जनकपुरधाम । प्रदेश–२ सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । 

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भने, ‘संघीय सरकारले जग्गालगायत विभिन्न विषयमा निर्णय गर्दा प्रदेश सरकारसँग समन्वय नगरेपछि मुद्दा दायर गर्ने निर्णय भएको हो ।’ 

मन्त्रिपरिषद्ले वीरगन्ज चिनी मिलको जग्गा बेच्ने संघीय सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेको हो । 

बैठकले सार्वजनिक जग्गा प्रदेश मातहत हस्तान्तरणको लागि संघीय सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

संविधानले सार्वजनिक जग्गा प्रदेश मातहत हुने ग्यारेन्टी गरे पनि जग्गा हस्तान्तरणमा संघीय सरकार चासो नलिएपछि प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गरेर जग्गा प्राप्तीको पहल शुरु गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले जानकारी दिए ।

बैठकले कृषिसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण कार्यालयहरु संघ सरकार आफनै मातहत राखेकोमा उक्त कार्यालयहरु समेत हस्तारणको लागी पहल गर्ने निर्णय गरेको छ ।

संघ सरकार मत्स्य विकास केन्द्र, नक्टाझिज कृषि फर्म, नवलपुर कृषि फर्म जस्ता महत्वपूर्ण कार्यालयहरु अझैपनि आफनै मातहतमा राखेको भूमी, ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र साहले बताए ।

प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न लागेको एकीकृत नमूना बस्ती निर्माण गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने र सोको लागि एमओयु गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

प्रदेश सरकारको महत्वकांक्षी योजना कक्षा १ देखी ८ सम्मको अति विपन्न दलित तथा मुस्लिम छात्राहरुलाई उपलब्ध गराउने भनिएको मासिक ५ सय रुपैया सम्बन्धि निर्दे्शिका समेत पारित गरेको छ ।

रौतटहको गौर स्थित ऐतिहासिक राइस मिलको जग्गाको स्वामित्व प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण गराउने प्रक्रिया थालनीको लागि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवको नेतृत्वमा एक सदस्यीय कार्यदल समेत गठन गरिएको छ ।