काठमाडौं । सरकारले १५ सयवटा ठेक्काको म्याद थपेर विभिन्न निर्माण कम्पनीहरूलाई अन्तिमपटकका लागि काम गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ ।ती म्याद थपिएका निर्माण कम्पनीले तोकिएको अवधिभित्र आफ्नो काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । वर्ष दिनसम्म पनि काम सम्पन्न गर्न नसके ठेक्का तोड्ने सरकारको तयारी छ भने मासिक रूपमा प्रगति देखाउन नसकेमा बीचैमा पनि ठेक्का तोड्ने रणनीति सरकारले लिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त नेम्वाङले लामो समयसम्म रुग्ण रहेका ठेक्का व्यवस्थापन गर्नका लागि सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा नवौं संशोधन भएपश्चात् १५ सय वटा ठेक्काको म्याद थप गर्ने कार्य टुंग्याएको जानकारी गराए ।

आफ्नो कार्यकाल सय दिन पुगेको अवसरमा केही दिनअघि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री नेम्वाङले म्याद थपका कारण निर्माण कार्य रोकिएका ठेक्कामा पुनः निर्माण कार्य सुरु भई थपिएको म्यादभित्रै सम्पन्न हुने अपेक्षा लिएको उल्लेख गरेका थिए ।

मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले म्याद थप गरिएका ठेक्काको नियमित रूपमा प्रगति विवरण हेरिने र काम गर्न नसके बीचैमा ठेक्का तोड्ने जनाए । ‘हामीले अन्तिमपटकका लागि भनेर म्याद थप गरेका हौं, नियमित रूपमा कामको प्रगति हेर्छांै, राम्रो काम गर्न नसके बीचैमा पनि ठेक्का तोड्छौं,’ सचिव कार्कीले भने।

१ सय १८ अर्ब बराबरकै छन् लथालिंग र थलिएका ठेक्का
२४ अर्ब पेस्की, ६ अर्बको कार्य सम्पादन जमानत नै जोखिममा

सरकारले म्याद थप गर्नु अगाडि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रुग्ण ठेक्काको व्यवस्थापन अध्ययन तथा विश्लेषण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सार्वजनिक खरिद तथा ठेक्का व्यवस्थापनको कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारले आवश्यक रणनीति तय गर्नु अपरिहार्य भएको भन्दै सचेत गराएको थियो ।

अख्तियारले सार्वजनिक खरिद र ठेक्का व्यवस्थापनमा पर्याप्त कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि पालनामा धेरै कमीकमजोरी देखिएको विद्यमान अवस्था सम्बोधन नभएसम्म राज्यले लिएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने जनाएको थियो ।

राज्यको ३० अर्ब जोखिममा

सरकारको उदासीनता र ठेकेदारको ढिलासुस्तीले राज्यको ३० अर्ब नै जोखिममा पर्ने देखिएको छ ।
अख्तियारका अनुसार गत आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका ११८.०१ अर्ब बराबरका १ हजार ८ सय ४८ ठेक्का तोकिएको समयभित्र सम्पन्न हुन सकेको छैन । जसका कारण राज्यको करिब २३.६० अर्ब बराबरको अग्रिम भुक्तानी (पेस्की) र ५.९० अर्बको कार्य सम्पादन जमानतबापतको रकम गरेर करिब ३० अर्ब बराबर रकम जोखिममा परेको हो ।

ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा वर्थिङ केन्द्र निर्माण गर्नेदेखि खानेपानी योजनाको निर्माण, सडक निर्माण, पुल निर्माण, राजमार्ग स्तरोन्नति, विद्युत ट्रान्ससिमन लाइन निर्माणलगायत रहेका छन् । अख्तियारले केही रुग्ण ठेक्का सम्झौताहरूको कार्यान्वयनमा राम्रो प्रगति देखिए पनि अझै पनि उल्लेख्य संख्यामा रुग्ण ठेक्का सम्झौताहरूको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको जनाएको छ । अख्तियारले ठेक्काअन्तर्गतका निर्माण कार्य समयमा सम्पन्न नभएका कारण बेरोजगारी र सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रहरूमा नकारात्मक प्रभाव पारेकोमा समेत जोड दिएको छ ।

जसले जगाए आशा

सरकारले एक वर्षको अवधिमा कतिपय रुग्ण ठेक्का सम्पन्न गर्दै आशा पनि जगाएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय तथा त्यसअन्तर्गतको सडक विभागअन्तर्गत १ सय ९४, सहरी विकास मन्त्रालय तथा त्यसअन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गत १ सय ३७ वटा रुग्ण ठेक्का सम्पन्न भएका छन् ।

यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागअन्तर्गत १ सय ४ वटा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत ४६ वटा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयअन्तर्गत २९ वटा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत १८ वटा, सामान्य प्रशासन तथा स्थानीय पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत ७४ वटा, खानेपानी मन्त्रालय तथा ढल व्यवस्थापन विभागअन्तर्गत १६ वटा ठेक्का सम्पन्न भएका छन् । जसबाट ४ खर्ब ७० अर्ब ३ करोड बराबरका ६ सय १८ वटा ठेक्का सम्पझौताको निर्माण सम्पन्न भएको छ । राजधानी दैनिकबाट