काठमाडौं । गैरकानुीरूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी शुद्धीकरण गरेको ठहर गरी विशेष अदालतले पूर्वमन्त्री सञ्जयकुमार साहलाई बिगोको दोब्बर २८ करोड ५० लाख रुपियाँ जरिवाना गर्ने बिहीबार फैसला गरेको छ। उनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेकोमा ५ वर्ष कैद हुनेसमेत ठहर गरेको छ।

विशेष अदालतका न्यायाधीश (सदस्य)हरू कृष्ण गिरी, शान्ति सिंह थापा र चन्द्रबहादुर सारुको इजलासले २८ करोड ५० लाख रुपियाँ जरिवाना गरी ५ वर्ष कैद हुने फैसला गरेको हो।

गैरकानुनी सम्पत्तिलाई शुद्धीकरण गरेको आरोप लगाई पूर्वमन्त्री साहसहितलाई प्रतिवादी बनाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले २०७४ साल चैत १६ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। विभागले साहद्वारा १४ करोड २५ लाख रुपियाँ बिगो कायम गरेको थियो। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐनमा बिगोको दोब्बर जरिवाना हुने प्रावधान छ।

विशेष अदालतका सूचना अधिकृत इन्द्रकुमार खड्काले सोही कानुनी व्यवस्थाबमोजिम साहलाई २८ करोड ५० लाख रुपियाँ जरिवाना हुने ठहर गरिएको नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिए।

यसअघि विशेष अदालतले पदको दुरुपयोग गरी साहले १९ करोड ४४ लाख ३८ हजार रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको थियो। पदको दुरुपयोग गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७३ साल पुस २५ गते मुद्दा दायर गरेको थियो।

विशेष अदालतले केही दिनअघि साहद्वारा सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको ठहर गरेको थियो। सो ठहर गरेपछि उनलाई के कति सजाय गर्ने भन्नेबारे बिहीबार सुनुवाइ भएको थियो। कानुनमा पहिले ठहर हुने/नहुने भन्ने सम्बन्धमा सुनुवाइ हुनैपर्ने र ठहर हुने भए के कति सजाय गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पुनः सुनुवाइ गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सोबमोजिम बिहीबार सुनुवाइ भएको हो।

विभागले दायर गरेको मुद्दामा साहद्धारा डर, धाक तथा धम्की दिई चन्दा असूल गरी गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लगाइएको थियो। साहद्धारा त्यसरी आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई आफन्तको नाममा समेत राखेको आरोप विभागको थियो।

साहद्धारा आर्जित सम्पत्तिलाई रामकुमार साह, रंगिला देवी साह, ओमप्रकाश यादव, रामविलास यादव, सुजितकुमार पाण्डेलगायतको नाममा लुकाइएको थियो। उनीहरूलाई विशेष अदालतले २ वर्ष छ महिना कैद हुने ठहर गरेको छ। यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा विकास भट्टराईले लेखेका छन् ।