कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई स्कुलमा नियमित बनाउन र शरीरलाई आवश्यक पोषक तत्व पुर्‍याउने उद्देश्यसहित सुरु गरिएको दिवाखाजा कार्यक्रमको रकम निकासा नभएपछि चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिना विद्यार्थीले खाजा पाएनन् ।

रकम निकासापछि खाजाको व्यवस्था त भयो, तर अधिकांश विद्यालय सरकारले तोकेको मापदण्डविपरीत बालबालिकालाई अस्वस्थकर खाजा खुवाइरहेका छन् ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा दिवाखाजा कार्यक्रमका लागि ६ अर्ब ६२ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । ४३ जिल्लाका बाल विकासदेखि कक्षा ५ सम्मका २० लाख ९८ हजार बालबालिकालाई १८० दिन खाजा खुवाउने गरी रकम छुट्याइएको छ । यीमध्ये ३४ जिल्लामा केन्द्रको अनुदान, नौ जिल्लामा विश्व खाद्य कार्यक्रमको सहयोग छ ।

केन्द्रको अनुदान पाउने जिल्लामा कैलाली, बर्दिया, दाङ, प्युठान, रोल्पा, कपिलवस्तु, नवलपरासी (सुस्तापश्चिम), नवलपरासी (सुस्ता पूर्व), बारा, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा छन् ।

सिराहा, सप्तरी, सुनसरी, ओखलढुंगा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, नुवाकोट, रौतहट, पर्सा, गुल्मी, सल्यान, मुगु, डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट, डडेल्धुरा र बैतडीमा केन्द्रबाटै अनुदान गएको छ ।

विश्व खाद्य कार्यक्रमको सहयोगमा दार्चुला, बझाङ, बाजुरा, अछाम, डोटी, रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट र दैलेखका तोकिएका विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको छ । यीबाहेकका जिल्लाका कतिपय स्थानीय तहले आफैँ बजेट व्यवस्था गरी दिवा खाजा खुवाएका छन् ।

स्थानीय तहमार्फत नै रकम विद्यालयमा पुग्ने व्यवस्था छ । पहिलो चौमासिकको रकम सरकारले धेरै ढिलो निकासा गर्‍यो, स्थानीय तह र विद्यालयले वैकल्पिक व्यवस्था गरेनन् । त्यसैले बालबालिकाले खाजा पाएनन् ।

दिवा खाजाको विषयमा विद्यालयहरू नै अन्योलमा देखिएपछि शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले अभिमुखीकरण तालिम सुरु गरेको छ । २९ जिल्लामा तालिम भइसकेको छ ।

केन्द्रले केही दिनअघि सरोकारवालासँग गरेको छलफलमा तालिम दिएर फर्केकाले अधिकांश विद्यालयले पहिलो चौमासिकमा दिवा खाजा नखुवाएको रिपोर्टिङ गरेका छन् । दिवा खाजा कार्यक्रमसमेत हेर्ने केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतमले कार्यक्रमको मर्मअनुसार बालबालिकाले खाजा प्राप्त नगरेको बताए ।

‘केन्द्रबाट अनुगमन भएको छैन, तर फिल्डमा गएकाबाट गुणस्तरको मापदण्ड निर्धारण भएअनुसार दिवा खाजाको व्यवस्थापन गरिएको छैन भन्ने रिपोर्टिङ छ,’ निर्देशक गौतमले भने । अनुगमन नहुँदा अधिकांश विद्यालयले कार्यक्रमको उद्देश्य र मापदण्डअनुसार खाजाको व्यवस्था गरेका छैनन् । कतिपय विद्यालयले शुक्रबार खाजा नदिने गरेको, कतिपयले पकाउने भाँडासमेत नकिनेको पाइएको छ ।

भदौमा मात्र कार्यक्रम स्वीकृत भएपछि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले स्थानीय तहलाई रकम निकासा गरेको थियो । त्यसपछि स्थानीय तहले विद्यालयमा रकम पठाउन ढिला हुँदा समस्या भएको हो ।

समाजकल्याण परिषद्ले ०५३ सालदेखि दातृ निकायको सहयोगमा खाद्य अभाव हुने विद्यालयमा खाजा खुवाउन सुरु गरेको निर्देशक गौतमले बताए । ०६६ सालदेखि सरकारले अति आवश्यक विद्यालयमा दिवा खाजा वितरण सुरु गर्‍यो । अघिल्लो वर्षदेखि छनोटमा परेका जिल्लाका सबै विद्यालयमा यो कार्यक्रम लागू गरिएको हो ।

खाद्यका हिसाबले असुरक्षा भएका तथा गुणस्तरीय शिक्षामा खान पाउने अधिकार पनि जोडेर सरकारले दिवा खाजा कार्यक्रम विस्तार गरेको हो । अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षालाई जोडेर पनि सरकारले दिवा खाजा कार्यक्रम विस्तार गरिरहेको छ ।

कर्णालीका मुगु, डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला र कालिकोटमा प्रतिविद्यार्थी दैनिक २० रुपैयाँ र अन्य जिल्लामा प्रतिविद्यार्थी दैनिक १५ रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ । विद्यालय सञ्चालनको दिनलाई आधार मानेर वार्षिक एक सय ८० दिनको रकम विद्यालयले पाउँछन् । स्थानीय तहमार्फत यो रकम विद्यालयमा जान्छ । आजको नयाँ पत्रिकाबाट