काठमाडौं । कञ्चनपुरका जनप्रतिनिधिहरुले नेपाल भारत सीमा सर्भे टोलीले गरेको सीमा रेखांकनको विरोध गरेका छन् । उनीहरुले आइतबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै रेखांकनको विरोध गरेका हुन् । गृहमन्त्री थापा ज्ञापनपत्र बुझ्दै कञ्चनपुरमा देखिएको सीमा विवादबारे सरकार गम्भीर रहेको बताए। नेकपाका सांसदसिहतको टोलीबाट ज्ञापनपत्र बुझ्दै गृहमन्त्री थापाले यस्तो बताएका हुन् ।

उनीहरुका अनुसार सर्भे टोलीले जंगे पिल्लरलाई आधार नबनाइ स्ट्रिप नक्सा बनाएको र यसले सयौं हेक्टर नेपाली भूभाग भारततिर परेको छ ।

भारतीय पक्षबाट ब्रिटिस सरकारको पालाको भन्दै गलत नक्सा पेश गरेको र नेपाली टोलीले त्यसलाई स्वीकार गरेको भन्दै ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि नेपालको देखिने गरी स्थापित सीमा (जंगे पिलर)हरुलाई साक्षी स्तम्भ र नेपालतर्फ रहेका साक्षी र सहायक स्तम्भलाई सीमाको मूल पिलर स्वीकार गरेर स्ट्रिप नक्सा तयार गरिएको पाइएको छ ।’

गृहमन्त्री थापाले नापी विभागका महानिर्देशकलाई बोलाएर आफूले तत्कालै जानकारी लिने बताए । गृह, पराराष्ट्र र भूमिसुधार मन्त्रालयले समन्वय गरेर देखिएको विवाद हल गर्नेतर्फ आफू सक्रिय रहने उनले बताए । ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएका विषयका सम्बन्धमा नापी विभागका महानिर्देशकलाई समेत बोलाएर छलफल गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए । गृहसँगै परराष्ट्र र भूमि सुधार मन्त्रालयसँग समेत समन्वय गरेर यसलाई टुंग्याउने उनको भनाइ छ ।

पछिल्लो केही दिनयता कञ्चनपुरको बेल्डाँडी क्षेत्रमा नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा विवाद बढेको छ । केही दिनअघि नेपाल–भारत संयुक्त सर्भे टोलीले स्थापना गरेको सहायक सीमास्तम्भ ७८३/४ मा विवाद भएको थियो । ।

कञ्चनपुरको बेल्डाँडी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ बैवाहामा रहेको साविक ३२ नम्बर पिल्लरदेखि ३३ नम्बर पिलर र ३३ नम्बर पिल्लर देखि ३४ नम्बर पिलरसम्म सीमांकन गर्दा २०२८ सालदेखि भोगचलन गर्दै आएको र लालपुर्जा भएको सयौं परिवारको जग्गा भारततिर पर्ने गरी नयाँ सीमाङ्कन गरिएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

यसअघि उक्ता क्षेत्रमा कुनै विवाद नरहेको नेकपाकै सासंद बताउँछन् । ज्ञापनपत्र बुझाउन गएको टोलीमा प्रतिनिधिसभा सदस्य दीपकप्रकाश भट्ट, नरबहादुर धामी, राष्ट्रियसभा सदस्य बिना बुढाथोकी, बेलौरी नगरपालिका उपप्रमुख चित्राकुमारी चौधरी, नेकपा नेता ओमविक्रम भाट लगायत थिए ।