्रकाशित गरिसकेपछि आमजनता र अन्य दलले समस्यालाई यथाशीघ्र समाधान गर्नुपर्छ भनेर देखाएको चासोलाई सम्बोधन गर्न सरकारबाट सक्रिय भूमिका खेल्नु पर्नेमा कमी भएको छ, राष्ट्रियता, राष्ट्रवाद, सार्वभौमको संवेदनशील विषयमा यो वा त्यो गरिरहेका छौँ, ‘हुन्छ नि’ मा सीमित नरही आश्वस्त पार्ने गतिविधि बढाउँदा राम्रो हुनेछ ।”

नेपालले सुगौली सन्धि, आवश्यक तथ्य र प्रमाणका आधारमा दुई देशबीचका कालापानी, सुस्तालगायतका क्षेत्रमा देखिइरहेका सीमासम्बन्धी समस्या सुल्झाउन भारतसँग कुराकानी गर्दै आएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शङ्करदास वैरागीले सरकारले समानता, पारस्परिक सम्बन्ध र लाभका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई अघि लैजाने नीतिअनुरूप असमान सन्धिलाई सही मार्गमा ल्याउने प्रयासमा रहेको जानकारी दिए । रासस