काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ऐनविपरीत काम गर्ने आठवटा कम्पनी तथा फर्मलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ। कार्यालयको शुक्रबार बसेको बैठकले सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत काम गर्ने आठवटा निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता र सेवाप्रदायक कम्पनीलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ऐनविपरीत काम गर्ने निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता र सेवाप्रदायक कम्पनीलाई एकदेखि दुई वर्षसम्म कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्ने निर्णय भएको खरिद अनुगमन कार्यालयका कानुन निर्देशक राजेश थापाले बताए।

कार्यालयले दुई वर्ष कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्ने निर्णय भएकाहरूमा श्री सीताराम निर्माण सेवा बाँके र अजम्बर शिवराम कन्स्ट्रक्सन जेभी दोलखा रहेका छन्। त्यसैगरी, स्वस्तिक–सूर्यविनायक कन्स्ट्रक्सन प्रालि हेटौंडा, टौदह कन्स्ट्रक्सन काठमाडौं, उन्नति निर्माण सेवा डोटी, सकम्बरी ट्रेडिङ कन्सन काठमाडौं, इन्दिरा कन्स्ट्रक्सन दोलखा र सुवर्ण ब्राह्मणी जेभी एक बर्से कालोसूचीमा परेका छन्।

कार्यालयमा अनुसार यी निर्माण तथा सेवा प्रदायक कम्पनीले सम्झौताअनुसार समयमै काम नगरेकाले कारबाही गरिएको हो। कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको साउनयता ४१ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गरेको छ। ठेक्का सम्झौताको सर्तबमोजिम काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयको भनाइ छ।

कारबाहीमा पर्नेमा प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी व्यक्ति फर्म, संस्था र कम्पनी छन्। ‘सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ अनुसार आचरणविपरीत काम गरी कालोसूचीमा पर्ने अधिकतर कम्पनी निर्माण क्षेत्रका छन्,’ कानुन निर्देशक थापाले भने, ‘कालोसूचीमा पर्नेको संख्या हरेक वर्ष बढिरहेको छ।’

निर्देशक थापाका अनुसार सम्बन्धित सरकारी निकायले काममा अनियमितता र लापरबाही गर्ने निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्छन्, सिफारिसको अनुसन्धानपछि मात्रै कालोसूचीमा राखेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइन्छ। यस्ता कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। कार्यालयले सरोकारवाला निकायले सिफारिस गरेको ६ महिनाभित्र कालोसूचीमा राख्ने वा नराख्ने निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ।

खरिद ऐनअनुसार कालोसूचीमा परेको कम्पनी सूचीबाट नहटेसम्म कुनै पनि प्रकारको बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने निर्देशक थापाले बताए। खरिद सम्झौताको मर्मअनुसार काम नगर्ने, सम्झौताअनुसार गुणस्तर कायम नगर्ने, स्वीकृतका लागि छनोट भएर सम्झौता गर्न नआउने कम्पनी तथा फर्मलाई पनि यस्तो कारबाही गर्न सकिने सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यवस्था छ।

त्यसैगरी, ऐनमा खरिद सम्झौतामा भाग लिन अयोग्य ठहरिने कुनै फौजदारी कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहरिएमा, योग्यता ढाँटी वा झुक्याएर खरिद सम्झौता गरेको कुरा प्रमाणित हुन आएका निर्माण कम्पनी तथा बोलपत्रदाता, प्रस्तावदातालाई आवश्यक छानबिन गरेर कारबाही गर्न सकिने प्रावधान छ। कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत काम गर्ने ५० वटा निर्माण तथा सप्लायर कम्पनीलाई कारबाहीमा गरिएको थियो। नागरिक दैनिकबाट