काठमाडौं। फागुन १४ गते गृह सचिव महेश्वर न्यौपानेको अध्यक्षतामा प्रहरी समायोजन, संगठन संरचना तथा दरबन्दी कायम गर्नेसम्बन्धी पहिलो बैठक बस्यो । दरबन्दी किन घटाउने भन्ने प्रश्नमा सचिव न्यौपाने भन्छन- ‘माथिको जनशक्ति र पद बोझिलो हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा हो । शान्तिसुरक्षा, अपराध अनुसन्धानलगायतमा सिपाहीदेखि इन्स्पेक्टर वा डीएसपीसम्मका जनशक्ति बढी खटिने हुन् । एउटा डीआईजी लौरो हल्लाउँदै मात्रै त हिँड्ने होइन होला । उसको पनि कमान्ड/कन्ट्रोल गर्ने उपयुक्त संख्या चाहिएला ।

अहिले डीआईजीले नेतृत्व गर्ने युनिटमा डीआईजी नै नभइ नहुने भन्ने होइन होला, एसएसपीले पनि कमान्ड सम्हाल्न सक्छ होला नि । एसएसपी पनि प्रथम श्रेणीकै हो, डीआईजी पनि त्यही समान हो । १० जना डीआईजी घटाउने वा राख्ने भन्ने छलफल यही कारणले आएको हो । यद्यपि यो विषय छलफलका क्रममै छ ।’

डीआईजीको दरबन्दी घटाउन खोजिएको कारणबारे प्रस्ट पार्दै उनले भने- ‘समायोजनपछि प्रहरीका ५०/५५ हजार जनशक्ति प्रदेशमातहत जान्छन् । बाँकी २५/२६ हजार मात्रै नेपाल प्रहरीअन्तर्गत रहने हुन् । प्रदेशमा समायोजन गरेर बाँकी रहेका जनशक्तिलाई चुस्त बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो योजना र रणनीति हो । कुन तहमा कति पद राख्ने भन्ने आवश्यकताको दृष्टिकोणले पनि हेर्नुपर्छ । हिजो महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा डीआईजीबाट सञ्चालन हुन्थ्यो । अहिले एसएसपीबाट पनि भइरहेको छ । हिजो विमानस्थलमा डीआईजीकै दरबन्दी थियो, अहिले एसएसपीबाट पनि चलेकै छ । समायोजन पनि हेडक्वार्टरका कतिपय युनिट मर्ज होलान्, जिम्मेवारी तलमाथि पर्ला । अनि अहिले जति पद छ, त्यति नै रहिरहनुपर्छ भन्ने त हुन्न होला नि ।’

प्रहरीमा साधारण सेवातर्फ डीआईजी दरबन्दी ३४ रहेकामा गत माघ २८ देखि २२ रिक्त छन् । रिक्त दरबन्दीसमेत समेटेर समायोजन गर्न लागिएको छ ।न्यौपानेका अनुसार समायोजनपछि प्रदेशमा करिब ५५ हजार र केन्द्रमा २५ हजार जति प्रहरी हुनेछन् । प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व अब डीआईजीले गर्ने भएकाले ७ प्रदेशमा ७ डीआईजी हुनेछन् भने केन्द्रमा २७ जना रहनेछन् । ‘२५ हजार प्रहरीका लागि २७ डीआईजी किन चाहियो ?,’ उनले प्रश्न गरे । (कान्तिपुर)बाट