बुटवल – प्रदेश ५ मा सरकार र सदन स्थापना भएको दुइ वर्ष नाघिसक्दा यहाँका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई आफनै पार्टीका सांसदले प्रदेशको नाम र राजधानीको विषय अल्झाएको र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। पछिल्लोसमय नाम र स्थायी राजधानीको विषय टुंग्याउन दबाब बढेसँगै मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी भने थालेका छन्।

मन्त्रीको संख्या बढाएर चालु खर्च बढाउने पक्षमा नरहेको भन्दै आर्थिक मामिला जस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालय आफैसँग राखेका मुख्यमन्त्रीले मन्त्रालय फुटाएर तीनजना मन्त्री थप्न थालेका छन्। सो तयारीलाई नेकपाकै सांसदले पदसँग स्थायी राजधानी साट्ने रणनीतिका रूपमा लिएका छन्। दुई अलगअलग तर महत्वपूर्ण विषय जोडेर मुख्यमन्त्रीले आफनो स्वार्थ अनुकूल अगाडि बढ्न खोजेको आरोप सांसदको छ। सत्तापक्ष सांसद कमलराज श्रेष्ठले प्रदेशको स्थायी राजधानीसँग मन्त्री पद सौदाबाजी गर्न खोजेको बताए। बुटवल राजधानीको मुद्दा कमजोर बनाउन साविकको लुम्बिनी अञ्चलका सांसदलाई पदको लोभमा फसाउन खोजिएको उनको भनाइ थियो। त्यसो त मन्त्रिपरिषद् विस्तारका क्रममा चर्चामा ल्याइएका नामले पनि सांसद श्रेष्ठको दाबीलाई बल पुग्छ।

स्रोतका अनुसार दुई राज्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्री नियुक्तिको तयारी भइरहेको छ। यसमा कपिलवस्तुका विष्णु पन्थी, अर्घाखाँचीका चेतनारायण आर्चाय र प्युठानका हरिप्रसाद रिजाल चर्चामा छन्। पन्थी सुरुदेखि नै अर्थमन्त्रीको दाबेदारका रूपमा हेरिएका सांसद हुन्। तर मुख्यमन्त्रीले दाङका रेवतीरमण शर्मालाई अर्थीक मामिलामन्त्री बनाउन अनुकूल समय कुरेको चर्चा पहिले नै चलेको थियो।

यसअघि मुख्यमन्त्रीसँग खासै नजिक नदेखिएका पन्थी र आर्चाय एकाएक चर्चामा आउनुलाई कपिलवस्तु र अर्घाखाँचीको मत तानेर दाङका पक्षमा दुईतिहाइ पु¥याउने कसरतका रूपमा हेरिएको छ। मुख्यमन्त्रीले यसअघि सुझाव संकलनका नाममा गठन गरिएको विशेष समितिलाइ भरपुर प्रयोग गर्न नसकेपछि मन्त्री पदसँग स्थायी राजधानी साट्न खोजेको आरोप बुटवल पक्षधरको छ। सांसद तुलसीप्रसाद चौधरीले कपिलवस्तु र अर्घाखाँचीका माननीयलाई पदको लोभ देखाएर साविक लुम्बिनीको मत कमजोर बनाउन खोजीएको बताए। कांग्रेस सांसद रमा आर्यालले पनि पहिले विशेष समितिमार्फत कपिलवस्तुलाई जबरजस्ती चर्चामा ल्याइएको र अहिले तीनै जिल्लाका सांसदलाई मन्त्री बनाएर राजधानी दाङ लैजाने षडयन्त्र भइरहेको दाबी गरिन्। ‘मुख्यमन्त्रीले पहिले समितिमार्फत कपिलवस्तु राजधानीको चर्चा चलाउनुभयो। अहिले त्यहीँका माननीयलाई मन्त्रीको लोभ देखाउनु भाएको भन्ने सुनेका छौं,’ अर्यालले भनिन्।

मुख्यमन्त्रीलाइ अहिले जसरी पनि नाम र राजधानीको विषय टुंग्याउनुपर्ने दबाब छ। तर बुटवल र दाङको तानातानमा अल्झिएको स्थायी राजधानीको विषय सजिलै टुंगिने देखिँदैन। न सहमति न एकको पक्षमा दुईतिहाइ छ। कपिलवस्तु र अर्घाखाँचीको समर्थन पाए पनि दाङलाई बहुमत पुग्दैन। अहिलेसम्म बुटवलसँग बहुमत छ। तर दुइतिहाई पुग्दैन। साविकको लुम्बिनी अञ्चल बुटवल पक्षधर र साविकको भेरी र राप्ती अञ्चलका जिल्ला दाङ पक्षधर हुन्। मुख्यमन्त्री, कानुनमन्त्री, कृषिमन्त्री सभामुख, उपसभामुखसँगै नेकपाको प्रदेश नेतृत्व दाङको पक्षमा छ।

सामाजिक विकासमन्त्री गुल्मीका सुर्दशन बराल र पर्यटन मन्त्री रुपन्देहीका लिला गिरीलेपनि बुटवलको पक्षमा खुट्टा दह्रो गराउन नसकेको नेकपाकै सांसद बताउँछन्। सरकारका प्रवक्ताले भने खुलेरै बुटवलका पक्षमा अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्।

पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वसँग निर्देशन मागेका मुख्यमन्त्रीले पछिल्लोसमय दाङको नाम लिन छोडे पनि भर्जिन ल्याण्डलाई जोड दिइरहेका छन्। आफनै पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेललाई उनकै गृहजिल्लाबाट बुटवलको पक्षमा नबोल्न र पत्रकार नउचाल्न चेतावनी दिइसकेका मुख्यमन्त्रीलाई नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रम ओलीको दह्रो साथ रहेको बताइन्छ। केन्द्रकै सल्लाहमा बुटवल पक्षधरलाई कमजोर बनाएर राजधानी दाङ लैजाने रणनीतिलाई अन्तिम रूप दिन थालिएको श्रोतको दावी छ। नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।