काठमाडौं । तारागाउँ विकास समितिले गैरकानुनी रुपमा दर्ता गरेको १ सय ५४ रोपनी जग्गा सरकारका नाममा कायम गर्न संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समितिले निर्देशन दिएको १ बर्ष पुगिसकेको छ । २०७५ चैत २४ मा अन्तर्राष्ट्रिय समितिले गलत ढंगले दिइएको १ सय ५४ रोपनी जग्गा फिर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर केपी ओली सरकारले उक्त जग्गा फिर्ता ल्याउन सकेको छैन । हयात होटलले गैरकानुनी रुपमा हडपेको उक्त जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता गर्ने निर्देशन हालका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा संयोजकत्वको उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समितिले दिएको थियो ।

पछिल्लो समय त उक्त जग्गा फिर्ताको बिषय नै ओझलमा पारिएको छ । र, होटलको प्रभावमा परी यो बिषय नै गुपचुप पार्न लागिएको छ । हयात होटलको प्रभावमा सकारकार भूमिब्यवस्था मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालय परेका छन् ।

गैरकानुनी रुपमा दर्ता गरेको जग्गा फिर्ता ल्याउन संसदीय समितिले दिएको निर्देशन पालना १ बर्षसम्म पनि नभएपछि सरकारप्रति नै औंला ठडिएको छ । ओली प्रधानमन्त्री भएपछि सुखी र समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि सुशासनको नारा खुब भट्याइयो । होटल हयातले गैरकानुनी रुपमा दर्ता गरेको जग्गा फिर्ता गर्ने, ३३ किलो सुनकाण्डको छानबिन गर्नेदेखि ललिता निवासको जग्गा फिर्ताको बिषय उठाएपछि जनतामा ओली सरकारले केही गर्छ कि भन्ने आशा जागेको थियो । तर हयात होटलको जग्गा फिर्ता गर्न सरकारले कुनै पहल नै गरेको छैन ।

१ बर्षसम्म पनि भूमिब्यवस्था, गरिबी तथा सहकारी मन्त्रालयले उक्त जग्गा फिर्ता गर्नका लागि प्रक्रिया नै सुरु गरेको छैन । संस्कृृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पनि उक्त जग्गा फिर्ताबारे मौनता साँधेको छ । उल्टै पर्यटन मन्त्रालयले हयात होटलकै संचालक दिनेशलाल श्रेष्ठ र सुरेशलाल श्रेष्ठहरुको योजनाअनुसार तारागाउँ विकास समिति अध्यक्षमा विवादास्पद चरित्रका प्रल्हादप्रसाद न्यौपानेलाई पठाएको छ । न्यौपाने नेपाल प्रहरीका पूर्व भगौडा असई हुन् । उनी प्रहरीका जवानदेखि असई सईको सरुवामा समेत घुस असुली गर्ने बिचौलियाका रुपमा चिनिन्छन् । उनलाई तारागाउँ विकास समितिको अध्यक्ष बनाएर हयातका संचालक दिनेशलाल र सुरेशलाल श्रेष्ठले अब जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता नगर्ने गरी सेटिङ मिलाइसकेका छन् । तारागाउँ विकास समितिले हयातमा प्रतिरोपनी १० लाखका दरले सेयरका रुपमा दिएको १ सय ५० रोपनी जग्गा पनि बर्षैपिच्छे घाटा देखाएर हडपिसकेको छ । । यसरी ३ सय ४ रोपनी सरकारको जग्गा कौडीको मूल्यमा हडप्ने हयात होटलका संचालक दिनेशलाल र सुरेशलालले आफूअनुकूलका अध्यक्ष न्यौपानेलाई नियुक्ति गरिसकेपछि अब ढुक्क भएका छन् ।

३ सय ४ रोपनी सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष न्यौपानेले हयात होटलबाट करोडौं घुस लिएर ४ रोपनी ब्यक्तिको जग्गा खोजीमा लागेका छन् । २०२६ मा तारागाउँ विकास समितिले जग्गा अधिग्रहण गर्दा घरको मूल्य बढी भएपछि मुआब्जा नै नदिएका मन्दिरप्रसाद लम्सालको जग्गा खाली गराउने भन्दै अध्यक्ष न्यौपाने लागेका छन् । हयात होटलले गैरकानुनी रुपमा कब्जा गरेको ३ सय ४ रोपनी जग्गाको बारेमा संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समितिले दिएको निर्देशन पालना नगरी बिषयान्तर गर्न र लोकप्रियता कमाउन लम्सालको जग्गा र घर भत्काउन उद्यत भएका छन् । जबकि तारागाउँ विकास समितिले मुआब्जा नै नदिएका कारण लम्सालको जग्गा अधिग्रहण कानुनतः भएको थिएन । सर्वोच्च अदालतले नै उक्त जग्गाको भोगाधिकार लम्सालकै हुने आदेश २०६२ जेठ ९ मा दिएको थियो । लम्सालको घरसँगैको शेर्पाको गुम्बा पनि छ । गुम्बाको हकमा पनि अदालतले भोगाधिकार दिएको छ । तर अध्यक्ष न्यौपाने गुम्बाको बारेमा कोही नबोली लम्सालको घरजग्गा प्रहरी शक्ति प्रयोग गरी हडप्न उद्यत भएका छन् । कित्ता नम्बर २२ को जग्गा र त्यसमा बनेको घर मन्दिरप्रसाद लम्सालकै रहने भनी सर्र्वाच्चको आदेश छ । तर सर्वोच्चकै

आदेशबिपरीत अध्यक्ष न्यौपाने उक्त घर र जग्गा तारागाउँ विकास समितिको हो भन्दै खाली गराउने अन्तर्वार्ता दिन तल्लीन छन् । हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त डा. गणेशराज जोशी पर्यटन मन्त्रालयको सचिव हुँदा तारागाउँ विकास समितिले मुआब्जा नदिई अधिग्रहण गरिएका जग्गाको बारेमा अध्ययन समिति बनेको थियो । उक्त समितिले लम्सालको का.म.न.पा. ६ (क) कित्ता नम्बर २२ को जग्गा सरकारी मूल्यांकनमा अदालतको आदेश अनुसार भोगाधिकार प्राप्त लम्साललाई नै बिक्री गर्ने सुझाव दिएको थियो । पर्यटन मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पटक पटक लगेको थियो । तर त्यतिबेलाका चुनावी सरकार, कर्मचारी सरकारले पछि आउने सरकारले निर्णय गर्छ भन्दै निर्णय हुन सकेको थिएन । अख्तियारले पनि उक्त जग्गा लम्सालकै नाममा हुने कुरामा सहमति नै जनाएको थियो । अख्तियारले २०६९ साउन २३ मा गरेको निर्णयमा उल्लेख छ–‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला, तत्कालीन ब्यवस्थापिका संसद सार्वजनिक लेखासमितिले गरेको निर्णय तथा नेपाल सरकारबाट समेत यस सम्बन्धमा कुनै निर्णय भइनसकेको सन्दर्भ अवस्थासमेतलाई मध्यनजर राखी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा लेखी पठाई सोको जानकारी पर्यटन मन्त्रालयमा दिई अनुसन्धानको क्रममा प्राप्त सक्कल फाइलहरु सम्बद्ध निकायमा फिर्ता गरी प्रस्तुत फाइल तामेलीमा राखी उजुरीको लगत कट्टा गर्ने ।’

मन्दिरप्रसाद लम्सालसहितका जग्गाधनीले उक्त जग्गा र घरको मुआब्जा नपाएको र उनकै जग्गा भएकाले काठमाडौं महानगरपालिका २०५२ जेठ २९ मा घर निर्माणका लागि नक्सापास गरेको थियो । मन्दिरप्रसाद लम्सालको श्रीमती जयन्ती लम्सालको नाममा महानगरले नक्सा पास गरेको थियो । यदि तारागाउँ विकास समितिले अधिग्रहण गरेको भए उक्त नक्सा कसरी पास भयो ? भन्ने कुरामा पनि अध्यक्ष न्यौपानेले खोजीनीति गर्न सकेका छैनन् । सोही जग्गा कर्मचारी संचयकोषमा जग्गा धितो राखी जयन्ती लम्सालले २०४४ मंसिर ४ मा ऋण लिएर घर निर्माण गरेकी थिइन् । तारागाउँको जग्गा भएको भए कसरी संचयकोषले ऋण दियो त ? यी तथ्य एकातिर छाडेर हयात होटलसँग घुस लिएर बिषयान्तर गर्नका लागि अदालतको आदेश विपरीत लम्सालको जग्गा जबर्जस्ती कब्जा गर्ने नियतका साथ अध्यक्ष बस्नेत लागेका छन् । न्यायिक निकायले भोगाधिकार दिएको जग्गा न्यायिक तहबाटै हल हुनसक्छ । तर न्यायिक प्रक्रियाबाट नगई अध्यक्ष न्यौपाने जोरजबर्जस्तीमा गरी सस्तो लोकप्रियता कमाउने दाउमा छन् । हयात होटलले गैरकानुनी रुपमा कब्जा गरेको १ सय ५० रोपनी जग्गा फिर्ता गर्नेबारेमा न्यौपाने चुपचाप छन् । सरकारका नाममा सेयर रहेको १ सय ५० रोपनी जग्गाको सेयर पुनः ३९ प्रतिशत सेयर नै कायम गराउनुपर्ने दायित्व बिर्सिएर लम्सालको २–४ रोपनी जग्गा खाली गराएको झ्याली पिट्ने दाउमा छन् । १ सय ५० रोपनी जग्गाबापत ३९ प्रतिशत सेयर रहेकोमा बर्षैपिच्छे होटल घाटामा देखाएर ९ प्रतिशतमा झारिसकेको छ । होटल कृत्रिम घाटामा देखाई सरकारले सेयरबापत राखेको जग्गा क्वाप्लाक्कै खाने दाउमा हयातका संचालक दिनेशलाल, सुरेशलाल श्रेष्ठ र अरुण सर्राफ छन् । होटल हायातको हालको सम्पत्ति तथा दायित्वको यथार्थ परीक्षण (डीडीए) गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । तर गैरकानुनी रुपमा हडपेको १ सय ५४ रोपनी जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता गर्ने र डीडीए गर्नेतिर न्यौपाने किन लागेनन् त ? न्यौपानेलाई हयात होटलकै डिजाइनमा नै तारागाउँको अध्यक्ष बनाइएको हो । र, उनले हयात होटलकै हितमा काम गर्ने गरी ठूलो रकम घुस लिइसकेका छन् । त्यही भएर २ सय अर्ब रुपैयाँको जग्गा खाने हयातका संचालक दिनेशलाल, सुरेशलाल र अरुण सर्राफहरुलाई साथ दिंदै २ रोपनी त्यो पनि मुआब्जा नै नलिएको जग्गा खाली गराई चर्चा बटुल्न लागेका छन् ।

५० बर्षदेखि किचलो किन ?
तारागाउँ विकास समितिले २०२६ मा अधिग्रहण गरेको जग्गाको किचलो ५० बर्षसम्म पनि कायमै छ । तत्कालीन अन्चलाधीश कार्यालय बागमतीले उक्त जग्गा अधिग्रहण गर्दा प्रतिरोपनी १ हजार ५ सय मुआब्जा दिने निर्णय गरेको थियो । घरको हकमा ५० हजार भन्दा माथि रकम दिनुपर्ने भएपछि घर भएका लम्साल लगायतका जग्गा अधिग्रहण नगर्ने निर्णय गरिएको थियो । तर तारागाउँ विकास समितिकी तत्कालीन अध्यक्ष अंगुरबाबा जोशीसहितले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा गएर ब्यक्तिका घर जग्गा विनामुआब्जा नै लगत कट्टा गरे । ब्यक्तिलाई थाहा नै नदिई उनीहरुका जग्गा अंगुरबाबाले लगत कट्टा गरेको पछि मात्र लम्सालसहितका स्थानीयबासीले थाहा पाए । उनीहरु अदालत गए ।

अदालतले मुआब्जा नै नदिई अधिग्रहण गरेको जग्गाको बारेमा लामो बहसपछि लम्साल र शेर्पा गुम्बाको हकमा भोगाधिकार कायम हुने फैसला ग¥यो । यसरी दोहोरो स्वामित्व हुनु नहुने पक्षमा लम्साल सहितका जग्गाधनी रहेका छन् । उनीहरु पर्यटन मन्त्रालय, अख्तियादेखि सबैतिरबाट निर्णय भइसकेकाले उक्त जग्गा सरकारी मूल्यांकनअनुसार खरिद गर्न तयार छन् । तर कुनै पनि सरकार यो जग्गाको किचलो समाप्त गर्ने पक्षमा देखिएनन् । किचलो राखिरहने र हयात होटलबाट अदृश्य लाभ(घुस) लिइरहने प्रवृत्ति देखिएको छ । यो किचलो समाप्त भएमा हयातबाट घुस असुली गर्न नपाउने भएकाले पनि किचलो समाप्त गर्ने पक्षमा कुनै पनि सरकार देखिएका छैनन् । अहिले आएर तारागाउँका अध्यक्ष २ सय अर्बका जग्गा हडप्ने हयात होटलको जग्गाका बारेमा संसदको समितिले दिएको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको साटो लम्साल जस्ता निरीह ब्यक्तिको जग्गा खोस्न उद्यत छन् ।

कसरी खायो हयातले तारागाउँको जग्गा ?
तारागाउँ विकास समितिको गलत निर्णयका कारण सरकारी स्वामित्वको १ सय ५० रोपनी जग्गा हयात होटलका नाममा दर्ता भएको भेटियो  । २०४९ सालमा सरकारले भोगाधिकारका लागि स्वीकृति दिएको जग्गा समितिले राजीनामा पास गरी दिने निर्णय गरेको हो । सरकारी जग्गा कुनै पनि व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न मिल्दैन । सरकारी जग्गा कम्पनीका नाममा पास गराउन तारा गाउँ विकास समितिकी तत्कालीन अध्यक्ष अंंगुरबाबा जोशी र सदस्य सचिव निर्मला पोखरेललगायतले गरेका थिए ।

महिला विकासका लागि अधिग्रहण गरिएको उक्त जग्गामा २०४९ सालमा राजधानीको बौद्धमा होटल स्थापनाका लागि तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड स्थापनाको निर्णय भएको थियो । महिला विकास र सशक्तीकरणको लागि अधिग्रहणा गरिएको जग्गामा अंगुरबाबा जोशीले जुवा अखाडा संचालन गर्न दिएर अकूत लाभ लिएको बिषय पनि जगजाहेर नै छ । होटललाई जग्गा भोगाधिकारमा दिनेलगायत प्रयोजनका लागि २०४९ साल मंसिर ४ गते बिहीबार बिहान १० बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको अभिलेखबाट देखिन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बसेको बैठकमा पर्यटनमन्त्री रहेका रामहरि जोशीले तारागाउँको जग्गासम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरी स्वीकृत भएको देखिन्छ । जबकि सरकारी जग्गा मन्त्रिपरिषदले मात्र भोगाधिकार वा दर्ता गर्ने निर्णय गर्नसक्छ ।