काठमाडौं । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौतासम्बन्धमा अध्ययन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा गठित उपसमितिले ट्रंकलाइनबाट २० घण्टाभन्दा धेरै बिजुली उपयोग गर्ने ग्राहकबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले राजस्व संकलन नगरेर गम्भीर लापरबाही गरेको निष्कर्ष निकालेको छ।

अख्तियार दुरुप्रयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरी उक्त कार्यमा संलग्न पदाधिकारी तथा कर्मचारीमाथि कारबाही अघि बढाउन समेत उपसमितिले सुझाएको छ। उपसमितिले प्राधिकरण सञ्चालक समिति, प्रबन्धनिर्देशक, विभागीय प्रमुखलगायतले ट्रंकलाइनबाट निरन्तर बिजुली आपूर्ति लिने ग्राहकलाई डेडिकेटेड ग्राहकसरह महसुल दर कायम गर्ने निर्णय नगरेर गम्भीर लापरबाही गरेको औंल्याएको हो।

उपसमितिका संयोजक मिनेन्द्र रिजालले शुक्रबार लेखा समितिका सभापति भरत शाहलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरे। सभापति शाहले प्रतिवेदनबारे अध्ययन गरेर आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताए। उपसमितिका सदस्य प्रदीप यादवले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको अनियमिततामा प्राधिकरणको सञ्चालक समिति, प्रबन्धनिर्देशक वा विभागीय जिम्मेवारी लिएका पदाधिकारीको संलनता देखिएकाले आवश्यक छानबिन र कारबाही गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिन प्रतिवेदनमा सुझाइएको बताए। ‘प्राधिकरणको सञ्चालक समिति, प्रबन्ध निर्देशक वा विभागीय जिम्मेवारी लिएका पदाधिकारी कोको दोषी छन्, उनीहरुउपर विस्तृत छानबिन गरी कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियार दुरुप्रयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ,’ यादवले भने, ‘महसुल संकलन विनियमावली २०७३ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम डाटा डाउनलोड गरी सुरक्षित राख्ने, बिल जारी गर्दा प्रक्रिया पु-याउने गर्नुपर्छ।’

उपसमितिले ग्राहकको परिसरमा जडान गरिएको टिओडी मिटरको डाटा सुरक्षित राख्ने, बक्यौता उठाउन विनियमावलीबमोजिमका प्रावधान अवलम्बन गर्नेजस्ता व्यवस्थापकीय कार्यलाई तत्काल व्यवस्थित गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। उपसमितिले प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २०७२ असार १२ गतेको निर्णयले २०७२ साउनदेखिको खपतमा नयाँ महसुल दर कायम गरेको र सोको अनुमोदन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले गरेको तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिइरहेका ग्राहकको हकमा पनि २०७३ असार १६ मा विद्युत् महसुुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनसरह नै शुल्क लिने निर्णय गरकोले सोहीबमोजिम विद्युत् नियमावलीमा उल्लेख भएका बिल बिजक, छुट बिल जारी गर्ने, बक्यौता रकम असुल गर्नेलगायतका कार्य गर्न निर्देशन दिएको छ।

उपसमितिले मिटर रिडिङ गरेको ६० दिनभित्र ग्राहकले विद्युत् महसुल नबुझाएमा उक्त ग्राहकको लाइन काटी बक्यौता असुलउपर गर्नुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयन नगरेकाले त्यसको कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। समितिले प्राधिकरणको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् लिई समयमै महसुल नतिर्ने उपभोक्ता तथा ग्राहकलाई विद्यमान कानुनअनुसार कारबाही गरेको नदेखिएकाले आवश्यक कारबाही गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। ‘डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता असुलीसम्बन्धमा प्राधिकरणलाई आर्थिक क्षति हुने र आर्थिक दायित्व बढ्ने गरी कुनै निर्देशन नगर्न नगराउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘समयमै महसुल नतिर्ने ग्राहक र प्राधिकरणबीच मिलेमतो छैन भन्ने आधार देखिएन। यसका लागि जिम्मेवार पदाधिकारीउपर छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिने।’

डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन जोड्ने उद्योगी व्यवसायीबाट नौ अर्बभन्दा धेरै बिजुलीको बक्यौता उठ्न बाँकी छ। उपसमितिका सदस्य तेजुलाल चौधरीले उद्योगी व्यवसायीले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट बिजुली उपभोग गरेर पैसा नतिरेको देखिएकाले तत्कालै बक्यौता रकम उठाउनुपर्ने बताए। ‘उद्योगी व्यवसायीले नौ अर्बभन्दा धेरै रकम बक्यौता तिरेका छैनन्’, उनले भने, ‘प्राधिकरण सञ्चालक समितिले बक्यौता रकम नउठाएकाले तत्कालै उठाउन जरुरी छ।’

रिजाल संयोजक रहेको उपसमितिमा सांसद तेजुलाल चौधरी, प्रदीप यादव, पार्वतीकुमारी विशुंखे र सूर्य पाठक सदस्य छन्। अदालतसम्म पुगेको यससम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले उद्योगी व्यवसायीले प्राधिकरणले पठाएको बिलअनुसार महसुल तिर्नुपर्ने फैसला गरेको छ। २०७२ पुसमा विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट बिजुली लिनेलाई ६७ प्रतिशतभन्दा धेरै अतिरिक्त शुल्क लाग्ने निर्णय गरेको थियो। व्यवसायीले उक्त अतिरिक्त शुल्क तिर्न नसक्ने भन्दै आएका छन्। नागरिक दैनिकबाट