पोखरा । सरकारले २०७४ चैतमा यातायात क्षेत्रमा देखिएको सिण्डिकेट अन्त्य गर्ने भन्दै यातायात व्यवसायीलाई कम्पनीमा दर्ता हुन निर्देशन दिएको थियो । त्यस लगत्तै २०७५ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिन्डिकेट अन्त्य भएको निर्णय गर्दै देखा परेका समस्यालाई ऐन संशोधन गरेर समाधान गर्ने निर्णय गर्यो । त्यसपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले असारभित्र कम्पनीमा दर्ता हुन आहवान गरेको थियो ।

पुनः म्या थप गरी २०७५ फागुनसम्म दर्ता भइसक्न व्यवसायीलाई समय दिइयो । सिण्डिकेट तोड्ने बहानामा शुरु भएको कम्पनीको यात्राले उल्लेख्य प्रगति भने गर्न सकेन । यातायात व्यवसायी संघ संस्थाहरुको सिण्डिकेट तोड्ने हौवा पिटेर प्रस्तुत भएको सरकार अन्ततः हजारौं व्यवसायीहरुलाई तहस नहस बनाएर अलपत्र छोड्न सफल भयो भन्दा फरक नपर्ला । सिण्डिकेटको नाम मात्र फेरिएर, समिति प्रा.लि.मा रुपान्तरण भएको छ । त्यसबाट न व्यवसायीले राहत पाए न त यात्रुहरुले सुविधा नै ।

यसले के देखाउँछ भने संघियता कार्यान्वयन पछि गठित तीनै तहको सरकार यातायात व्यवस्थापन सम्वन्धि नीति निर्माणमा असफल प्रमाणित भएको छ । नीजि क्षेत्रको अर्बौं लगानी रहेको यातायात व्यवसायको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व राज्य तहको हो । तर, तीनै तहको सरकार उक्त मामिलामा असक्षम बनेको छ । संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भई कार्यान्वयनमा गइसकेको तीन वर्ष चलिरहँदा स्पष्ट कानून बनाउन सकेको छैन ।

सिण्डिकेट तोड्ने बहानामा शुरु भएको कम्पनीको यात्राले उल्लेख्य प्रगति भने गर्न सकेन । यातायात व्यवसायी संघ संस्थाहरुको सिण्डिकेट तोड्ने हौवा पिटेर प्रस्तुत भएको सरकार अन्ततः हजारौं व्यवसायीहरुलाई तहस नहस बनाएर अलपत्र छोड्न सफल भयो भन्दा फरक नपर्ला ।

वरु मन्त्रीका तजविजमा जारी गरिने परिपत्र र निर्देशनलाई हुकुमी शैलीमा लागु गर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकार गठन भए लगत्तै २०७४ चैत्र १८ गते जारी गरिएको निर्देशिकालाई ठूलो उपलव्धीको रुपमा व्याख्या गरियो । त्यसकै परिधिमा संघिय सरकारले नेपाल भरको यातायात व्यवस्थापनको कोर्रा चलायो । यातायात व्यवस्था विभागवाट जारी उक्त निर्देशिकाले सबै यातायात क्षेत्रलाई समेट्न सकेको छैन ।

सरकारले २०७४ चैत्र १८ गते निर्देशिका जारी गरेर संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार स्थापित यातायात व्यवसायी संघसंस्था खारेज गर्ने र प्रा.लि.मा रुपान्तरण गरी सवारी दर्ता खुल्ला गर्ने बताएको थियो । सरकारले दुई वर्ष अगाडि जारी गरेको निर्देशिका ट्याक्सीमा भने लागु भएको छैन । अझै पनि ट्याक्सीको दर्ता खुल्ला भएको छैन । सट्टा दर्तामा मात्र ट्याक्सी दर्ता गर्ने विभागको हुकुमी शैलीले आजसम्म काम गरेको छ ।

२० वर्ष पुराना ट्याक्सी आठ नौ लाखमा किनेर उक्त ट्याक्सीको ठाउँमा मात्र नयाँ ट्याक्सी दर्ता गरिदै आएको छ । एउटै निर्देशिकालाई विभागका कर्मचारीले मनोमानी ढंगबाट आफू अनुकुलमा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

पोखरा र काठमाडौंमा अझै पनि ट्याक्सी दर्ता खुल्ने/नखुल्ने बारे एकिन छैन । यातायात व्यवस्था विभागका केहि कर्मचारीले नेपालको यातायात क्षेत्रलाई ध्वस्त बनाउने अभियानमा लागेका छन् । सरकारका मन्त्रीलाई समेत प्रभावमा पारेर कर्मचारीले यातायात क्षेत्रलाई वर्वादीतर्फ धकेलेका कारण नीजि क्षेत्रको अर्वाैं रुपैयाँ जोखिममा परेको छ ।

नयाँ मापदण्डले व्यवसायि त्रसित
यातायात व्यवस्था विभागले ट्याक्सी चलाएर खाने स्वरोजगार व्यवसायीलाई मुर्छित पार्ने गरी नयाँ मापदण्ड तोकेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सहमती लाई हवाला दिदै विभागले २०७६/८/२ मा नयाँ मापदण्ड तोकेको पत्र सबै यातायात कार्यालयलाई पठाएको छ । च.नं. ५९९, २०७६/८/६ को मितिमा प्रेषित पत्रमा नयाँ दर्ता हुने ट्याक्सी र सट्टापट्टा दर्तामा नयाँ मापदण्ड लागु गर्ने उर्दी जारी गरेको हो ।

२० वर्ष पुराना सवारी विस्थापन नीति ल्याएर नागरिको अर्बौं रुपैयाँ डुवेको छ भने राज्यको पूँजी व्यापक पलाएन हुन पुगेको छ । गाडी आयात गरेर कमिशन खाने र भन्सार र करमा डामेर राज्य चलाउने सोच लिएका साशकहरुबाट नेपाल र नेपालीको हित विपरित कार्य गर्नु अघि बाटो सुहाउँदो गाडी भित्र्याउन जरुरी छ ।

के छ नयाँ मापदण्डको ट्याक्सीमा ?
नयाँ ट्याक्सी दर्ता गर्दा फोर स्ट्रोक सेडान कार हुनु पर्ने छ । सेडान कार लामो हुने हुँदा पार्किङ, कच्ची सडक र साना तिना घुम्तीहरुमा समेत चलाउन नमिल्ने खालका लामो कारलाई ट्याक्सीमा राख्न विभागले भनेको हो । १२ सय सिसि भन्दा माथि हुनु पर्ने भने पनि एअर व्याग हुने नहुनेबारे केहि खुलाइएको छैन ।

सेन्टर लकिङ, एअर कण्डिशन, जि.पि.एस. प्रणाली जडित स्क्रिन, डिजिटल प्रिन्टर मिटर हुनु पर्ने मापदण्ड तोकिएको छ । नेपालको बाटो सुहाउँदो मापदण्ड नरहेको भन्दै व्यवसायीले त्यसप्रति हचुवाको निर्णय भन्दै प्रतिकृया दिएका छन् । पोखरेली ट्याक्सी प्रालिका अध्यक्ष प्रकाश तिवारीले विभागले जारी गरेको नयाँ मापदण्ड नेपालको भौगोलिक यथार्थ नै नवुझि कोठामा बसेर बनाइएको भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिने बताए ।

यता, उक्त मापदण्डको ट्याक्सी विक्रेता दिप मोटर्स प्रालिका सेल्स म्यानेजर रविन्द्र केसी स्तरीय ट्याक्सी सेवामा टाटाको सेडान कार उपयुक्त रहेको दावी गर्छन् । उनले भने गाडी अग्लो भएको माइलेज राम्रो भएकोले लामो दुरीको यात्रामा आरामदायी हुने बताए । उक्त कारको सोरुम मूल्य २९ लाख ९९ हजार पर्ने र ट्याक्सी बनाउँदा ३६ लाख ५० हजारमा ग्राहकलाई दिने गरेको बताए ।

पुरानो गाडीको रुट, सट्टापट्टा दर्ता प्रणाली खुल्ला बजार नीतिमा बाधक रहेको र त्यसले उपभोक्तालाई महंगो पर्न जाने केसीले बताए । सरकारले ट्याक्सीको भाडा पाँच वर्ष देखि बढाएको छैन । तर, यातायात व्यवस्था विभाग गाडी व्यापारीसँग मिलेर स्वदेशी पँुजी पलायन तर्फ उन्मुख देखिएको छ ।

२० वर्ष पुराना सवारी विस्थापन नीति ल्याएर नागरिको अर्बौं रुपैयाँ डुवेको छ भने राज्यको पूँजी व्यापक पलाएन हुन पुगेको छ । गाडी आयात गरेर कमिशन खाने र भन्सार र करमा डामेर राज्य चलाउने सोच लिएका साशकहरुबाट नेपाल र नेपालीको हित विपरित कार्य गर्नु अघि बाटो सुहाउँदो गाडी भित्र्याउन जरुरी छ ।

५४ हजार बढि निजी साधनबाट भाडाको काम भइरहँदा प्रहरी प्रशासनको मौनताले अराजकतालाई मज्जाले संरक्षण गरेको पुष्टि भएको छ । त्यस्तै निजी नम्वरमा दर्ता गरेका कार, ट्रक, भ्यान ट्याक्टरहरुले भाडाको काम गररहेको दृश्य पोखरामा सामान्य जस्तै बनेको छ ।

रातो प्लेटले कालोप्लेटको काम गर्दा किन रमिते बनिरहेछ सरकार ?
रातो नम्वर प्लेटमा दर्ता भएको निजी सवारी साधनले भाडाको काम गर्न निषेध छ । तर, कानून विपरित भाडाको काम गरिरहँदा राज्य संयन्त्र उदासिन मात्र हैन निर्लज्ज भएर अवैध व्यवसाय गर्नेहरुकै पक्षमा वकालत गरिरहेको छ । काठमाडौंका टुटल र पठाओ जस्ता कम्पनीले खुल्लम खुल्ला निजी सवारी साधन कार मोटरसाइकल र स्कुटर प्रयोग गरेर भाडा उठाएर कमाउने धन्दा गर्दै आएका छन् ।

५४ हजार बढि निजी साधनबाट भाडाको काम भइरहँदा प्रहरी प्रशासनको मौनताले अराजकतालाई मज्जाले संरक्षण गरेको पुष्टि भएको छ । त्यस्तै निजी नम्वरमा दर्ता गरेका कार, ट्रक, भ्यान ट्याक्टरहरुले भाडाको काम गररहेको दृश्य पोखरामा सामान्य जस्तै बनेको छ ।

ट्राफिक प्रहरीले निजी सवारी साधनले कालो प्लेटको काम गरीरहँदा देखे नदेखेझैं गर्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । चित्त नबुझ्दा ट्याक्सीमा एक क्रेट गोलभेडा राख्दा कारवाही गर्ने ट्राफिक प्रहरीले निजी प्लेटका ट्रिपर ट्रकमा भाडामा ढुंगा वालुवा ओसार पसार गर्ने कार्य किन देखे नदेखेझैं गर्छ ? कतै प्रहरीदेखि सरकारसम्म मिलेमतो त छैन ?