काठमाडौँ । सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल विभाजन (पार्टी फुटाउने)सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा रिट दर्ता भएको छ ।

बिहीबार दल सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्न माग गर्दै अधिवक्ताहरु श्रीकान्त बराल, प्रवेश केसी, सरोज बुढाथोकी लगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।

रिट निवेदनमा सरकारले ल्याएको अध्यादेश संविधान र सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध रहेको जिकिर गरिएको छ ।

बुधबार जारी गरिएको अध्यादेशमा पार्टी विभाजनका लागि केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत भए पुग्ने प्रावधान छ । यसअघि कुनैपनि राजनीतिक दल विभाजनका लागि केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुग्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूह र जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षलाई लक्षित गरी उक्त अध्यादेश ल्याइएको राजनीतिक वृतमा टिप्पणी चलेको छ । अध्यादेश जारी भएलगत्तै नेपाल र ठाकुरले निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता गरिसकेका छन् ।