काठमाडौं । रूपन्देहीको दक्षिणी क्षेत्रका विभिन्न पालिकाले छोराछोरीबीचको शैक्षिक विभेद हटाउन विविध योजना अगाडि सारेका छन् । मर्चवारी गाउँपालिकाले बालिका शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्न स्नातक उत्तीर्ण गर्ने छोरीका लागि पुरस्कार घोषणा गरेको छ । स्थानीय स्तरमा छोराछोरीबीच देखिएको शिक्षाको विभेद हटाउन र छोरीलाई पनि छोरासरह शिक्षा दिलाउन गाउँपालिकाले यस्तो घोषणा गरेको हो ।

अब स्नातक तह उत्तीर्ण गर्ने छोरीलाई गाउँपालिकाले पुरस्कारस्वरूप एक लाख रुपियाँ प्रदान गर्ने निर्णय गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष केशवानन्द बानियाँले बताए । उनले छोरी जन्माउने आमालाई १० हजार रुपियाँ नगद र एक किलोग्राम घिउ पौष्टिक आहारसमेत गाउँपालिकाबाट दिने व्यवस्था मिलाइएको बताए । गाउँपालिकाको पुरस्कार घोषणाको निर्णयप्रति शिक्षाक्षेत्रमा लागेकाहरूले समेत प्रशंसा गरेका छन् । मनराजीदेवी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक राजदेव मौर्यले गाउँपालिकाले स्नातक उत्तीर्ण छोरीका लागि पुरस्कार घोषणा गरेर सराहनीय काम गरेको बताए ।

रूपन्देहीको दक्षिणी क्षेत्रका कतिपय पालिकाले बालिका शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै बालिका बीमा सञ्चालन गरिरहेका छन् । ओमसतिया गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको बालिका बीमा योजना प्रभावकारी बन्दै गएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष हीरा केवटले बताए । छोरी जन्मिनासाथ बैङ्क खातामा २० हजार रुपियाँ पालिकाले राखिदिने गरेको र त्यो २० वर्ष नपुगी निकाल्न नपाइने व्यवस्थाले बालविवाह कम हुँदै गएको केवटको भनाइ छ । यसका लागि गाउँपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा ३० लाख रुपियाँ बजेट छुट्याएको छ ।

यसैगरी गैँडहवा गाउँपालिकाले पनि बालिका बीमामार्फत भ्रूणहत्या रोक्न र शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम अघि बढाएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष बच्चुलाल केवटले बताए । “बाल संरक्षण कोषमार्फत एक बालिकाका लागि गाउँपालिकाले २० हजार रुपियाँ तथा अभिभावकले पाँच हजार रुपियाँ शुल्क बुझाउनुपर्ने गरी योजना अघि बढेको छ”–उनले भने ।

लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले छोरी शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्न र बालविवाह रोक्न सुकन्या कार्यक्रम अघि बढाएको छ । “छोरी जन्मेलगत्तै नगरपालिकाले २० हजार रुपियाँ मुद्दति खातामा जम्मा गरिदिन्छ, त्यसमा परिवारले पाँच हजार रुपियाँ थपिदिनुपर्छ, २० वर्ष नपुगेसम्म रकम निकाल्न पाइँदैन”–नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवप्रसाद रेग्मीले भने–“२० वर्ष नपुगी बालिकाको विवाह भयो भने सो रकम नगरपालिकाले नै फिर्ता ल्याउँछ ।”

आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।