काठमाडौं । झण्डै दुईतिहाइको बहुमतको आफ्नै दलको एकलौटी सरकार बनाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई झन् शक्तिशाली बनाउन गृहकार्य थालेका छन् । हुन त ओली प्रधानमन्त्री बने वित्तिकै गुप्तचर निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग जस्ता शक्तिशाली निकायलाई आफू मातहत लगे । शुरुदेखि नै ओली आफूमा राज्यका सबै शक्ति केन्द्रित गर्न चाहन्थे । विभागहरू आफू मातहत ल्याएपनि ओलीले आर्थिक पक्षलाई नियन्त्रण गर्न सकेका थिएनन् । अब ओलीले आर्थिक पक्षबाट आफूलाई शक्तिशाली र केन्द्रित बनाउन खोजेका छन् । बैधानिक बाटोबाट आफू शक्तिशाली बन्नका लागि ओलीले विधेयक नै संसदमा दर्ता गराएका छन् ।

ओलीले सरकारी पैसालाई तजबिजका रुपमा सहज रुपमा आफू निकटका व्यापारी, व्यक्ति र ठेकेदारहरूलाई दिन सक्नेछन् । ओली सरकारले संसदमा दर्ता गराएको नयाँ विधेयकमा मन्त्रिपरिषद वा प्रधानमन्त्रीले सिधै निकटका व्यक्तिलाई २५ अर्ब रुपियाँको आयोजनाहरू विनाप्रतिस्पर्धा दिन सक्नेछन् । यसअघि यो विषय आएको थियो । ओलीले सोही प्राबधानअनुसार आफूलाई प्रस्तुत गरेका थिए । तर, सदनमा नेपाली कांग्रेसले विरोध गरेपछि अर्बौंका आयोजनाहरू सिधै दिन प्रधानमन्त्री ओली हच्किए । तर, बुढीगण्डकी जस्ता दीघकालीन महत्वका आयोजनाहरू तजबिजका आधारमा दिइयो ।

कालो सूचीमा परेको चीनको विवादास्पद कम्पनी गेजुवाले बुढीगण्डकी पायो । आलोचनाबाट बच्नका लागि ओलीले विधेयक नै बनाएर सदनमार्फत पास गरी बैधानिक बाटोबाट २५ अर्बभन्दा बढीका आयोजना दिने रणनीति बनाएको स्रोत बताउँछ । अर्बौका आयोजनाहरू दिने विषयमा ओलीलाई कांग्रेसका सांसदहरूले प्रश्न उठाएपछि ओलीले संसदमा जवाफ दिने क्रममा अर्बौंका रकम नदिइएको दाबी गरेका थिए । तर, ओली सरकारले अहिले आएर फेरि २५ अर्बभन्दा माथिका आयोजनाहरू दिन छिद्र बनाउन थालेको छ । यो विधेयक पास भयो भने ओलीले आफू निकटका व्यापारी, व्यक्ति, संघ, संस्था, ठेकेदावर वा कार्यकर्ताहरूलाई सिधै काम दिन सक्नेछन् ।

मुलुकको ढुकुटीमा ओलीले बैधानिक बाटोबाट धावा बोल्न लागेको प्रष्ट देखिन्छ । यती समूहलाई ओली सरकारले कानून नै बनाएर भर्खरै मात्रै अर्बौंको सम्पत्ति कौडीको भाउमा दिइसकेको छ । नेपाल ट्रष्टको कानून तोडमोड गरेर यती समूहलाई पोस्ने काम सेलाउन नपाउँदै ओली सरकारले फेरि त्यस्तै खालको विवादास्पद कानून बनाउन थालेको हो । सरकारले कानून बनाएर मनपरी गर्न थालेपछि नेपाली कांग्रेसले झिनो स्वरमा विरोध गर्न थालेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद एवम् केन्द्रीय सदस्य अतहरकमाल मुसलमानले सरकारले कानून बनाएर भ्रष्टाचार गर्न थालेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले भने, ‘२५ अर्बभन्दा माथिको आयोजनाहरू प्रधानमन्त्रीको तजबिजमा दिने कानून बन्यो भने त्यसले ठूलो भ्रष्टाचार निम्ताउनेछ । यसलाई रोक्नुपर्छ ।’ उनले ठूला आयोजनाहरूलाई टेण्डर आह्वान गरेर खरिद ऐनअनुसार दिनुपर्ने बताएका छन् । पार्टीभित्र कमजोर हुँदै गएका ओलीले २५ अर्बभन्दा माथिका आयोजनाहरूलाई देखाएर बहुमत आफ्नो पक्षमा बनाउने रणनीतिमा लागेको समेत टिप्पणी हुन थालेको छ ।

केन्द्रीय सचिवालयमा कमजोर अल्पमतमा परेका ओलीलाई क्रमशः शीर्ष नेताहरूले छाड्न थालेका छन् । दुई दिन अगाडि मात्रै ओलीले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई फकाउने प्रयास गरेका थिए । नेता नेपाल ओलीलाई अहिले नै साथ दिने पक्षमा छैनन् । ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल जस्ता नेताहरू पनि ओलीसँग धेरै खुसी छैनन् । विष्णु पौडेलले ओलीलाई छाडेर प्रचण्ड निकट हुने संकेत दिइसकेका छन् । ईश्वर पोखरेलले पनि मौका आयो भने ओलीलाई लात हान्न सक्छन् ।

झापामा आयोजित एउटा कार्यक्रममा ओलीले आफ्नो सरकार ढाल्न खोजेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । त्यसको अर्को दिन ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा.राजन भट्टराईले सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र भएको र त्यसको छानविन भइरहेको बताएका थिए । यस्तो अवस्थामा ओलीले आफूलाई शक्तिशाली बनाउन र शक्ति केन्द्रित गर्न जे पनि गर्न सक्ने भन्दै नेकपाकै नेताहरु आक्रोशित बनेका छन् । २५ अर्बभन्दा माथिका आयोजनाहरूलाई पनि सोही रणनीतिका रुपमा ब्याख्या गर्न थालिएको छ ।