काठमाडौं । लामो प्रयासपछि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाले सहुलियत कर्जा पाउन थालेका छन्। सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि संशोधन गरेपछि विदेशबाट फर्किएर स्वदेशमा उद्यमगर्नेका लागि बाटो खुलेको हो।

अब विदेशबाट फर्केका व्यक्तिलेआफूले गर्न खोजेको उद्यमसम्बन्धी प्रस्तावको आधारमा सहुलियत कर्जा प्राप्त गर्नेछन्। सहुलियत कर्जा भनेको लिएको ऋणमा ब्याज अनुदान पाइने हो। सहुलियत कर्जा लिएका युवाले ब्याजमा पाँचदेखि सात प्रतिशत ब्याजमा कर्जा पाउँछन्। जुन बैंकबाट युवाले सहुलियत कर्जा लिन्छन्, सरकारले तिनै बैंकमा ब्याजको अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छ। ब्याजमा अनुदान दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि सहुलियत कर्जा लिएका युवाले पाँचदेखि सात प्रतिशत हाराहारीमा ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डले विदेशबाट फर्केका युवालाई स्वदेशमै बस्ने वातावरण सिर्जना होस् भनेर १४ महिनाअघि सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउननिवेदन माग गरेको थियो। सोही निवेदनको आधारमा १८ हजार सात सय ६७ युवाले उद्यमका लागि प्रस्ताव पेस गरेका थिए।

पहिलाकोसहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिमा ग्रामीण भेगको जग्गाको धितोको मूल्यांकन निकै कम हुने लगायत प्रावधानले आकांक्षी युवाले कर्जा पाउन सकिरहेका थिएनन्। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले सहुलियत कर्जासम्बन्धी कार्यविधि संशोधन भएपछि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाले कर्जा पाउन थालेको बताए। ‘कार्यविधि संशोधन भएको केही दिनमै दुई सय युवाले सहुलियत कर्जा पाएका छन्,’ उनले भने, ‘अझै कर्जा लिने क्रम बढ्दो छ।’ अधिकांशले प्रस्तावमा माग गरेअनुसार १० लाख रुपैयाँका दरले कर्जा पाइरहेको श्रेष्ठले बताए। बोर्डले उद्यम गर्न चाहने युवाको निवेदन संकलन गरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो। त्यसपछि ती युवाको निवदेनको फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको थियो। र, कार्यान्वयनका लागि अर्थले राष्ट्र बैंकमा पठाएको थियो। कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठका अनुसार अहिलेसम्म एनएमबी, कृषि र वाणिज्य बैंकले सहुलियत कर्जा दिएका छन्।

ब्याजमा अनुदान दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि सहुलियत कर्जा लिएका युवाले पाँचदेखि सात प्रतिशत हाराहारीमा ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ।

सहुलियत कर्जाका लागि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका १८ हजार सात सय ६७ले आवेदन दिएकामध्ये दुई सयले मात्रै पाउँदा अन्यले पनि पाउने अपेक्षा गरेको बताएका छन्। तरकारी खेती गर्न सहुलियत कर्जाका लागि आवेदन गरेका रामेछापका सुवास पन्तले कर्जा पाउन बैंकहरूको प्रक्रिया लम्बेतान भएको गुनासो गरे। ‘हामीहरू जतिसक्दो चाँडो स्वदेशमा केही काम गरेर देखाउन चाहन्छौं,’ उनले भने, ‘यतिखेर काम गर्नका लागि लगानीको आवश्यक छ।’ वैदेशिक रोजगारीमा कमाएको अधिकांश रकम गुजारामै सकिएको उनको भनाइ छ। बोर्डमा दिएको आवेदनको आधारमा बैंकले सहुलियत कर्जा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। अहिलेसम्म दुई सयले सहुलियत कर्जा पाए पनि बाँकीले कहिले पाउँछन् भन्ने निश्चित छैन।सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई विदेशमा सिकेको सीप र दक्षताको प्रयोग गरी स्वदेशमै स्वरोजगार बन्न सहयोग गर्ने उद्देश्यले ब्याजमा अनुदान दिने योजना अघि सारेको हो।

बोर्डले २०७५ मंसिर १३ देखि पुस मसान्तसम्म उद्यम गर्न चाहने युवालाई लक्षित गरी आवेदन संकलन गरेको थियो। आवेदन दिनेमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका आठ सय ९३ महिला समेत थिए। सहुलियत कर्जा माग गर्नेमा सबभन्दा बढी मलेसियाबाट फर्केका युवा छन्। ६ हजार चार सय आठ मलेसियाबाट फर्केका युवाले सहुलियत कर्जा मागेका छन्। त्यस्तै, साउदीबाट फर्केका चार हजार तीन सय ९२, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) बाट फर्केका दुई हजार ६ सय १७ ले सहुलियत कर्जा माग गरेका छन्। जापानमा रोजगारी गरेर फर्केका ३९ जनाले समेत सहुलियत कर्जा माग गरेको बोर्डले जनाएको छ। सहुलियत कर्जा माग गर्नेमध्ये धेरैले कृषि, पशुपालनसम्बन्धी काम गर्न खोजेका छन्। श्रम गर्नसक्ने उमेरका अधिकांश युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा कृषिजन्य उत्पादन घटिरहेको छ। सन् १९८० ताका धान निर्यात गर्ने नेपालले यतिखेर भारत लगायत विभिन्न मुलुकबाट धान लगायत अधिकांश दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयात गरिरहेको छ। उत्पादन वृद्धि हुन नसक्दा वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिएको रेमिटेन्स पुनः दैनिक उपभोग गर्ने वस्तु खरिद गर्न बाहिरिने गर्छ।

उमेर छउन्जेल विदेशमा कमाएको रकम उत्पादनजन्य कार्यमा प्रयोग नगरी पुनः विदेशमै जाने क्रम नरोकिएपछि अर्थविद्हरूले अर्थतन्त्रको भविष्यलाई लिएर चिन्ता गर्दै आएका छन्। उत्पादनमा समस्या आउँदा सुरुका केही वर्ष वैदेशिक रोजगारीलाई प्रोत्साहन गरेको सरकार यतिखेर वैदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साही गर्नुपर्ने दबाबमा छ। वैदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साही गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भए पनि कतिपय व्यक्ति भने स्वदेशमा केही गरौं भन्ने चासो भएकालाई सरकारी निकायबाट गरिने व्यवहार सहयोगी नभएको बताउँछन्। नागरिक दैनिकबाट